मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु का खनिज परिवहन प्रतिबंध असंवैधानिक घोषित किया, खदान मालिकों को राहत
सारांश
मुख्य बातें
मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु सरकार के उस कानूनी प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया, जो राज्य को खनिजों के अंतर-राज्यीय परिवहन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता था। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने कच्चे पत्थरों और उनसे बने एग्रीगेट्स (गिट्टी/कंक्रीट सामग्री) को दूसरे राज्यों में भेजने पर लगी रोक के सभी आदेशों को रद्द कर दिया। इस निर्णय से राज्यभर के खदान ऑपरेटरों और क्रशर इकाइयों को बड़ी राहत मिली है।
मुख्य फैसला और पीठ
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि 'तमिलनाडु अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के भंडारण तथा खनिज डीलर नियम, 2011' का नियम 3ए असंवैधानिक है। कोर्ट ने माना कि यह नियम खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय कानून के दायरे से बाहर जाकर बनाया गया था।
यह फैसला चेन्नई स्थित हाई कोर्ट की मुख्य पीठ और मदुरै बेंच में दायर कई रिट याचिकाओं की सुनवाई के बाद आया। इन याचिकाओं में खदान और क्रशर मालिकों, उद्योग संघों तथा व्यक्तिगत ऑपरेटरों ने संशोधित नियम को चुनौती दी थी।
प्रतिबंध की पृष्ठभूमि
विवादास्पद नियम 3ए को 9 जुलाई को अधिसूचित एक संशोधन के ज़रिए लागू किया गया था। इसके आधार पर भूविज्ञान और खनन निदेशक ने 27 जुलाई को आदेश जारी कर कच्चे पत्थरों और एग्रीगेट्स के अंतर-राज्यीय परिवहन पर तीन महीने का प्रतिबंध लगाया था — हालाँकि पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र को इससे छूट दी गई थी।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य तमिलनाडु के भीतर निर्माण सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना बताया गया था। बाद में इसे 27 अक्टूबर से तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया, जो खदान उद्योग के लिए लंबे समय तक आर्थिक दबाव का कारण बना।
याचिकाकर्ताओं के तर्क
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ये प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करते हैं, जो पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने अनुच्छेद 304(बी) के तहत इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए, जो राज्यों को सार्वजनिक हित में व्यापार पर 'उचित प्रतिबंध' की सीमित अनुमति देता है — लेकिन इसके लिए कड़ी संवैधानिक शर्तें पूरी करनी होती हैं।
इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह संशोधन 'माइंस एंड मिनरल्स (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957' की धारा 23सी(1) के तहत राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से भी बाहर है। गौरतलब है कि खनन क्षेत्र मूलतः केंद्र सरकार के विधायी क्षेत्र में आता है।
आम जनता और उद्योग पर असर
नियम 3ए के तहत भूविज्ञान और खनन निदेशक को बोल्डर, कुचले हुए पत्थर, मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड), मेटल जेली, गिट्टी और भवन व सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्रियों की राज्य से बाहर आवाजाही रोकने का व्यापक अधिकार मिल गया था। अब इस फैसले के बाद ये सभी प्रतिबंध स्वतः समाप्त हो गए हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब दक्षिण भारत में बुनियादी ढाँचे के विस्तार के चलते निर्माण सामग्री की माँग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध आपूर्ति-श्रृंखला को बाधित करते हैं और पड़ोसी राज्यों में निर्माण लागत बढ़ाते हैं।
क्या होगा आगे
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय में अपील का विकल्प खुला रहेगा। यह भी देखना होगा कि सरकार संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहते हुए स्थानीय निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई वैकल्पिक नीतिगत कदम उठाती है या नहीं। खदान उद्योग को अब अंतर-राज्यीय कारोबार सामान्य रूप से फिर से शुरू करने का मार्ग मिल गया है।