राज कुंद्रा को इंग्लैंड हाई कोर्ट का झटका: राजस्थान रॉयल्स विवाद में $4.94 मिलियन चुकाने का आदेश
सारांश
इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा के राजस्थान रॉयल्स हिस्सेदारी दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया — $4.94 मिलियन चुकाने का आदेश, भारत में मुकदमे पर स्थायी रोक। 2015 से चला आ रहा यह विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है।
मुख्य बातें
इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा को EMV को 4.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कुंद्रा और कुकी इन्वेस्टमेंट्स को राजस्थान रॉयल्स हिस्सेदारी विवाद पर भारत में कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से स्थायी रूप से रोका।
जस्टिस ग्रिफिथ्स ने पाया कि 2015 और 2019 के एग्रीमेंट धोखाधड़ी से नहीं, बल्कि कानूनी सलाहकारों की उपस्थिति में स्वेच्छा से किए गए थे।
EMV और उसके शेयरधारकों ने राजस्थान रॉयल्स की नियंत्रण हिस्सेदारी लक्ष्मी मित्तल समूह को लगभग 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची — जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील में से एक है।
कुंद्रा 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईपीएल सट्टेबाजी का दोषी पाए जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स से बाहर हुए थे और उनकी 11.7% हिस्सेदारी हस्तांतरित हो गई थी।
इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को व्यवसायी राज कुंद्रा को निवेश फर्म इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स (EMV) को 4.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में अपनी पूर्व हिस्सेदारी से जुड़े किसी भी विवाद को लेकर भारत में कानूनी कार्रवाई करने पर स्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला EMV के लिए एक निर्णायक कानूनी जीत है।
विवाद की पृष्ठभूमि
2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुंद्रा को आईपीएल मुकाबलों में सट्टेबाजी का दोषी पाया था, जिसके बाद उन्हें राजस्थान रॉयल्स से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत उन्होंने फ्रेंचाइजी में अपनी 11.7 प्रतिशत हिस्सेदारी हस्तांतरित की। 2019 में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत कुंद्रा ने 4.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकार किए, राजस्थान रॉयल्स के शेयरों पर सभी अधिकार छोड़े और यह सहमति दी कि भविष्य के किसी भी विवाद पर केवल इंग्लैंड की अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा।
मुख्य घटनाक्रम
इस साल की शुरुआत में जब EMV और उसके शेयरधारकों ने राजस्थान रॉयल्स में अपनी नियंत्रण हिस्सेदारी अरबपति लक्ष्मी मित्तल और उनके परिवार के नेतृत्व वाले एक समूह को बेची — जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला भी भागीदार थे — तो कुंद्रा ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने की कोशिश की। रिपोर्टों के अनुसार, यह डील लगभग 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी, जो आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बिक्री में से एक मानी जा रही है।
कुंद्रा ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएँ दायर कीं। उन्होंने EMV के सह-संस्थापक मनोज बडाले पर धोखाधड़ी और जानकारी छिपाने के आरोप लगाए, बीसीसीआई से संपर्क करने की धमकी दी और डील को बाधित करने का प्रयास किया। EMV ने तर्क दिया कि ये कदम 2019 के सेटलमेंट एग्रीमेंट का सीधा उल्लंघन थे।
अदालत का फैसला
