विदिशा नाबालिग यौन उत्पीड़न केस: एनएचआरसी ने एफआईआर देरी पर MP पुलिस को नोटिस जारी किया
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक 16 वर्षीया नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न मामले में राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने एफआईआर दर्ज करने में देरी, साक्ष्य सुरक्षा में विफलता और पीड़िता के साथ कथित असंवेदनशील व्यवहार को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए प्रदेश के शीर्ष पुलिस और गृह अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
मामले का मुख्य घटनाक्रम
शिकायत के अनुसार, 14 नवंबर 2026 को विदिशा के एक फ्लैट/पीजी (नंबर 104) में या उसके आसपास चार व्यक्तियों ने नाबालिग के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। यह शिकायत 'न्याय तक पहुँच और बहु-विषयक आउटरीच फाउंडेशन के लिए नेटवर्क' नामक संगठन ने एनएचआरसी के समक्ष दाखिल की, जिसे सोमवार को आयोग के सामने रखा गया।
एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई शुरू की।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल
एनएचआरसी ने रेखांकित किया कि स्थानीय पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया, घटनास्थल को तत्काल सुरक्षित नहीं किया और साक्ष्य नष्ट होने का जोखिम उत्पन्न हुआ। आयोग ने फोरेंसिक जाँच में देरी और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं पर भी गंभीर चिंता जताई।
आयोग ने स्पष्ट किया कि हालाँकि अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है, परंतु यह तथ्य उन परिस्थितियों की गंभीरता को कम नहीं करता जिनके कारण दर्ज कराने में देरी हुई। एनएचआरसी ने शिकायतकर्ता संगठन के प्रतिनिधियों को कथित तौर पर लंबे समय तक प्रतीक्षा में रखने और फोरेंसिक कार्रवाई के दौरान उनकी उपस्थिति दर्ज न करने पर भी आपत्ति जताई।
नाबालिग के साथ व्यवहार पर आपत्ति
आयोग ने पुलिसकर्मियों द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ कथित तौर पर असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। एनएचआरसी ने कहा कि अत्यंत नाजुक मनोवैज्ञानिक स्थिति में पीड़िता से पूछताछ और परामर्श के तरीके ने उसके आघात को और गहरा किया।
गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न पीड़ितों, विशेषकर नाबालिगों, के मामलों में POCSO अधिनियम के तहत एफआईआर तत्काल दर्ज करना और पीड़िता के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करना कानूनी अनिवार्यता है।
सरकार को नोटिस और अपेक्षित कार्रवाई
एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और प्रधान सचिव (गृह) को नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर सहायक दस्तावेजों सहित एक विस्तृत, बिंदुवार कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
यह ऐसे समय में आया है जब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में पुलिस की लापरवाही और असंवेदनशीलता के मामले राष्ट्रीय स्तर पर बार-बार सामने आते रहे हैं। एनएचआरसी की यह सक्रियता मध्य प्रदेश सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ाएगी।
आगे क्या होगा
दो सप्ताह के भीतर एटीआर प्राप्त होने के बाद एनएचआरसी मामले की समीक्षा करेगा और आगे की कार्रवाई — जिसमें मुआवजे की सिफारिश या अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश शामिल हो सकता है — का निर्धारण करेगा। संबंधित संगठन ने कहा है कि वह पीड़िता को न्याय दिलाने तक इस मामले को आगे बढ़ाता रहेगा।