जयराम ठाकुर की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नई दिल्ली में महत्वपूर्ण चर्चा

शिमला, २४ फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से औपचारिक मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर गहराई से चर्चा की और प्रदेश के व्यापक विकास से संबंधित कई वित्तीय मुद्दों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया।

जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को लगातार मिल रहे समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश के संतुलित और स्थायी विकास के लिए केंद्र का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। बैठक के दौरान, उन्होंने प्रदेश की वित्तीय मजबूती, आधारभूत संरचना के विकास, आपदा राहत और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों का पूरा ध्यान रखेगी और प्रदेश को आवश्यक सहयोग हमेशा की तरह देती रहेगी। उन्होंने आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को जितना सहयोग मिला वह पिछले ७० वर्षों में नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद केंद्र द्वारा प्रायोजित १९१ योजनाओं में प्रदेश की भागीदारी मात्र १० प्रतिशत है, बाकी का सारा खर्च केंद्र सरकार ही वहन करती है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास के लिए नेशनल हाईवे, फोर लेन, विश्व स्तरीय टनल और रेलवे का जाल केंद्र सरकार द्वारा बिछाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ही उज्जवल भविष्य की नींव है। हिमाचल में केंद्र के सहयोग से कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और जनता के हितों की रक्षा के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं और हिमाचल के अधिकारों और आवश्यकताओं को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से उठाते रहेंगे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के जरिए केंद्र सरकार द्वारा ३००० करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। जिसमें से जायका दो के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए १६१७ करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है। इसमें जायका द्वारा १२९४ करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा, जिसमें से ११६५ करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इससे हिमाचल प्रदेश के ५ मेडिकल कॉलेज और ८६ स्वास्थ्य संस्थानों में व्यवस्थाएं सुधरेंगी। इसके अलावा, आपदा पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा १९९२ करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें केंद्र सरकार १७९२ करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।