झारखंड भाजपा का 48 घंटे का अल्टीमेटम: JPSC-JSSC धांधली की CBI जांच और छात्रों पर दर्ज FIR वापसी की मांग
सारांश
झारखंड भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है — JPSC-JSSC धांधली की CBI जांच हो और छात्रों पर दर्ज FIR वापस ली जाएँ। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। समयसीमा चूकी तो सड़क आंदोलन की चेतावनी।
मुख्य बातें
भाजपा ने 2 सितंबर को झारखंड सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा।
माँग: छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज सभी FIR तत्काल रद्द हों और JPSC-JSSC धांधली की CBI जांच हो।
भाजपा ने सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच माँगी।
ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए छात्रों पर मुकदमों को अविधिसम्मत बताया गया।
समयसीमा में कार्रवाई न होने पर भाजपा ने सड़क आंदोलन की चेतावनी दी; राज्य सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई।
झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2 सितंबर को राज्य सरकार को 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम जारी किया — छात्र आंदोलनकारियों पर दर्ज प्राथमिकियाँ तत्काल वापस ली जाएँ और जेपीएससी (JPSC) तथा जेएसएससी (JSSC) की कथित परीक्षा धांधली की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जांच की सिफारिश की जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 48 घंटों में छात्रों को न्याय नहीं मिला, तो पार्टी उनके साथ सड़क पर उतरेगी।
मुख्य घटनाक्रम
आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा के सांसदों, विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्य सचिव से भेंट कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्र आंदोलन के दौरान एवं उसके उपरांत राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज सभी प्राथमिकियों को तत्काल रद्द करने की माँग प्रमुख रूप से शामिल है। साथ ही, कथित धांधली के कारण रद्द या स्थगित की गई सभी JPSC और JSSC परीक्षाओं की CBI जांच की अनुशंसा करने की भी माँग रखी गई है।
भाजपा के आरोप और माँगें
साहू ने आरोप लगाया कि झारखंड के छात्र वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, किंतु JPSC और JSSC की परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएँ सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों ने करीब एक महीने तक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, इसके बावजूद उन पर पुलिस कार्रवाई की गई और बड़ी संख्या में प्राथमिकियाँ दर्ज की गईं। भाजपा का यह भी आरोप है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई एकतरफा रही, जबकि आंदोलन के दौरान हिंसा करने के आरोपी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को बख्शा गया।
पार्टी ने माँग की है कि JPSC आयोग के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद अन्य जिम्मेदार सदस्यों की भूमिका की भी जांच हो और दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी सहित कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, उन वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी माँग रखी गई है जिनके अधीन कार्यरत कनिष्ठ कर्मचारियों को परीक्षा धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला
ज्ञापन में भाजपा ने छात्र आंदोलनों से संबंधित मुकदमों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया है। पार्टी का तर्क है कि शीर्ष अदालत के निर्देशों की रोशनी में इन प्राथमिकियों को बनाए रखना विधिसम्मत नहीं है। यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन तेज हुए हैं और न्यायालयों ने भी इस मसले पर संज्ञान लिया है।
सरकार पर जवाबदेही की चेतावनी
आदित्य साहू ने स्पष्ट किया कि यदि 48 घंटों के भीतर छात्रहित से जुड़ी माँगों पर सरकार ने ठोस कार्रवाई नहीं की, तो भाजपा छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन की राह पकड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन की स्थिति के लिए पूरी तरह राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। गौरतलब है कि यह झारखंड में परीक्षा पारदर्शिता को लेकर विपक्ष और छात्र संगठनों द्वारा उठाई गई माँगों की एक लंबी श्रृंखला की कड़ी है।
राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस अल्टीमेटम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले घंटों में सरकार का रुख यह तय करेगा कि झारखंड में राजनीतिक तनाव और बढ़ता है या शांत होता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह सवाल भी उठता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने CBI जांच की माँग के लिए अब तक इंतजार क्यों किया। असली परीक्षा यह है कि क्या सरकार FIR वापसी और जांच दोनों पर ठोस कदम उठाती है, या यह अल्टीमेटम भी चुनावी बयानबाजी तक सिमट जाता है।
RashtraPress
2 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड भाजपा ने 48 घंटे का अल्टीमेटम क्यों दिया है?
भाजपा ने राज्य सरकार से माँग की है कि JPSC-JSSC की कथित परीक्षा धांधली की CBI जांच हो और छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज FIR तत्काल वापस ली जाएँ। 48 घंटे में कार्रवाई न होने पर पार्टी ने सड़क आंदोलन की चेतावनी दी है।
JPSC और JSSC परीक्षा धांधली विवाद क्या है?
भाजपा का आरोप है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएँ सामने आई हैं, जिसके कारण कई परीक्षाएँ रद्द या स्थगित करनी पड़ीं। आयोग के अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अन्य जिम्मेदार सदस्यों की भूमिका की जांच की माँग की जा रही है।
भाजपा के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया और किससे मिले?
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। बुधवार को इस प्रतिनिधिमंडल ने रांची में मुख्य सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख है?
भाजपा ने अपने ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का हवाला दिया है जो छात्र आंदोलनों से जुड़े मुकदमों से संबंधित है। पार्टी का तर्क है कि शीर्ष अदालत के निर्देशों के आलोक में इन प्राथमिकियों को बनाए रखना उचित नहीं है।
यदि सरकार ने 48 घंटे में कार्रवाई नहीं की तो क्या होगा?
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा बीतने पर पार्टी छात्रों के साथ मिलकर सड़क आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन की स्थिति के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार होगी।
