मणिपुर में LPG-पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी और जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई
सारांश
मणिपुर सरकार ने साफ किया कि राज्य में LPG, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को निराधार बताते हुए सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
मुख्य बातें
मणिपुर सरकार ने 12 मई 2026 को पुष्टि की कि राज्य में LPG, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के राज्य स्तरीय समन्वयक ने पर्याप्त स्टॉक और निर्बाध आपूर्ति की पुष्टि की।
निदेशक युमनाम नेल्सन ने ईंधन की कमी को लेकर फैल रही गलत सूचनाओं को भ्रामक और निराधार बताया।
कंटेनर या जेरीकैन में पेट्रोल-डीजल खरीदना सख्त वर्जित घोषित किया गया।
कालाबाजारी या जमाखोरी में संलिप्त तेल पंपों और खुदरा दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।
मणिपुर सरकार ने 12 मई 2026 को स्पष्ट किया कि राज्य में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। साथ ही, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अन्य अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।
गलत सूचनाओं पर सरकार का जवाब
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशक युमनाम नेल्सन ने बताया कि विभाग ने मणिपुर में एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को लेकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर संज्ञान लिया है। उनके अनुसार, ये भ्रामक और निराधार दावे उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं तथा आम जनता में अनावश्यक दहशत पैदा कर रहे हैं।
इंडियन ऑयल की पुष्टि
इंफाल स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के राज्य स्तरीय समन्वयक ने भी पुष्टि की है कि राज्य में एलपीजी, पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। निदेशक नेल्सन ने बताया कि मणिपुर भर में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। IOCL ने स्पष्ट किया कि एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण बिना किसी बाधा के चल रहा है।
उपभोक्ताओं से अपील
निदेशक युमनाम नेल्सन ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे घबराएँ नहीं और एलपीजी सिलेंडरों तथा पेट्रोलियम उत्पादों की अनावश्यक जमाखोरी से बचें, क्योंकि ऐसी गतिविधियाँ दुर्घटनाओं और गंभीर सुरक्षा खतरों को जन्म दे सकती हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कंटेनर या जेरीकैन में पेट्रोल और डीजल खरीदना सख्त वर्जित है।
उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि कालाबाजारी, जमाखोरी या पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और वितरण से जुड़ी किसी भी अनियमित गतिविधि में शामिल पाए जाने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले तेल पंपों और खुदरा दुकानों के विरुद्ध भी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब राज्य में सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी की अफवाहें तेज़ी से फैल रही थीं।
आगे क्या होगा
विभाग ने संकेत दिया है कि आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी बनाए रखी जाएगी और किसी भी अनियमितता की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत स्रोतों से ही ईंधन खरीदें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
संपादकीय दृष्टिकोण
तब तक ये बयान जनता का भरोसा बहाल करने में सीमित असर ही करेंगे।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मणिपुर में LPG, पेट्रोल और डीजल की कमी है?
नहीं। मणिपुर सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) दोनों ने 12 मई 2026 को पुष्टि की है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। ईंधन की कमी की खबरें भ्रामक और निराधार बताई गई हैं।
मणिपुर में ईंधन की जमाखोरी पर क्या कार्रवाई होगी?
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशक युमनाम नेल्सन के अनुसार, कालाबाजारी, जमाखोरी या अनियमित वितरण में संलिप्त व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले तेल पंपों और खुदरा दुकानों पर भी कार्रवाई होगी।
कंटेनर या जेरीकैन में पेट्रोल-डीजल खरीदना क्यों वर्जित है?
सरकार के अनुसार, कंटेनर या जेरीकैन में ईंधन भंडारण से दुर्घटनाओं और गंभीर सुरक्षा खतरों का जोखिम बढ़ता है। इसलिए ऐसी खरीद को सख्त वर्जित घोषित किया गया है और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मणिपुर में ईंधन आपूर्ति की पुष्टि किसने की?
इंफाल स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के राज्य स्तरीय समन्वयक ने पुष्टि की है कि राज्य में LPG, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और वितरण निर्बाध रूप से जारी है।
मणिपुर में ईंधन की अफवाहें क्यों फैल रही थीं?
सरकार के अनुसार, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर ईंधन की कमी को लेकर भ्रामक और निराधार दावे फैलाए जा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं में अनावश्यक घबराहट और जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।
