केरल पीएससी घोटाला: चेयरमैन एम.आर. बैजू ने तीसरे नोटिस के बाद भी एसआईटी पूछताछ से इनकार किया
सारांश
केरल पीएससी चेयरमैन एम.आर. बैजू ने तीसरे नोटिस के बाद भी एसआईटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। अब एसआईटी हाईकोर्ट जाएगी। इस घोटाले में दो अधिकारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और केरल सरकारी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता दाँव पर है।
मुख्य बातें
केरल पीएससी चेयरमैन एम.आर.
बैजू ने 10 नवंबर 2026 को तीसरे नोटिस के बावजूद एसआईटी पूछताछ में शामिल होने से इनकार किया।
बैजू ने कहा कि वे केरल उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच का आदेश आने के बाद ही पेश होंगे।
एसआईटी ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्णय लिया, जिसमें चेयरमैन के बार-बार मना करने का उल्लेख होगा।
मामले में अब तक दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है — एक मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी और एक सेवानिवृत्त अधिकारी — दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच का दायरा केरल राज्य योजना बोर्ड के शीर्ष पदों पर हुई कथित अनियमित नियुक्तियों तक फैला है।
केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) के अध्यक्ष एम.आर. बैजू ने 10 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम स्थित क्राइम ब्रांच मुख्यालय में विशेष जांच टीम (एसआईटी) के सामने पेश होने से एक बार फिर इनकार कर दिया। केरल पीएससी परीक्षा घोटाले की जांच कर रही इस एसआईटी को बैजू ने साफ कर दिया कि वे केरल उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच का आदेश आने के बाद ही पूछताछ में शामिल होंगे।
मुख्य घटनाक्रम
एसआईटी ने बैजू को मंगलवार दोपहर 2:30 बजे क्राइम ब्रांच मुख्यालय में उपस्थित होने का तीसरा नोटिस जारी किया था। यह नोटिस केरल राज्य योजना बोर्ड के शीर्ष पदों पर हुई कथित अनियमित नियुक्तियों के संदर्भ में भेजा गया था। बैजू पहले एक बार पूछताछ में शामिल हो चुके हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे नोटिस के बावजूद उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया।
एसआईटी की अगली रणनीति
जांच टीम ने अब केरल उच्च न्यायालय के सामने एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्णय लिया है, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि पीएससी चेयरमैन लगातार पूछताछ से बच रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने जांच में सहयोग न करने पर सख्त टिप्पणियाँ की थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का हस्तक्षेप ही इस गतिरोध को तोड़ सकता है।
गिरफ्तारियाँ और आरोप
इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इनमें से एक पीएससी का मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी है, जबकि दूसरे पीएससी के पूर्व अधिकारी हैं जो करीब एक वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए थे। इन गिरफ्तारियों के बाद आयोग की परीक्षाओं के आयोजन और उत्तर पुस्तिकाओं को संभालने की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं।
आयोग पर दबाव
दो अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद पीएससी पर यह बताने का दबाव तेज़ हो गया है कि ऐसी कथित अनियमितताएँ किस प्रकार संभव हो सकीं। आलोचकों का कहना है कि चेयरमैन का बार-बार पेश न होना जांच प्रक्रिया को लंबा खींचने का प्रयास है। यह ऐसे समय में आया है जब केरल में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर पहले से ही बहस जारी है।
क्या होगा आगे
एसआईटी की उच्च न्यायालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट यह तय करेगी कि बैजू को अदालत की ओर से उपस्थित होने का आदेश दिया जाएगा या नहीं। जांच में आगे के कदम काफी हद तक हाईकोर्ट के निर्देश पर निर्भर करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई केरल के सरकारी भर्ती तंत्र की पारदर्शिता की एक बड़ी परीक्षा साबित होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो यह सवाल उठाता है कि क्या आयोग अपनी जवाबदेही से ऊपर है। केरल में प्रतियोगी परीक्षाओं पर लाखों युवाओं का भविष्य टिका है और यदि भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता संदिग्ध रहती है, तो नुकसान सबसे ज़्यादा उन्हीं का होगा। हाईकोर्ट का अगला आदेश इस मामले की दिशा तय करेगा — पर असली सवाल यह है कि क्या जांच की रफ्तार इस गतिरोध के बाद भी बनी रहेगी।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केरल पीएससी घोटाला क्या है?
केरल पीएससी घोटाला, केरल लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं और केरल राज्य योजना बोर्ड के शीर्ष पदों पर हुई कथित अनियमित नियुक्तियों से जुड़ा मामला है। इसमें दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एसआईटी जांच जारी है।
एम.आर. बैजू एसआईटी पूछताछ में क्यों नहीं गए?
एम.आर. बैजू ने कहा कि वे केरल उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच का आदेश आने के बाद ही एसआईटी के सामने पेश होंगे। यह उनकी तीसरी बार अनुपस्थिति थी; इससे पहले वे एक बार पूछताछ में शामिल हुए थे लेकिन बाद के नोटिसों पर नहीं आए।
इस मामले में अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है?
इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है — एक पीएससी का मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी और एक पूर्व अधिकारी जो करीब एक वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए थे। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
एसआईटी आगे क्या करेगी?
एसआईटी ने केरल उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दाखिल करने का फैसला किया है, जिसमें बताया जाएगा कि पीएससी चेयरमैन बार-बार पूछताछ से बच रहे हैं। हाईकोर्ट का अगला आदेश ही तय करेगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
इस घोटाले का आम लोगों पर क्या असर होगा?
केरल पीएससी हर साल हज़ारों सरकारी नौकरियों की भर्ती करती है। परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों से उन लाखों उम्मीदवारों का भरोसा हिलता है जो सरकारी नौकरी के लिए इस पर निर्भर हैं। जांच के नतीजे भविष्य की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।
