राजस्थान कांग्रेस ने केरल जीत पर खुशी जताई, बंगाल चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप
सारांश
केरल में एक दशक बाद सत्ता में वापसी से उत्साहित राजस्थान कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनावों में ED, CBI और चुनाव आयोग के कथित दुरुपयोग को लेकर BJP पर तीखा हमला बोला। आरपीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने 1.36 करोड़ मतदाताओं को नोटिस और 30 लाख को 'निर्णय लंबित' श्रेणी में रखे जाने पर गंभीर सवाल उठाए।
मुख्य बातें
आरपीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में प्रेस वार्ता कर केरल जीत का स्वागत किया और BJP पर निशाना साधा।
केरल में कांग्रेस की जीत को मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी.
वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व का परिणाम बताया गया।
पश्चिम बंगाल में 1.36 करोड़ मतदाताओं को नोटिस और 30 लाख को 'निर्णय लंबित' श्रेणी में रखे जाने पर सवाल उठाए।
ED, CBI, आयकर विभाग और चुनाव आयोग के कथित दुरुपयोग का आरोप BJP पर लगाया गया।
राजस्थान में BJP सरकार पर शासन की जगह जश्न मनाने पर ध्यान देने का आरोप लगाया।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आरपीसीसी) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार, 6 मई 2025 को जयपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए केरल में एक दशक बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की सत्ता में वापसी का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने पाँच राज्यों के हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान कथित संस्थागत दुरुपयोग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला।
केरल जीत को बताया नेतृत्व की मेहनत का नतीजा
डोटासरा ने कहा कि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की निर्णायक जीत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व — मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी — के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों और दबाव के बावजूद राज्यों भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिबद्ध रहे, जिसके चलते केरल में पार्टी का शानदार प्रदर्शन संभव हुआ।
पश्चिम बंगाल चुनाव में अनियमितताओं का आरोप
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का ज़िक्र करते हुए डोटासरा ने चुनावी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया और दावा किया कि लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका पर सवाल उठाया और प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग तथा केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया।
मतदाता सूची पर उठाए सवाल
डोटासरा ने मतदाता सूची में संशोधन को लेकर भी गहरी चिंता जताई। उनके अनुसार, 1.36 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए थे और 30 लाख व्यक्तियों को 'निर्णय लंबित' श्रेणी में रखा गया था। उन्होंने रेखांकित किया कि चुनाव समाप्त होने तक इन मतदाताओं की स्थिति के संबंध में कोई न्यायिक निर्णय नहीं सुनाया गया। डोटासरा ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे मतदाताओं को भविष्य में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी या प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में पुनर्मतदान कराना होगा।
अधिकारियों पर कार्रवाई को बताया 'अभूतपूर्व'
आरपीसीसी अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को हटाया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या BJP शासित राज्यों में भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक सलाहकारों और अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को उन्होंने 'अभूतपूर्व' करार दिया।
राजस्थान BJP पर भी साधा निशाना
डोटासरा ने राजस्थान में BJP सरकार पर शासन की बजाय जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में कई बुनियादी ढाँचे और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे चर्चा में हैं। गौरतलब है कि यह पाँच राज्यों के चुनाव परिणामों के ठीक बाद कांग्रेस की पहली बड़ी प्रेस वार्ता है, जो पार्टी की आगामी रणनीति का संकेत देती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यदि सत्यापित हों, तो चुनावी पारदर्शिता के लिए वास्तविक संस्थागत सवाल खड़े करते हैं। विडंबना यह है कि कांग्रेस केरल की जीत का श्रेय नेतृत्व को देती है, जबकि हार का ठीकरा एजेंसियों पर फोड़ती है — यह चुनावी जवाबदेही की एकतरफा व्याख्या है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या पार्टी इन आरोपों को न्यायिक या संसदीय मंच पर साक्ष्य सहित उठाती है।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान कांग्रेस ने केरल जीत पर क्या कहा?
आरपीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की निर्णायक जीत मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के निरंतर प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने इसे एक दशक बाद केरल में पार्टी की ऐतिहासिक वापसी बताया।
डोटासरा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या आरोप लगाए?
डोटासरा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनावों में ED, CBI, आयकर विभाग और चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को हटाने और राजनीतिक सलाहकारों के खिलाफ कार्रवाई को 'अभूतपूर्व' बताया।
मतदाता सूची में 'निर्णय लंबित' श्रेणी का विवाद क्या है?
डोटासरा के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 1.36 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए और 30 लाख को 'निर्णय लंबित' श्रेणी में रखा गया। चुनाव समाप्त होने तक इन मतदाताओं की स्थिति पर कोई न्यायिक फैसला नहीं आया, जिससे उनके मताधिकार पर सवाल उठे।
क्या BJP शासित राज्यों में भी ऐसी कार्रवाई होगी?
डोटासरा ने सवाल उठाया कि यदि पश्चिम बंगाल में अधिकारियों को बड़े पैमाने पर हटाया गया, तो क्या BJP शासित राज्यों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। यह सवाल केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता पर विपक्ष की व्यापक चिंता का हिस्सा है।
राजस्थान में BJP सरकार पर कांग्रेस का क्या आरोप है?
डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान में BJP सरकार शासन की बजाय जश्न मनाने पर ध्यान दे रही है। यह टिप्पणी पाँच राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद पार्टी की राज्य-स्तरीय आक्रामकता का संकेत है।
