जेपीएससी 14वीं परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच हो, झारखंड सरकार दोषियों को बचा रही है: बाबूलाल मरांडी
सारांश
जेपीएससी 14वीं परीक्षा में कथित घोटाले पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि सरकार सीआईडी की आड़ में दोषियों को बचा रही है, ओएमआर गड़बड़ी की शिकायत को दबाया गया और भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराएं जानबूझकर नहीं लगाई गईं।
मुख्य बातें
बाबूलाल मरांडी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपीएससी 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की।
मरांडी का आरोप — राज्य सरकार सीआईडी जांच के ज़रिए असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है।
कथित तौर पर जनवरी में कर्नाटक के एक अभ्यर्थी ने ओएमआर शीट में गड़बड़ी की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल.
ख्यांग्ते के इस्तीफे को अपर्याप्त बताते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग।
मरांडी ने कहा — प्राथमिकी में भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराएं न लगाना आरोपियों को कानूनी राहत देने जैसा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील — यदि सरकार निर्दोष है तो जांच CBI को सौंपें।
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 27 जुलाई 2025 को रांची स्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपीएससी 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला महज प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित घोटाला है और राज्य सरकार सीआईडी जांच की आड़ में असली दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है।
मुख्य आरोप और मांगें
मरांडी ने मांग की कि पूरे जेपीएससी विवाद की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे अपील करते हुए कहा कि यदि सरकार का इस मामले में कोई हाथ नहीं है, तो सीबीआई जांच से परहेज़ क्यों किया जा रहा है। उनका कहना था कि राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई तो राज्य के युवा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की जा रही है। उनके अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार — तीनों चरणों में अभ्यर्थियों से अलग-अलग रकम वसूली जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जानबूझकर ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करती है जिन पर पहले से सवाल उठते रहे हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होती है।
आयोग के पूर्व अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग
मरांडी ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते के इस्तीफे का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल इस्तीफा देना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि ख्यांग्ते के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि कथित तौर पर जनवरी में कर्नाटक के एक अभ्यर्थी ने तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखकर ओएमआर शीट में गड़बड़ी और परीक्षा से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा पैसे वसूले जाने की शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जांच प्रक्रिया पर सवाल
मरांडी ने जांच की दिशा पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराएं नहीं लगाई गई हैं और प्राथमिकी सामान्य धाराओं में दर्ज की गई है, जिससे आरोपियों को कानूनी लाभ मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में भी सीआईडी जांच से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था — मरांडी ने इसे एक पैटर्न बताया।
आगे क्या
मरांडी ने सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की अपील करते हुए कहा कि जांच किसी राजनीतिक दबाव से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब झारखंड में युवा रोजगार और भर्ती पारदर्शिता को लेकर पहले से ही असंतोष बना हुआ है। राज्य सरकार की ओर से अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
हर बड़े भर्ती विवाद में विपक्ष यही राग अलापता है और सरकार सीआईडी की ढाल ओढ़ लेती है। असली सवाल यह है कि जब कर्नाटक के अभ्यर्थी ने ओएमआर गड़बड़ी की लिखित शिकायत की थी, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई — यह प्रशासनिक विफलता है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराएं न लगाना और FIR को सार्वजनिक न करना — ये तकनीकी चूकें नहीं, बल्कि जवाबदेही से बचने के संकेत हैं जिन पर न्यायपालिका और मीडिया दोनों को नज़र रखनी चाहिए।
RashtraPress
26 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जेपीएससी 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा विवाद क्या है?
जेपीएससी 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में कथित तौर पर ओएमआर शीट में गड़बड़ी और अभ्यर्थियों से अवैध वसूली के आरोप सामने आए हैं। विपक्ष का कहना है कि यह प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सुनियोजित घोटाला है।
बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग क्यों की?
मरांडी का आरोप है कि राज्य सरकार सीआईडी जांच के ज़रिए सत्ता से जुड़े दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पहले जेएसएससी सीजीएल मामले में सीआईडी जांच के निष्फल रहने का हवाला देते हुए सीबीआई जांच को ज़रूरी बताया।
जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते के इस्तीफे पर विपक्ष का क्या रुख है?
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केवल इस्तीफा देना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि ख्यांग्ते के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच की जाए।
कर्नाटक के अभ्यर्थी की शिकायत का मामला क्या है?
कथित तौर पर जनवरी में कर्नाटक के एक अभ्यर्थी ने तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखकर ओएमआर शीट में गड़बड़ी और परीक्षा से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा पैसे वसूले जाने की शिकायत की थी। मरांडी के अनुसार उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
झारखंड सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?
अब तक राज्य सरकार की ओर से मरांडी के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार ने सीआईडी जांच जारी रखी है, जिसे विपक्ष अपर्याप्त बता रहा है।
