नेपाल में नई राजनीतिक पार्टी की सरकार बनने की तैयारी, भारत के साथ रिश्तों में सुधार की उम्मीद

काठमांडू, 8 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। नेपाल के चुनाव परिणाम से काठमांडू और नई दिल्ली के बीच संबंधों में सुधार की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं, जो हाल के समय में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इस हिमालयी देश में अब एक स्थिर सरकार बनने की उम्मीद की जा रही है, जो बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक कदम उठा सके।

भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि द्विपक्षीय संबंधों की नींव है, जो खुली सीमाओं और सांस्कृतिक निकटता पर जोर देती है। भारत हमेशा नेपाल का प्रमुख सहयोगी रहा है और व्यापार तथा निवेश में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है।

इसके अलावा, दोनों देशों के बीच संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक नजदीकियों से भी गहरे जुड़े हैं, जिसमें लोगों के बीच व्यापक संपर्क शामिल हैं।

हालांकि मजबूत संबंधों के बावजूद, नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण रिश्तों में उतार-चढ़ाव भी आए हैं। सीमा विवाद, अविश्वास, सुरक्षा चिंताएं और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों ने द्विपक्षीय संबंधों को जटिल बना दिया है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने 5 मार्च को हुए चुनावों के सफल आयोजन का स्वागत करते हुए कहा, “भारत ने हमेशा नेपाल में शांति, प्रगति और स्थिरता का समर्थन किया है। इसी प्रतिबद्धता के तहत, नेपाल सरकार के अनुरोध पर इन चुनावों के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की गई थी।”

विदेश मंत्रालय ने कहा, हम नई सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं और सरकार तथा नेपाल की जनता को बधाई दी।

जब चुनाव परिणाम सामने आ रहे थे, तब नेपाल के पूर्व राजदूत जयंत प्रसाद ने राष्ट्र प्रेस से कहा, “मैं केवल यही चाहता हूँ कि चुनाव एक स्पष्ट जनादेश दे, जिससे नेपाल में सुशासन स्थापित हो सके।”

हाल के वर्षों में चीन का प्रभाव नेपाल में बढ़ा है, जिससे भारत की चिंताएँ बढ़ी हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के नेपाल में अगली सरकार बनाने की संभावना है, लेकिन कूटनीतिक समीकरणों में तात्कालिक परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के “प्रो-चीन” रुख से अलग, पार्टी ने भारत से सटे पूर्वी जिले झापा में एक प्रमुख परियोजना का उल्लेख नहीं किया, जो नीति में बदलाव के संकेत के रूप में देखा गया।

झापा जिले में प्रस्तावित दमक इंडस्ट्रियल पार्क बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) का हिस्सा था, जिसे भारत ने रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मानते हुए चिंता जताई थी, क्योंकि यह भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर या “चिकन नेक” के करीब स्थित है।

हालांकि, उसी घोषणापत्र में आरएसपी ने भारत के साथ विनिमय दर की समीक्षा का वादा भी किया है। 1993 से 100 भारतीय रुपये के बराबर 160 नेपाली रुपये निर्धारित है, चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ भी हो रहा हो।

चुनाव से पहले पार्टी ने घोषणा की थी कि सत्ता में आने पर वह भारत के साथ मुद्रा विनिमय दर में बदलाव पर विचार करेगी। आरएसपी ने अपने वादे में कहा, “भारतीय रुपये के साथ विनिमय दर तीन दशकों से स्थिर है, इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की भागीदारी के साथ इस व्यवस्था का अध्ययन और समीक्षा करेंगे।”

जहाँ पहले की सरकारों को अक्सर “प्रो-इंडिया” या “प्रो-चीन” नीतियों के रूप में देखा जाता रहा है, वहीं आरएसपी के संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार बालेंद्र शाह को एक मजबूत राष्ट्रवादी माना जाता है। उनकी पीढ़ी के कई नेता दोनों पड़ोसी शक्तियों के बीच समान दूरी बनाए रखने के पक्षधर हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने “नेपाल फर्स्ट” का नारा देकर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की। हालाँकि, अतीत में उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं, जो राजनेताओं द्वारा सामान्यतः नहीं कहे जाते। उनके समर्थक मानते हैं कि वह केवल नेपाल के हितों के लिए काम करेंगे।

इंजीनियर-रैपर से राजनेता बने शाह ने अपने मेयर कार्यालय में “ग्रेटर नेपाल” का एक नक्शा भी लगाया था, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को शामिल दिखाया गया था। इसे नई संसद भवन में लगे “अखंड भारत” भित्तिचित्र के प्रतीकात्मक जवाब के रूप में देखा गया।

उन्होंने एक समय भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी, जब एक फिल्म में देवी सीता को “भारत की बेटी” बताया गया था। शाह ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि परंपराओं के अनुसार उनका जन्मस्थान नेपाल की सीमा के भीतर या बिहार से सटे क्षेत्र में माना जाता है।

जब वह पद ग्रहण करेंगे, तो यह नेपाल में 2015 में संविधान लागू होने के बाद पहली बार होगा जब किसी एक दल की सरकार बनेगी।

रोजगार और अर्थव्यवस्था प्रमुख मुद्दे होने के कारण आरएसपी नेता ‘नेपाल फर्स्ट’ नीति पर जोर देंगे। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहाँ से 8.6 अरब डॉलर यानी लगभग 63 प्रतिशत आयात होता है, जबकि चीन 1.8 अरब डॉलर यानी 13 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है।