जस्टिस ग्रिफिथ्स ने अपने फैसले में कहा कि कुंद्रा के पास EMV के दावे का सफलतापूर्वक बचाव करने की 'कोई वास्तविक संभावना' नहीं थी। कोर्ट को इस बात का भी 'कोई सबूत नहीं' मिला कि 2015 का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट या 2019 का सेटलमेंट एग्रीमेंट धोखाधड़ी या अनुचित दबाव से हासिल किया गया था। कोर्ट ने पाया कि कुंद्रा ने कानूनी सलाहकारों की उपस्थिति में अपनी स्वेच्छा से दोनों एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे।
इसके अलावा, जनवरी में जारी किए गए एंटी-सूट इंजेक्शन को भी स्थायी कर दिया गया, जिसके तहत कुंद्रा और उनकी कंपनी कुकी इन्वेस्टमेंट्स को मुंबई में कंपनी याचिका आगे बढ़ाने या भारत में कोई भी संबंधित कानूनी कार्रवाई शुरू करने से रोका गया था। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि EMV ने बार-बार के उल्लंघनों के कारण सेटलमेंट एग्रीमेंट को विधिसम्मत तरीके से समाप्त किया था।
आगे क्या होगा
कोर्ट के आदेश के अनुसार, कुंद्रा और कुकी इन्वेस्टमेंट्स को संयुक्त रूप से और अलग-अलग 4.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर ब्याज सहित EMV को चुकाने होंगे। गौरतलब है कि यह वही राशि है जो कुंद्रा ने मूल रूप से 2019 के सेटलमेंट में प्राप्त की थी। यह फैसला राजस्थान रॉयल्स के स्वामित्व विवाद पर एक बड़ी न्यायिक विराम लगाता है, हालाँकि कुंद्रा के अगले कदम पर अभी स्पष्टता नहीं है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बताता है कि यह मुकदमा कितना कमज़ोर आधार पर लड़ा गया। गौरतलब है कि इस पूरे विवाद ने राजस्थान रॉयल्स की $1.65 बिलियन की बिक्री पर अनिश्चितता का साया डाला था — और अब यह फैसला उस डील को भी कानूनी स्थिरता देता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या कुंद्रा इस आदेश को चुनौती देंगे, और यदि हाँ, तो किस न्यायालय में।
RashtraPress
21 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इंग्लैंड हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा के खिलाफ क्या आदेश दिया?
इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा और कुकी इन्वेस्टमेंट्स को संयुक्त रूप से EMV को 4.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही, उन्हें राजस्थान रॉयल्स हिस्सेदारी विवाद पर भारत में कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया है।
राज कुंद्रा और राजस्थान रॉयल्स के बीच विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने कुंद्रा को आईपीएल सट्टेबाजी का दोषी पाया, जिसके बाद उन्हें राजस्थान रॉयल्स में अपनी 11.7% हिस्सेदारी छोड़नी पड़ी। 2019 में हुए सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत उन्हें 4.94 मिलियन डॉलर मिले और उन्होंने सभी अधिकार छोड़ने पर सहमति जताई।
EMV ने राजस्थान रॉयल्स की हिस्सेदारी किसे और कितने में बेची?
EMV और उसके शेयरधारकों ने राजस्थान रॉयल्स में अपनी नियंत्रण हिस्सेदारी अरबपति लक्ष्मी मित्तल और उनके परिवार के नेतृत्व वाले समूह को बेची, जिसमें अदार पूनावाला भी भागीदार थे। रिपोर्टों के अनुसार यह डील लगभग 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी।
जस्टिस ग्रिफिथ्स ने कुंद्रा के धोखाधड़ी के आरोपों पर क्या कहा?
जस्टिस ग्रिफिथ्स ने पाया कि 2015 के शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट या 2019 के सेटलमेंट एग्रीमेंट के धोखाधड़ी से हासिल होने का 'कोई सबूत' नहीं था। कोर्ट ने निर्धारित किया कि कुंद्रा ने दोनों एग्रीमेंट कानूनी सलाहकारों की उपस्थिति में स्वेच्छा से किए थे।
एंटी-सूट इंजेक्शन क्या है और इसका कुंद्रा पर क्या असर पड़ेगा?
एंटी-सूट इंजेक्शन एक अदालती आदेश है जो किसी पक्ष को किसी अन्य देश में मुकदमा दायर करने से रोकता है। इस मामले में जनवरी में जारी अस्थायी आदेश को अब स्थायी कर दिया गया है, जिससे कुंद्रा और कुकी इन्वेस्टमेंट्स भारत में NCLT या बॉम्बे हाई कोर्ट में इस विवाद से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते।
