17 नवंबर 2026
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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु का खनिज परिवहन प्रतिबंध असंवैधानिक घोषित किया, खदान मालिकों को राहत

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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु का खनिज परिवहन प्रतिबंध असंवैधानिक घोषित किया, खदान मालिकों को राहत

सारांश

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के उस नियम को असंवैधानिक ठहराया जो राज्य सरकार को कच्चे पत्थर और गिट्टी के अंतर-राज्यीय परिवहन पर रोक लगाने की शक्ति देता था। यह फैसला खदान ऑपरेटरों की लंबी लड़ाई की जीत है और केंद्र-राज्य खनन अधिकारों की सीमा पर एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नज़ीर है।

मुख्य बातें

मद्रास हाई कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के नियम 3ए को असंवैधानिक घोषित किया।
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी.
अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया।
27 जुलाई से लागू कच्चे पत्थर व एग्रीगेट्स के अंतर-राज्यीय परिवहन पर तीन महीने का प्रतिबंध और 27 अक्टूबर को किया गया इसका विस्तार दोनों रद्द।
कोर्ट ने माना कि नियम संविधान के अनुच्छेद 301 और 'माइंस एंड मिनरल्स अधिनियम, 1957' की धारा 23सी(1) का उल्लंघन करता है।
खदान मालिकों, क्रशर इकाइयों और उद्योग संघों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर यह फैसला आया।

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु सरकार के उस कानूनी प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया, जो राज्य को खनिजों के अंतर-राज्यीय परिवहन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता था। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने कच्चे पत्थरों और उनसे बने एग्रीगेट्स (गिट्टी/कंक्रीट सामग्री) को दूसरे राज्यों में भेजने पर लगी रोक के सभी आदेशों को रद्द कर दिया। इस निर्णय से राज्यभर के खदान ऑपरेटरों और क्रशर इकाइयों को बड़ी राहत मिली है।

मुख्य फैसला और पीठ

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि 'तमिलनाडु अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के भंडारण तथा खनिज डीलर नियम, 2011' का नियम 3ए असंवैधानिक है। कोर्ट ने माना कि यह नियम खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय कानून के दायरे से बाहर जाकर बनाया गया था।

यह फैसला चेन्नई स्थित हाई कोर्ट की मुख्य पीठ और मदुरै बेंच में दायर कई रिट याचिकाओं की सुनवाई के बाद आया। इन याचिकाओं में खदान और क्रशर मालिकों, उद्योग संघों तथा व्यक्तिगत ऑपरेटरों ने संशोधित नियम को चुनौती दी थी।

प्रतिबंध की पृष्ठभूमि

विवादास्पद नियम 3ए को 9 जुलाई को अधिसूचित एक संशोधन के ज़रिए लागू किया गया था। इसके आधार पर भूविज्ञान और खनन निदेशक ने 27 जुलाई को आदेश जारी कर कच्चे पत्थरों और एग्रीगेट्स के अंतर-राज्यीय परिवहन पर तीन महीने का प्रतिबंध लगाया था — हालाँकि पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र को इससे छूट दी गई थी।

इस प्रतिबंध का उद्देश्य तमिलनाडु के भीतर निर्माण सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना बताया गया था। बाद में इसे 27 अक्टूबर से तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया, जो खदान उद्योग के लिए लंबे समय तक आर्थिक दबाव का कारण बना।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ये प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करते हैं, जो पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने अनुच्छेद 304(बी) के तहत इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए, जो राज्यों को सार्वजनिक हित में व्यापार पर 'उचित प्रतिबंध' की सीमित अनुमति देता है — लेकिन इसके लिए कड़ी संवैधानिक शर्तें पूरी करनी होती हैं।

इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह संशोधन 'माइंस एंड मिनरल्स (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957' की धारा 23सी(1) के तहत राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से भी बाहर है। गौरतलब है कि खनन क्षेत्र मूलतः केंद्र सरकार के विधायी क्षेत्र में आता है।

आम जनता और उद्योग पर असर

नियम 3ए के तहत भूविज्ञान और खनन निदेशक को बोल्डर, कुचले हुए पत्थर, मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड), मेटल जेली, गिट्टी और भवन व सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्रियों की राज्य से बाहर आवाजाही रोकने का व्यापक अधिकार मिल गया था। अब इस फैसले के बाद ये सभी प्रतिबंध स्वतः समाप्त हो गए हैं।

यह ऐसे समय में आया है जब दक्षिण भारत में बुनियादी ढाँचे के विस्तार के चलते निर्माण सामग्री की माँग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध आपूर्ति-श्रृंखला को बाधित करते हैं और पड़ोसी राज्यों में निर्माण लागत बढ़ाते हैं।

क्या होगा आगे

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय में अपील का विकल्प खुला रहेगा। यह भी देखना होगा कि सरकार संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहते हुए स्थानीय निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई वैकल्पिक नीतिगत कदम उठाती है या नहीं। खदान उद्योग को अब अंतर-राज्यीय कारोबार सामान्य रूप से फिर से शुरू करने का मार्ग मिल गया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि खनिज व्यापार की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य संविधान की सीमाओं को नहीं लाँघ सकता। यह प्रवृत्ति चिंताजनक है कि कई राज्य सरकारें 'स्थानीय संरक्षण' के नाम पर अंतर-राज्यीय व्यापार को बाधित करने वाले नियम बनाती हैं, जो अंततः न्यायालयों में टिकते नहीं। असली सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु सरकार अब सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी, या संवैधानिक सीमाओं के भीतर स्थानीय आपूर्ति की कोई वैकल्पिक नीति बनाएगी।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के किस नियम को असंवैधानिक घोषित किया?
कोर्ट ने 'तमिलनाडु अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के भंडारण तथा खनिज डीलर नियम, 2011' के नियम 3ए को असंवैधानिक घोषित किया। यह नियम राज्य को कच्चे पत्थर, गिट्टी और अन्य खनिज सामग्री के अंतर-राज्यीय परिवहन पर अस्थायी रोक लगाने का अधिकार देता था।
तमिलनाडु सरकार ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया था?
प्रतिबंध का उद्देश्य तमिलनाडु के भीतर निर्माण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। भूविज्ञान और खनन निदेशक ने 27 जुलाई को तीन महीने का आदेश जारी किया था, जिसे बाद में 27 अक्टूबर से तीन और महीनों के लिए बढ़ाया गया।
इस फैसले से किसे राहत मिली है?
फैसले से तमिलनाडु के उन खदान ऑपरेटरों, क्रशर इकाइयों और उद्योग संघों को राहत मिली है जो कच्चे पत्थर, गिट्टी, एम-सैंड और अन्य निर्माण सामग्री दूसरे राज्यों में भेजते हैं। वे सभी प्रतिबंध अब स्वतः रद्द हो गए हैं जो इस नियम के तहत लगाए गए थे।
अदालत ने नियम 3ए को असंवैधानिक क्यों माना?
अदालत ने माना कि नियम 3ए संविधान के अनुच्छेद 301 (व्यापार और आवागमन की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है और 'माइंस एंड मिनरल्स (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957' की धारा 23सी(1) के तहत राज्यों को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर है। केंद्रीय कानून खनिज व्यापार को नियंत्रित करने में राज्यों की शक्ति सीमित करता है।
क्या तमिलनाडु सरकार इस फैसले को चुनौती दे सकती है?
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प उपलब्ध है। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
राष्ट्र प्रेस
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