केरल हाईकोर्ट का पूर्व DGP थाचनकारी पर कड़ा रुख, जेल से अस्पताल जाने में 'साजिश' का संदेह

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) टॉमिन जे. थाचनकारी के अस्पताल में भर्ती होने की परिस्थितियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए संभावित साजिश का संदेह जताया। कोच्चि स्थित उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले को बिना जाँच के बंद नहीं होने देगा।

क्या है पूरा मामला

सितंबर 2026 में एक ट्रायल कोर्ट ने टॉमिन जे. थाचनकारी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। वे केरल के पहले ऐसे सेवानिवृत्त DGP बने जिन्हें जेल भेजा गया — यह मामला राज्य में व्यापक चर्चा का विषय बना। हालाँकि, बाद में हाईकोर्ट ने अपील पर फैसला आने तक उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी, साथ ही यह शर्त भी रखी कि वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।

अदालत ने किन विसंगतियों पर उठाए सवाल

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने पाया कि जेल में दाखिल होते ही थाचनकारी सीधे अस्पताल पहुँच गए और लगभग चार सप्ताह के हिरासत काल में उन्होंने जेल की कोठरी में नगण्य समय बिताया। कोर्ट ने सांस लेने में तकलीफ के उस दावे को भी खारिज करने का संकेत दिया, जिसके आधार पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जज ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। जैसे ही वह जेल में दाखिल होते हैं, सीधे अस्पताल चले जाते हैं और वहीं रहते हैं। जैसे ही उन्हें जमानत मिलती है, वे विदेश जाने की अनुमति माँगने के लिए कोर्ट आ जाते हैं।' उन्होंने इस विरोधाभास को रेखांकित किया कि जो व्यक्ति चिकित्सकीय आधार पर जेल में रहने के अयोग्य बताया गया, वही अब दुबई में नौकरी के लिए विदेश जाने की अनुमति माँग रहा है।

जाँच के दायरे में कौन

जस्टिस बदरुद्दीन ने स्पष्ट किया कि पूजप्पुरा केंद्रीय जेल के डॉक्टर, जेल अधीक्षक और पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जाँच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि थाचनकारी का स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने पूजप्पुरा केंद्रीय जेल के अधिकारियों से उनके अस्पताल में भर्ती होने का विस्तृत रिकॉर्ड भी माँगा था।

याचिका वापस लेने की अनुमति से इनकार

कोर्ट ने थाचनकारी को दुबई में नौकरी के लिए जाने की अनुमति माँगने वाली अपनी याचिका वापस लेने की भी इजाजत नहीं दी और सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि उनकी दलीलों में कई विसंगतियाँ हैं जिनकी जाँच ज़रूरी है। यह ऐसे समय में आया है जब केरल में पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर पहले से सवाल उठते रहे हैं।

आगे क्या होगा

अदालत के निर्देशों के बाद मेडिकल बोर्ड परीक्षण और जेल अधिकारियों की जाँच की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। थाचनकारी की अपील अभी उच्च न्यायालय में लंबित है और सजा पर अंतरिम रोक जारी है। अब यह देखना होगा कि क्या जाँच में अस्पताल में भर्ती कराने के निर्णय में किसी अनियमितता के सबूत मिलते हैं।