पाकिस्तान की प्रेस स्वतंत्रता पर दोहरी नीति उजागर, 2026 सूचकांक में 180 में 153वाँ स्थान
सारांश
मुख्य बातें
पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जहाँ प्रेस की आज़ादी का झंडा बुलंद करता है, वहीं घरेलू स्तर पर पत्रकारों के खिलाफ दमन का सिलसिला बदस्तूर जारी है — यह दावा 'ग्रीक सिटी टाइम्स' में प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट बाकू में आयोजित एशिया में पारस्परिक सहयोग और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन (CICA) के पहले मीडिया फोरम में पाकिस्तान की भागीदारी की पड़ताल पर आधारित है।
CICA मीडिया फोरम में पाकिस्तान की भूमिका
रिपोर्ट के लेखक पॉल एंटोनोपोलोस के अनुसार, इस्लामाबाद ने बाकू फोरम का उपयोग अजरबैजान के साथ पत्रकार आदान-प्रदान, फेलोशिप और फैक्ट-चेकिंग सहयोग पर बातचीत के लिए किया। उल्लेखनीय यह है कि अजरबैजान में इस समय कम से कम 30 पत्रकार जेल में बंद हैं और वहाँ के राष्ट्रपति को पेरिस स्थित गैर-सरकारी संगठन 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए खतरनाक नेताओं की सूची में रखा है।
रिपोर्ट में इस साझेदारी पर तीखी टिप्पणी की गई: 'जब दो ऐसी सरकारें, जो पत्रकारों को जेल में डालती हैं, एक-दूसरे के पत्रकारों को प्रशिक्षण देने पर सहमत होती हैं तो चर्चा का विषय प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होता, बल्कि सूचना पर नियंत्रण होता है और दोनों पक्ष इसे अच्छी तरह समझते हैं।'
पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का रुख
फोरम में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघीय शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण राज्य मंत्री वाजिहा कमर ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया समाजों के बीच दूरी बढ़ा भी सकता है और पुल भी बना सकता है — और पाकिस्तान पुल बनाने का रास्ता चुनता है। उन्होंने CICA के तहत पत्रकार आदान-प्रदान, संयुक्त डॉक्यूमेंट्री, कंटेंट एक्सचेंज और साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक स्थायी ढाँचे का प्रस्ताव रखा।
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और ज़मीनी हकीकत
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पाकिस्तान 180 देशों में 153वें स्थान पर रहा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे पिछले वर्ष की तुलना में सुधार बताया। हालाँकि, रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह तथ्य सामने नहीं रखा कि 2026 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस के लिए अब तक का सबसे खराब वर्ष घोषित किया है — 180 में से 100 देशों में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति बिगड़ी है। ऐसे वैश्विक संकट में रैंकिंग में थोड़ा सुधार कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं मानी जा सकती।
पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के आँकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 के बीच पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के खिलाफ कम से कम 233 घटनाएँ दर्ज की गईं — जिनमें 67 आपराधिक मामले, 67 हमले, 11 गिरफ्तारियाँ, 11 हिरासत और 3 अपहरण शामिल हैं। इनमें से 34 आपराधिक मामले इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (PECA) के तहत दर्ज किए गए।
वकीलों और पत्रकारों पर कानूनी कार्रवाई
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि पत्रकारों से जुड़े साइबर अपराध मामलों की पैरवी करने वाले मानवाधिकार वकील इमान जैनब मजारी हाजिर और हादी अली चट्टा को इसी PECA कानून के तहत 17 वर्ष तक की सज़ा सुनाई गई।
इस्लामाबाद स्थित मीडिया निगरानी संगठन की अक्टूबर की रिपोर्ट में अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ 97 उल्लंघनों का दस्तावेज़ीकरण किया गया। फ्रीडम नेटवर्क की वार्षिक इम्प्यूनिटी रिपोर्ट 2026 में इस अवधि में ड्यूटी के दौरान एक पत्रकार की हत्या, हत्या के तीन प्रयास, जान से मारने की 18 धमकियाँ, 13 कानूनी कार्रवाइयाँ, 32 कानूनी धमकियाँ और 11 हमले दर्ज किए गए।
राष्ट्रपति जरदारी के बयान और हकीकत का टकराव
रिपोर्ट के अनुसार, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि स्वतंत्र प्रेस की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है, जिसे अर्जित करना, सुरक्षित रखना और बनाए रखना आवश्यक है। किंतु रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि उनकी सरकार और सुरक्षा तंत्र का व्यवहार पिछले एक वर्ष में इन शब्दों से बिल्कुल उलट रहा। रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया कि बाकू में प्रस्तावित ढाँचा वास्तविक मीडिया कूटनीति नहीं है — यह दो ऐसे देशों के बीच सहयोग है जो पत्रकारों को जेल में डालते हैं।
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब वैश्विक स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता पर दबाव बढ़ रहा है और भारत समेत कई एशियाई देश मीडिया स्वायत्तता को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नज़र में हैं।