जनगणना में बांग्लादेशी या विदेशी नागरिकों को अनुमति नहीं: राजस्व मंत्री बावनकुले का स्पष्ट ऐलान

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने 1 मई 2026 को नागपुर में स्पष्ट किया कि देश में जारी जनगणना प्रक्रिया में केवल भारत के निवासी ही भाग ले सकते हैं और किसी भी बांग्लादेशी या अन्य विदेशी नागरिक को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र स्थापना दिवस के ध्वजारोहण समारोह के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने यह बात कही और राज्य के प्रत्येक नागरिक से डिजिटल जनगणना में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

डिजिटल जनगणना: क्या है नई व्यवस्था

मंत्री बावनकुले ने बताया कि स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को 1 मई से 15 मई के बीच 'स्वयं-गणना' का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत वे डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक गणना कर्मचारी मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए घर-घर जाकर दर्ज आँकड़ों का सत्यापन करेंगे।

मंत्री ने जनता से आग्रह किया कि वे पोर्टल पर सही और सटीक जानकारी दर्ज करें, क्योंकि इस डेटा का सीधा असर राष्ट्रीय नीति-निर्माण पर पड़ेगा। उन्होंने कहा,