एनआईए का TMC विधायक सबीना यास्मीन को दूसरा समन, मोथाबारी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की जांच
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सुजापुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की विधायक सबीना यास्मीन और उनके पति मोहम्मद महबूब आलम को नया समन जारी किया है। यह समन इस वर्ष अप्रैल में मोथाबारी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में पूछताछ के लिए जारी किया गया है। दोनों को अगले सप्ताह एनआईए के कोलकाता कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
मोथाबारी हमले का घटनाक्रम
यह हमला अप्रैल 2026 में मालदा जिले के कालियाचक-2 ब्लॉक के अंतर्गत मोथाबारी में हुआ था। विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक हिंसक भीड़ ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) के कार्यालय में फैसला सुना रहे न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे-12 को भी अवरुद्ध किया और न्यायिक अधिकारियों के वाहनों पर हमला किया।
आरोप है कि जिन लोगों के नाम एसआईआर में मतदाता सूची से हटाए गए थे, उन्होंने गुस्से में यह हमला किया। तृणमूल कांग्रेस के एक धड़े ने शुरुआत में इसे उन्हीं लोगों का स्वतःस्फूर्त आक्रोश बताने की कोशिश की, हालांकि यह दावा विवादित रहा।
एनआईए की जांच की स्थिति
इस घटना के सिलसिले में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। एनआईए पहले ही दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है — एक 54 पृष्ठ की और दूसरी 11 पृष्ठ की — जिनमें 23 आरोपियों के नाम शामिल हैं। यह दूसरी बार है जब एनआईए सबीना यास्मीन से पूछताछ करेगी; इससे पहले उनसे सितंबर में पूछताछ हो चुकी है।
गौरतलब है कि केंद्रीय एजेंसी को इस मामले की जांच का जिम्मा बाद में सौंपा गया था, जिसके बाद से जांच की गति तेज हुई है।
सबीना यास्मीन की राजनीतिक पृष्ठभूमि
सबीना यास्मीन पश्चिम बंगाल विधानसभा के उन चुनिंदा तृणमूल कांग्रेस सदस्यों में से एक हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट के प्रति निष्ठावान बने हुए हैं। वह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्व राज्य सरकार की कैबिनेट की सदस्य भी रह चुकी हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरण बदले हैं और TMC के भीतर गुटबाजी चर्चा में है।
राजनीतिक और प्रशासनिक असर
इस घटना ने उस समय तत्कालीन राज्य सरकार और TMC की व्यापक आलोचना को जन्म दिया था। आलोचकों ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसी संवेदनशील प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा में सरकारी विफलता सामने आई। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि किस तरह चुनाव-पूर्व प्रशासनिक कार्यों में हिंसा के आरोप केंद्रीय एजेंसियों की जांच का विषय बनते हैं।
एनआईए की आगामी पूछताछ के नतीजे इस बात पर रोशनी डाल सकते हैं कि क्या हमले की योजना राजनीतिक स्तर पर बनाई गई थी या यह सहज भीड़ की प्रतिक्रिया थी।