क्या झारखंड में सूचना आयोग, लोकायुक्त सहित रिक्त संवैधानिक पदों पर अगस्त तक नियुक्ति करेगा सरकार?
सारांश
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सूचना आयोग, लोकायुक्त, और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों की नियुक्ति को लेकर सरकार को अगस्त तक का समय दिया है। यह सुनवाई कई जनहित याचिकाओं के आधार पर हुई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि कई पद लंबे समय से रिक्त हैं।
मुख्य बातें
झारखंड में संवैधानिक पदों की नियुक्ति का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।
सरकार को अगस्त तक रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।
नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति से प्रक्रिया बाधित हुई थी।
जनहित याचिका २०२० से शुरू हुई थी।
राज्य सरकार ने अगस्त, २०२४ तक नियुक्तियों का आश्वासन दिया।
रांची, १६ जून (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सूचना आयोग, लोकायुक्त, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त शीर्ष पदों पर अगस्त तक नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अधिवक्ता राजकुमार और एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित और अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो रही थी। कई संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख की नियुक्ति के लिए चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष का रहना अनिवार्य होता है। अब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो गया है, तो कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया।
इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से बार-बार एक ही बात लंबे समय से कही जा रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जल्द नियुक्ति की जाएगी। अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। राज्य में सभी संवैधानिक पद रिक्त हैं। लोकायुक्त, महिला आयोग के अध्यक्ष और कई अन्य पद रिक्त हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। पदों के रिक्त होने की वजह से हजारों आवेदन लंबित हैं।
उल्लेखनीय है कि सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर पहली जनहित याचिका वर्ष २०२० में ही दाखिल की गई थी। तब से लेकर अब तक कई बार सुनवाई हो चुकी है। पिछली सुनवाइयों के दौरान हाईकोर्ट ने इसे लेकर सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की थीं। पिछले वर्ष जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा था कि अगस्त, २०२४ तक रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो कि राज्य में संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज को सुचारु बनाएगा। यह आदेश न केवल सरकार की जिम्मेदारी को दर्शाता है, बल्कि नागरिकों की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखता है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बार समय पर कार्रवाई करेगी।
RashtraPress
27 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड में रिक्त संवैधानिक पदों की नियुक्ति कब होगी?
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को अगस्त तक रिक्त संवैधानिक पदों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
क्या सरकार ने नियुक्तियों में देरी का कारण बताया?
महाधिवक्ता ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति के कारण नियुक्तियों में देरी हो रही थी।
कितनी बार इस मामले में सुनवाई हुई है?
इस मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है, पहली जनहित याचिका २०२० में दायर की गई थी।
क्या सरकार ने नियुक्तियों का कोई समय सीमा तय की है?
राज्य सरकार ने कहा है कि अगस्त, २०२४ तक सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी।
क्या कोर्ट ने नियुक्तियों पर कोई सख्त टिप्पणी की है?
हाँ, कोर्ट ने सरकार की ढिलाई पर तल्ख टिप्पणियां की थीं।
