19 नवंबर 2026
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राजमहल पैलेस विवाद: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व जयपुर राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार रखा, सरकार-JDA की अपील खारिज

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राजमहल पैलेस विवाद: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व जयपुर राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार रखा, सरकार-JDA की अपील खारिज

सारांश

दशकों पुराने कानूनी संघर्ष का अंत — राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार रखा। सरकार की दलील कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से जमीन सरकारी हो जाती है, अदालत ने नकार दी — यह फैसला रियासतकालीन संपत्तियों के भविष्य पर असर डाल सकता है।

मुख्य बातें

राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को जयपुर के राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार और JDA की अपीलें खारिज कीं; 24 नवंबर 2011 का निचली अदालत का फैसला बहाल।
विवाद करीब 120 बीघा 14 बिस्वा भूमि से जुड़ा है; शेष 54 बीघा 18 बिस्वा पर पूर्व राजपरिवार का दावा माना गया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा प्रविष्टियाँ मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं।
वर्ष 2016 में तत्कालीन JDA आयुक्त शिखर अग्रवाल और आईएएस मुकेश शर्मा ने अदालत में माफी माँगी थी।
राज्य सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय में अपील का विकल्प शेष है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस से जुड़े दशकों पुराने संपत्ति विवाद में पूर्व जयपुर राजपरिवार के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्थान सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की अपीलें खारिज करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को बनाए रखा, जिसमें विवादित संपत्ति पर पूर्व राजपरिवार के स्वामित्व को वैध माना गया था।

मुख्य घटनाक्रम

न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने यह आदेश 24 नवंबर 2011 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-5), फास्ट ट्रैक कोर्ट, जयपुर द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई के बाद सुनाया। निचली अदालत ने पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक को मान्यता दी थी, जिसे राज्य सरकार और JDA ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

यह विवाद राजमहल पैलेस और ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह सहित अन्य से जुड़ी करीब 120 बीघा और 14 बिस्वा भूमि से संबंधित है। इस भूमि के 65 बीघा और 16 बिस्वा हिस्से के अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 1972-73 में शुरू हुई थी और बाद में इसे राजस्व रिकॉर्ड में JDA के नाम दर्ज कर दिया गया। परंतु शेष 54 बीघा और 18 बिस्वा जमीन के स्वामित्व पर पृथक विवाद खड़ा हुआ, जिस पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है।

हाईकोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

अदालत ने स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा जैसी राजस्व प्रविष्टियाँ संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकार का नाम दर्ज होने मात्र से कोई निजी संपत्ति स्वतः सरकारी जमीन में नहीं बदल जाती — यह टिप्पणी राजस्थान में संपत्ति विवादों के व्यापक संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अपनी अपील में जो नए आधार उठाए, उन्हें निचली अदालत के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। सरकार और JDA अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने में हुई देरी का संतोषजनक कारण बताने में विफल रहे, इसलिए अपीलीय अदालत इन नए आधारों पर विचार करने में असमर्थ है।

अदालत ने संपत्ति के स्वामित्व निर्धारण में कवेनेंट (समझौते) के प्रावधानों के महत्व पर भी जोर दिया। मामले में पेश किए गए नक्शों से संकेत मिलता है कि 'प्रिंसेस हाउस' एस्टेट में केवल बंगला नहीं, बल्कि अन्य इमारतें, आसपास का परिसर, बगीचे और दूसरी सुविधाएँ भी शामिल थीं।

सरकार और JDA का पक्ष

राज्य सरकार और JDA की ओर से तर्क दिया गया था कि वर्ष 1958 में संबंधित भूमि को सरकारी नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और लंबे समय तक इस प्रविष्टि को चुनौती नहीं दी गई। उनका यह भी कहना था कि कवेनेंट में जिस 'प्रिंसेस हाउस' का उल्लेख है, वह सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर-7 था, और राजमहल पैलेस एक अलग संपत्ति है जो इस समझौते के दायरे में नहीं आती। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

होटल सील विवाद और अधिकारियों की माफी

गौरतलब है कि यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल जयपुर विकास आयुक्त (JDC) के पद पर तैनात थे। उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासन ने लग्जरी राजमहल पैलेस होटल के गेट सील कर दिए थे, जिससे यह विवाद व्यापक सार्वजनिक ध्यान में आया।

वर्ष 2016 में मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन JDA आयुक्त शिखर अग्रवाल और तत्कालीन आईएएस अधिकारी मुकेश शर्मा ने अदालत के समक्ष माफी पेश की थी, जिसके बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई थी।

क्या होगा आगे

हाईकोर्ट के इस फैसले से पूर्व जयपुर राजपरिवार को दीर्घकालीन संपत्ति विवाद में बड़ी राहत मिली है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में पूर्व रियासतों और राज्य सरकारों के बीच संपत्ति स्वामित्व के मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। राज्य सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय में अपील का विकल्प बचा हुआ है, हालाँकि अभी तक उस दिशा में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

दस्तावेज देरी पर अदालत की कड़ी टिप्पणी यह याद दिलाती है कि सरकारी प्रशासन न्यायिक प्रक्रिया में भी जवाबदेह है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजमहल पैलेस जयपुर विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व जयपुर राजपरिवार के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार और JDA की अपीलें खारिज कर दीं। अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें विवादित संपत्ति पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक स्वीकार किया गया था।
इस विवाद में कितनी जमीन शामिल है और मामला कब से चल रहा है?
यह विवाद करीब 120 बीघा 14 बिस्वा भूमि से जुड़ा है। इसमें से 65 बीघा 16 बिस्वा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1972-73 में शुरू हुई थी और उसे JDA के नाम दर्ज किया गया, जबकि शेष 54 बीघा 18 बिस्वा पर हाईकोर्ट ने राजपरिवार का हक माना है।
हाईकोर्ट ने राजस्व रिकॉर्ड को लेकर क्या महत्वपूर्ण बात कही?
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा जैसी राजस्व प्रविष्टियाँ संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकार का नाम दर्ज होने से कोई निजी संपत्ति स्वतः सरकारी नहीं बन जाती।
राजमहल पैलेस होटल के गेट सील किए जाने का मामला क्या था?
आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के JDA आयुक्त पद पर रहते हुए प्रशासन ने राजमहल पैलेस होटल के गेट सील कर दिए थे, जिससे यह विवाद सार्वजनिक चर्चा में आया। वर्ष 2016 में शिखर अग्रवाल और मुकेश शर्मा ने अदालत में माफी भी माँगी थी।
इस फैसले के बाद राज्य सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प बचा है। हालाँकि अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
राष्ट्र प्रेस
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