बाल यौन शोषण सामग्री मामला: NHRC के प्रियंक कानूनगो ने MeitY और MIB से माँगा जवाब, दिल्ली पुलिस को 15 दिन की मोहलत
सारांश
बाल यौन शोषण सामग्री मामले में NHRC ने MeitY और MIB दोनों से जवाब माँगा है और दिल्ली पुलिस को 15 दिन की मोहलत दी है। NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो का कहना है कि मेटा का कंटेंट क्यूरेशन रवैया उसे आईटी एक्ट की धारा 79 के सेफ हार्बर से बाहर कर देता है।
मुख्य बातें
NHRC ने बाल यौन शोषण सामग्री मामले में MeitY और MIB दोनों से औपचारिक जवाब माँगा है।
दिल्ली पुलिस ने जाँच के लिए 15 दिन का समय माँगा, जो NHRC ने दे दिया है।
NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने करीब डेढ़ महीने पहले स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को प्रारंभिक नोटिस भेजा था।
कानूनगो के अनुसार, मेटा का कंटेंट क्यूरेशन व्यवहार उसे आईटी एक्ट की धारा 79 के 'सेफ हार्बर' संरक्षण से बाहर कर सकता है।
दिल्ली पुलिस ने मेटा और व्हिसलब्लोअर संगठन को नोटिस भेज दिए हैं; जाँच जारी है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने 3 सितंबर 2026 को स्पष्ट किया कि बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) मामले में NHRC ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से औपचारिक जवाब माँगा है। दिल्ली पुलिस को जाँच पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यह मामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रसार और उसमें कथित तौर पर मेटा की भूमिका को लेकर है।
मामले की पृष्ठभूमि और NHRC का संज्ञान
कानूनगो ने बताया कि NHRC ने इस विषय में करीब डेढ़ महीने पहले स्वतः संज्ञान लिया था और दिल्ली पुलिस को प्रारंभिक नोटिस भेजा था। उन्होंने कहा, 'अगर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनी है तो निश्चित तौर पर बच्चों का यौन शोषण हुआ है। यह एक अपराध है।' उन्होंने इस मामले में कई स्तरों पर अपराध की पहचान की — शोषण, वीडियो निर्माण, ऑनलाइन शेयरिंग और उस सामग्री का विज्ञापन।
दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजने का कारण बताते हुए कानूनगो ने कहा कि इस मामले में जो व्हिसलब्लोअर संगठन है, वह नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए जाँच की सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस को अधिकृत किया गया।
MIB के नोटिस पर NHRC की आपत्ति
कानूनगो ने MIB द्वारा मेटा को नोटिस भेजने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उनके अनुसार, 'अगर कोई अपराध हुआ है तो जाँच होगी, नोटिस नहीं भेजा जाएगा। अगर किसी बलात्कारी को नोटिस भेजकर पूछें तो यह तरीका नहीं है — इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम कानूनी प्रावधानों के दायरे से बाहर की बात है।
MeitY पर लापरवाही का सवाल
NHRC ने MeitY से पूछा है कि क्या उसके किसी अधिकारी ने इस घटनाक्रम की सूचना दिल्ली पुलिस को देने में लापरवाही बरती। कानूनगो ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने NHRC को यह नहीं बताया कि MeitY से उसके पास कोई सूचना आई है, जो चिंताजनक है।
मेटा का 'सेफ हार्बर' और कंटेंट क्यूरेशन विवाद
कानूनगो ने आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मेटा को मिले 'सेफ हार्बर' संरक्षण की विस्तार से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा तब तक लागू होती है जब उपयोगकर्ता अपने विवेक से सामग्री अपलोड करे। लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए स्क्रीनशॉट्स के अनुसार, मेटा कथित तौर पर यह बता रहा था कि किस प्रकार के वीडियो डालने पर पैसा मिलेगा, किस समय वीडियो अपलोड करना है, कैप्शन क्या दें और वीडियो एडिट करने की सुविधा भी दे रहा था।
