खान सर-रौशन आनंद विवाद पर पप्पू यादव बोले: 'दोनों को अपराधी न समझें, सिस्टम की खामियाँ जिम्मेदार'

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने 5 जून 2026 को पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के बीच जारी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह मामला महज दो व्यक्तियों या दो संस्थानों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें पूरे शिक्षा तंत्र की संरचनात्मक खामियों में हैं।

विवाद पर पप्पू यादव का रुख

पप्पू यादव ने कहा कि खान सर और रौशन आनंद, दोनों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई उचित नहीं होगी, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी फायरिंग नहीं की। उनके शब्दों में, दोनों को 'क्रिमिनल की तरह ट्रीट' नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश की हर बड़ी संस्था में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अच्छे काम करने वालों की छवि बिगाड़ने में लगे रहते हैं — यह कोई नई परिघटना नहीं है और इसके उदाहरण दिल्ली से लेकर कोटा तक देखे जा सकते हैं।

दोनों शिक्षकों की योग्यता पर सवाल नहीं

सांसद ने कहा कि प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है और गलत नहीं। उनके अनुसार एक ओर ऐसे शिक्षक हैं जिनकी पहचान वैश्विक स्तर पर है, तो दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए किसी भी पक्ष की योग्यता या ज्ञान पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सोशल मीडिया और मीडिया में इस विवाद को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से शिक्षा व्यवस्था की समग्र छवि को नुकसान पहुँचता है।

कोचिंग और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनियमितताओं पर आरोप

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि कोचिंग और निजी शिक्षा क्षेत्र में व्यापक अनियमितताएँ हैं। उनके अनुसार कई स्थानों पर बिना उचित अनुमति के कोचिंग सेंटर और निजी संस्थान संचालित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह समस्या केवल शिक्षा तक सीमित नहीं — बिहार के कई जिलों में निजी नर्सिंग होम नियमों के विपरीत चल रहे हैं, जहाँ आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएँ आवश्यकता से अधिक दिखाकर मरीजों से अतिरिक्त धन वसूला जाता है। उन्होंने मेडिकल सिस्टम में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए।

प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल

सांसद ने कहा कि यह पूरा तंत्र खामियों से भरा है और इसमें प्रशासन तथा विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने चाहिए। उनके अनुसार कई बार बिना उचित जाँच के संस्थानों को लाइसेंस दे दिए जाते हैं और बाद में वही संस्थान नियमों की अनदेखी करते हैं। उन्होंने सरकार से माँग की कि इस पूरे क्षेत्र की गहन जाँच हो और बिहार में कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक निगरानी को मजबूत किया जाए।

आगे क्या होगा

पप्पू यादव ने कहा कि सरकार को छोटे विवादों में उलझने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्वयं कई मामलों में न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं और भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाने से नहीं हिचकेंगे। उनके अनुसार समस्या का स्थायी समाधान राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि ठोस और पारदर्शी कार्रवाई से ही संभव है।