केआईआईएफबी भूमि अधिग्रहण जांच: कन्नूर में सीपीएम के गढ़ पर विजिलेंस का शिकंजा

केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा कन्नूर में किए गए भूमि अधिग्रहण की विजिलेंस जांच का आदेश देकर सतीसन सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जो केरल की राजनीति में दूरगामी परिणाम ला सकता है। यह जांच सीपीएम (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी) के सबसे संगठित और प्रभावशाली गढ़ — कन्नूर — में पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों को सीधे कठघरे में खड़ा करती है।

जांच का आधार और दायरा

सतीसन कैबिनेट ने बुधवार, 29 अक्टूबर 2026 को यह निर्णय पूर्व आईएएस अधिकारी सुधा पिल्लई की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार के बाद लिया। इस समिति ने 2016 से 2026 के बीच केआईआईएफबी के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की थी। यह अवधि पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के दोनों कार्यकालों को समेटती है — पहले कार्यकाल में थॉमस इसाक और दूसरे में केएन बालगोपाल वित्त मंत्री के पद पर थे।

जांच का प्रारंभिक केंद्र मुख्य रूप से कन्नूर में हुए भूमि अधिग्रहण पर होने की संभावना है। जाँचकर्ता यह परखेंगे कि अधिग्रहण प्रक्रिया वैध थी या नहीं, बाज़ार मूल्य के अनुसार कीमत चुकाई गई या नहीं, आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियाँ ली गईं या नहीं, और सार्वजनिक धन का उपयोग नियमानुसार हुआ या नहीं। वित्त और राजस्व विभाग की ओर से विजिलेंस टीम को तकनीकी सहायता मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।

राजनीतिक संवेदनशीलता क्यों है असाधारण

कन्नूर केवल एक ज़िला नहीं — यह सीपीएम की वैचारिक और संगठनात्मक जड़ों का प्रतीक है। पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन, और वरिष्ठ नेता ईपी जयराजन, एमवी जयराजन तथा पी. जयराजन — सभी इसी क्षेत्र से आते हैं। दशकों से यहाँ की पार्टी इकाई का सीपीएम के आंतरिक निर्णयों पर गहरा असर रहा है।

गौरतलब है कि मामले में ईपी जयराजन के परिवार में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है — कथित तौर पर एक करीबी रिश्तेदार ने उनके विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। इन घटनाक्रमों ने जांच की राजनीतिक संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है।

दोनों पूर्व वित्त मंत्रियों के कार्यकाल जांच के घेरे में

जांच की समयसीमा 2016–2026 होने के कारण दोनों एलडीएफ कार्यकालों में लिए गए वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय इसके दायरे में आते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, यदि जाँचकर्ताओं को ठोस साक्ष्य मिलते हैं, तो नियुक्तियों और विशेषज्ञ समिति द्वारा चिह्नित अन्य कथित अनियमितताओं तक भी जांच का विस्तार हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों या राजनीतिक नेताओं तक यह जांच पहुँचेगी या नहीं, यह सामने आने वाले प्रमाणों पर निर्भर करेगा।

सीपीएम और यूडीएफ दोनों के लिए परीक्षा

सीपीएम के सामने दोहरी चुनौती है — एक तरफ वह केरल के बुनियादी ढाँचे के विकास में केआईआईएफबी की भूमिका का बचाव करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ उसे भूमि अधिग्रहण से जुड़े विशिष्ट सवालों का जवाब भी देना होगा। वहीं, यूडीएफ सरकार की परीक्षा यह है कि यह जांच महज राजनीतिक टकराव बनकर न रह जाए, बल्कि इसके माध्यम से स्पष्ट और सत्यापित उल्लंघनों को साबित किया जाए। आलोचकों का कहना है कि बिना पारदर्शी प्रक्रिया के यह कवायद विपक्ष को राजनीतिक शहादत का मौका दे सकती है।

आगे क्या होगा

विजिलेंस जांच के निष्कर्ष केरल की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएँगे। यह ऐसे समय में आया है जब सीपीएम विपक्ष में रहते हुए अपनी साख पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है। जांच के नतीजों से न केवल कन्नूर में पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ सकता है, बल्कि केआईआईएफबी की संरचना और पारदर्शिता पर भी व्यापक बहस छिड़ सकती है।