कालीगंज में महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला, CJI और कलकत्ता HC से हस्तक्षेप की माँग
सारांश
मुख्य बातें
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नादिया जिले के कालीगंज ब्लॉक में एक पार्टी बैठक में शामिल होने के दौरान उन पर एक बार फिर अंडों से हमला किया गया। कृष्णानगर से दो बार की सांसद मोइत्रा ने इस घटना को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है।
क्या हुआ कालीगंज में
मोइत्रा के अनुसार, वह कालीगंज विधानसभा क्षेत्र से TMC विधायक अलीफा अहमद के साथ एक पार्टी बैठक में जा रही थीं, तभी कथित तौर पर भाजपा-समर्थित तत्वों ने उनकी कार को धक्का दिया और उन दोनों पर लाठियों व अंडों से हमला किया। उनका आरोप है कि मौके पर मौजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने हमलावरों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
मोइत्रा ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'पुलिस ने मुझसे वहाँ से चले जाने को कहा। हमें पहले से ही जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हमने वहाँ जाने से पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।'
न्यायपालिका से अपील और अवमानना का आरोप
मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कई वीडियो साझा करते हुए इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के संज्ञान में भी लाया। उन्होंने दावा किया कि यह घटना अदालत की अवमानना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था। गौरतलब है कि इसी वर्ष सितंबर में न्यायमूर्ति दत्ता ने एक टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया था कि जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेनानियों ने गोलियाँ झेलीं, तो मोइत्रा अंडों के हमलों को लेकर इतनी चिंतित क्यों हैं।
मोइत्रा ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी चुनौती दी कि वे अदालत में खड़े होकर इस घटना को उचित ठहराने का साहस दिखाएँ।
भाजपा की प्रतिक्रिया
भाजपा के नादिया जिला मीडिया संयोजक संदीपन मजूमदार ने मोइत्रा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमले के पीछे भाजपा कार्यकर्ताओं का हाथ नहीं है। उन्होंने इसे आम जनता के स्वाभाविक विरोध का परिणाम बताया और मोइत्रा द्वारा अतीत में हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों को इसकी वजह बताया।
मजूमदार ने कहा, 'उन पर बम नहीं, बल्कि सिर्फ अंडे फेंके गए हैं। उन्होंने अतीत में जो कुछ किया था, उसके लिए अब उन्हें बस इतना ही झेलना पड़ रहा है।' यह बयान खुद में विवादास्पद है, क्योंकि यह किसी निर्वाचित प्रतिनिधि पर हमले को उचित ठहराने की कोशिश के रूप में आलोचकों द्वारा देखा जा रहा है।
व्यापक संदर्भ
यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएँ लगातार चर्चा में हैं। मोइत्रा पहले भी इसी तरह के हमलों का सामना कर चुकी हैं और उन्होंने पहले भी न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया है। कालीगंज की यह घटना राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेताओं और विपक्षी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते टकराव की पृष्ठभूमि में सामने आई है।
आने वाले दिनों में देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं।