नीरज कुमार ने कांग्रेस पर साधा निशाना, चुनाव आयोग का अधिकार है चुनावों की घोषणा करना

पटना, 16 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। जदयू के नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों की घोषणा का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और इसमें किसी भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

चुनाव आयोग ने रविवार को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तिथि का ऐलान कर दिया। कांग्रेस केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को परिणाम के बीच लंबे अंतराल पर सवाल उठा रही है।

पटना में राष्ट्र प्रेस से बातचीत में नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनावों की तारीखों की घोषणा करने का पूरा अधिकार है। अब राजनीतिक दलों से पूछकर चुनावों की घोषणा नहीं की जाएगी। विपक्षी दलों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि चुनाव आयोग का कार्य क्या है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल अब भी बिहार में मिली हार के प्रभाव से उबर नहीं पाए हैं। एक बार फिर वे विधानसभा चुनाव में हार से पहले माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, एनडीए पांच सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगा।

जदयू नेता नीरज कुमार ने चुनाव आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग द्वारा बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाने पर कहा कि प्रशासन पर राजनीतिकरण का आरोप लगातार लगाया जाता रहा है।

प्रशासनिक दायित्व में राजनीतिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। चुनाव आयोग का यह अधिकार है। यदि बिहार में चुनाव होता है और पटना में कोई घटना होती है, तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करती हैं, बल्कि एसआईआर और अन्य मुद्दों पर बात करती हैं। जनता अब टीएमसी से थक चुकी है।

जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि जिन राज्यों में एनडीए सत्ता में है, वहां भी चुनाव आयोग ऐसे निर्णय ले सकता है। यदि भारत के चुनाव आयोग को लगता है कि चुनावों के निष्पक्ष संचालन के लिए प्रशासनिक फेरबदल जरूरी है, तो उसके पास ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा बसपा के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग पर जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि भारतीय राजनीति में कांशीराम का कद महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की मांग गलत नहीं है, लेकिन यह निर्णय भारत सरकार को लेना है।