केरल पीएससी विवाद: राजीव चंद्रशेखर ने राज्यपाल से की मुलाकात, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

भाजपा के केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने 29 अक्टूबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर से भेंट कर केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में राजभवन के हस्तक्षेप की माँग की। उनके साथ भाजपा के तीन विधायक, युवा मोर्चा के प्रतिनिधि और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब पीएससी रैंक होल्डर छात्रों का आंदोलन 150 दिनों से अधिक समय से जारी है।

राज्यपाल से मुलाकात का संदर्भ

चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि राज्यपाल ने युवा मोर्चा की शिकायत पर अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी, जिसके बाद पिछले 48 घंटों में केरल सरकार सक्रिय हुई और पीएससी चेयरमैन से पूछताछ शुरू की। उन्होंने इसे कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता का प्रमाण बताया।

गौरतलब है कि वी.डी. सतीशन के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पिछले 150 दिनों से सत्ता में है, लेकिन भाजपा के आरोपों के अनुसार इस अवधि में पीएससी विवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

राहुल गांधी और सतीशन सरकार पर आरोप

चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, 'केरल में यह कांग्रेस की सरकार है, यह राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार है। एक तरफ राहुल गांधी देशभर में छात्रों के असंतोष को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही सरकार में पीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार और छात्रों के साथ हो रहे अन्याय पर आँखें मूंदे हुए हैं।'

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इन दिनों देशभर में 'छात्रों की गूंज' की बात करते हैं, लेकिन केरल में पीएससी रैंक होल्डर छात्रों की पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं देती।

पिछली सरकार पर दोषारोपण को लेकर भाजपा का पलटवार

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन द्वारा इस विवाद के लिए पिछली सीपीएम सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर चंद्रशेखर ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सतीशन ने पाँच गारंटियाँ और 'नए केरल' का सपना दिखाकर जनता से वोट लिया था और विधानसभा के पहले सत्र में युवाओं को अवसर देने का वादा किया था।

उन्होंने पूछा कि यदि पिछली सीपीएम सरकार वास्तव में दोषी थी तो नई सरकार ने 150 दिनों में पीएससी चेयरमैन के खिलाफ जाँच के आदेश क्यों नहीं दिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केरल उच्च न्यायालय ने स्वयं यह सवाल उठाया कि क्या सीपीएम और कांग्रेस के बीच कोई मिलीभगत है।

आम जनता और छात्रों पर असर

पीएससी रैंक होल्डरों का आंदोलन केरल सचिवालय के सामने जारी है, जहाँ कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों ने सिर मुंडवाकर विरोध दर्ज किया है। यह ऐसे समय में आया है जब केरल में सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा चरम पर है और पीएससी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं।

चंद्रशेखर ने अंत में मुख्यमंत्री सतीशन को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें 'दूसरा राहुल गांधी' बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सतीशन की अभी कुछ विश्वसनीयता बची है और अगर वे बहाने बनाते रहे तो वह भी समाप्त हो जाएगी।

क्या होगा आगे

राज्यपाल की अनुच्छेद 317 के तहत सिफारिश के बाद अब सभी की नज़रें केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और केरल सरकार द्वारा पीएससी में की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले को आगे भी उठाती रहेगी और छात्रों को न्याय दिलाने तक दबाव बनाए रखेगी।