विदिशा नाबालिग यौन उत्पीड़न: NHRC ने MP के DGP और गृह विभाग को नोटिस जारी, 2 सप्ताह में रिपोर्ट तलब
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्य प्रदेश के विदिशा में लगभग 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ चार व्यक्तियों द्वारा किए गए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 16 नवंबर 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) एवं प्रमुख सचिव, गृह विभाग को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) माँगी है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों में पुलिस की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई है।
मामले का घटनाक्रम
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद पीड़िता को गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई। आरोप है कि घटनास्थल को तत्काल सुरक्षित नहीं किया गया और महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने या हटाने के प्रयास भी हुए। फॉरेंसिक जाँच में प्रक्रियागत अनियमितताओं और पीड़िता के साथ कथित असंवेदनशील व्यवहार को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि बाद में एफआईआर दर्ज हो जाने से उसे दर्ज करने में हुई देरी और पीड़िता को झेलनी पड़ी कठिनाइयों की गंभीरता किसी भी स्थिति में कम नहीं हो जाती।
NHRC के निर्देश
आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि जाँच जिले से बाहर के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी — जो एसपी रैंक से कम न हो — को सौंपी जाए, ताकि स्थानीय प्रभाव से मुक्त होकर जाँच की जा सके। आयोग ने घटनास्थल से जुड़े सभी भौतिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक सामग्री को तत्काल सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं।
विशेष रूप से रक्त से सने गद्दे, कपड़े, जले हुए वस्त्र और अन्य संभावित साक्ष्यों को नष्ट करने के कथित प्रयासों की गहन जाँच करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा चारों आरोपियों की भूमिका के साथ-साथ पीड़िता के पूर्व शोषण, धमकी और ग्रूमिंग के आरोपों की भी जाँच होगी।
जवाबदेही और पीड़िता की सुरक्षा
आयोग ने एफआईआर में देरी, अस्पताल में पुलिसकर्मियों के व्यवहार और बाल कल्याण समिति (CWC) को सूचना देने में हुई देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। पीड़िता को निरंतर मनोवैज्ञानिक परामर्श, विशेषज्ञ सहायता, पहचान एवं निजता की पूर्ण सुरक्षा, तत्काल अंतरिम आर्थिक सहायता और कानून के अनुरूप एक उपयुक्त सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि आयोग ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को प्रशासनिक एवं उच्चस्तरीय निगरानी सुनिश्चित करने तथा जहाँ भी लापरवाही या प्रक्रियागत चूक सामने आए, वहाँ जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सूचना
मामले की जानकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी गई है। आयोग ने DGP और प्रमुख सचिव गृह, दोनों से अपने-अपने स्तर पर की गई कार्रवाई की बिंदुवार एवं दस्तावेज सहित रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है।
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि एक नाबालिग पीड़िता की सुरक्षा, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, तथा जाँच में किसी भी प्रकार की लापरवाही, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सभी की निगाहें दो सप्ताह बाद प्रस्तुत होने वाली सरकारी रिपोर्ट पर टिकी हैं।