उन्होंने कहा, 'इस सब के कारण मेटा अपनी मध्यस्थ प्लेटफॉर्म की भूमिका से बाहर आ जाता है — वह कंटेंट क्यूरेट करने वाला प्लेटफॉर्म बन जाता है। इस स्थिति में आईटी एक्ट की धारा 79 का सेफ हार्बर खत्म हो जाता है।' यह एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है जो मेटा की देनदारी को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।
आगे की कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने NHRC को सूचित किया है कि उसने मेटा और संबंधित व्हिसलब्लोअर संगठन को नोटिस भेज दिए हैं और जाँच जारी है। पुलिस ने NHRC से 15 दिन का समय माँगा, जो दे दिया गया है। NHRC ने दोनों मंत्रालयों — MeitY और MIB — से भी लिखित जवाब माँगा है। यह मामला न केवल बाल सुरक्षा बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कानूनी जवाबदेही की बड़ी लड़ाई का रूप लेता दिख रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही की परीक्षा है। MIB का मेटा को 'नोटिस' भेजना और पुलिस को सूचित न करना — यह संस्थागत समन्वय की गंभीर विफलता को दर्शाता है। NHRC का यह सवाल कि MeitY ने पुलिस को क्यों नहीं बताया, असल में उस खामोशी को उजागर करता है जो अक्सर बड़ी टेक कंपनियों के मामलों में देखी जाती है। आईटी एक्ट की धारा 79 पर कानूनगो की व्याख्या — कि कंटेंट क्यूरेशन सेफ हार्बर को खत्म करती है — एक ऐसा कानूनी तर्क है जिसे अदालतों में परखा जाना बाकी है, लेकिन यह बहस भारत के डिजिटल नियमन के भविष्य के लिए निर्णायक हो सकती है।
RashtraPress
3 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NHRC ने बाल यौन शोषण सामग्री मामले में क्या कार्रवाई की है?
NHRC ने इस मामले में MeitY और MIB दोनों से औपचारिक जवाब माँगा है और दिल्ली पुलिस को जाँच के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। NHRC ने करीब डेढ़ महीने पहले स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को प्रारंभिक नोटिस भेजा था।
मेटा का 'सेफ हार्बर' क्या है और यह मामले में क्यों अहम है?
आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मेटा जैसे मध्यस्थ प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड सामग्री की जिम्मेदारी से छूट मिलती है। लेकिन NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो का कहना है कि यदि मेटा कंटेंट क्यूरेट करता है — जैसे वीडियो का समय, कैप्शन और एडिटिंग सुझाना — तो यह सुरक्षा समाप्त हो जाती है और मेटा की कानूनी देनदारी बनती है।
दिल्ली पुलिस को इस मामले में क्यों शामिल किया गया?
इस मामले में व्हिसलब्लोअर संगठन नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए NHRC ने जाँच की सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। दिल्ली पुलिस ने मेटा और संबंधित संगठन को नोटिस भेज दिए हैं और 15 दिन में रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है।
MIB के नोटिस पर NHRC ने आपत्ति क्यों जताई?
NHRC सदस्य कानूनगो ने कहा कि अपराध होने पर नोटिस नहीं, पुलिस जाँच होनी चाहिए। MIB का मेटा को नोटिस भेजना कानूनी प्रक्रिया के दायरे से बाहर है क्योंकि यह आपराधिक मामला है, प्रशासनिक नहीं।
इस मामले में MeitY की क्या भूमिका रही और NHRC ने क्या पूछा?
NHRC ने MeitY से पूछा है कि क्या उसके किसी अधिकारी ने इस घटनाक्रम की सूचना दिल्ली पुलिस को देने में लापरवाही बरती। दिल्ली पुलिस ने NHRC को नहीं बताया कि MeitY से उसे कोई सूचना मिली थी, जो संस्थागत समन्वय की कमी को दर्शाता है।
