बारुईपुर एनकाउंटर पर महुआ मोइत्रा का हमला: 'पश्चिम बंगाल के लिए काला दिन, यूपी 2.0 बन गया राज्य'
सारांश
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने बारुईपुर रेप-हत्या केस के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत को पश्चिम बंगाल के इतिहास की पहली एनकाउंटर किलिंग बताया। उन्होंने BJP पर पुलिस को इशारे देने का आरोप लगाया और राज्य में 'जंगलराज' की चेतावनी दी।
मुख्य बातें
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने 8 जुलाई को बारुईपुर एनकाउंटर को 'पश्चिम बंगाल के इतिहास का काला दिन' करार दिया।
रेप और हत्या मामले के आरोपी प्रभास मंडल की क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस की फायरिंग में मौत हो गई।
मोइत्रा का आरोप — पुलिस को नियमानुसार पैर पर गोली मारनी चाहिए थी, न कि ऐसे हिस्से पर जिससे तत्काल मौत हो।
TMC सांसद ने BJP पर पुलिस को 'आरोपी का मुँह बंद करने' के लिए इशारा देने का आरोप लगाया।
मोइत्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हर आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार मिलना चाहिए।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने 8 जुलाई को नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में बारुईपुर रेप और हत्या मामले के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत को 'पश्चिम बंगाल के इतिहास का काला दिन' करार दिया। उन्होंने इस घटना को राज्य में 'जंगलराज' की शुरुआत बताते हुए सरकार से जवाब माँगा।
मुख्य घटनाक्रम
पश्चिम बंगाल पुलिस के अनुसार, प्रभास मंडल को अपराध स्थल पर क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए ले जाया जा रहा था, जब उसने भागने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि इसके बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों में फायरिंग करनी पड़ी, जिससे आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई। महुआ मोइत्रा ने इस विवरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली 'एनकाउंटर किलिंग' का मामला है।
महुआ मोइत्रा की आपत्तियाँ
TMC सांसद ने कहा, 'नियमों के तहत ऐसी स्थिति में पुलिस को आरोपी के पैर पर गोली मारने का अधिकार है, न कि छाती, सिर या किसी अन्य हिस्से पर।' उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर काम कर रही है और प्रभास मंडल का 'मुँह हमेशा के लिए बंद' करना चाहती थी। उन्होंने यह भी कहा कि 'पश्चिम बंगाल अब यूपी 2.0 के रूप में तब्दील हो चुका है।'
मुख्यमंत्री के बयान पर निशाना
मोइत्रा ने मुख्यमंत्री के उस कथित बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि 'सुबह जमा करो और शाम को खर्च करो।' उनके अनुसार, इस बयान से स्पष्ट होता है कि सुबह तक प्रभास मंडल जीवित था और शाम को उसे मार दिया गया। उन्होंने कहा कि BJP इसे 'न्याय' के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
कानून के राज पर सवाल
TMC सांसद ने ज़ोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, जहाँ संविधान का राज चलता है। उनके अनुसार, 'चाहे कोई भी आरोपी क्यों न हो, उसे न्यायिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का पूरा हक है और कानून के तहत ही सजा मिलनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि कानून के राज और जंगलराज में यही बुनियादी फर्क होता है।
आगे क्या होगा
इस एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। मोइत्रा ने सरकार से इस मामले में जवाबदेही की माँग की है। यह घटना पश्चिम बंगाल में पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी बहस को जन्म दे सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिसे साक्ष्य की कसौटी पर परखा जाना बाकी है। यह घटना भारत में 'एनकाउंटर जस्टिस' बनाम विधिसम्मत न्याय की पुरानी बहस को फिर से सतह पर ले आती है।
RashtraPress
9 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बारुईपुर एनकाउंटर क्या है और प्रभास मंडल कौन था?
प्रभास मंडल बारुईपुर रेप और हत्या मामले का आरोपी था। पश्चिम बंगाल पुलिस के अनुसार, उसे क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर ले जाया जा रहा था, जब उसने भागने की कोशिश की और पुलिस फायरिंग में उसकी मौत हो गई।
महुआ मोइत्रा ने एनकाउंटर पर क्या आपत्ति जताई?
TMC सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि नियमों के तहत पुलिस को ऐसी स्थिति में आरोपी के पैर पर गोली मारनी चाहिए थी, न कि ऐसे हिस्से पर जिससे तत्काल मौत हो। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल की पहली 'एनकाउंटर किलिंग' बताया।
क्या पश्चिम बंगाल में पहले कभी एनकाउंटर किलिंग हुई है?
महुआ मोइत्रा के अनुसार, यह पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली एनकाउंटर किलिंग का मामला है। हालाँकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।
महुआ मोइत्रा ने BJP पर क्या आरोप लगाया?
मोइत्रा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल पुलिस BJP के इशारे पर काम कर रही है और प्रभास मंडल का 'मुँह हमेशा के लिए बंद' करना चाहती थी। यह आरोप अभी तक केवल राजनीतिक बयान है और इसकी जाँच नहीं हुई है।
इस एनकाउंटर के बाद आगे क्या होने की उम्मीद है?
TMC सांसद ने सरकार से जवाबदेही की माँग की है। यह मामला पश्चिम बंगाल में पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस को और तेज कर सकता है।
