पंजाब को चाहिए केंद्र के साथ काम करने वाली सरकार: सुनील जाखड़, ₹352 करोड़ कृषि ग्रांट जारी
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को कहा कि पंजाब को ऐसी राज्य सरकार की ज़रूरत है जो केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर चले और हर मुद्दे पर टकराव का रास्ता न अपनाए। उन्होंने यह बात 'खेत बचाओ अभियान' के अंतर्गत मोहाली ज़िले में आयोजित किसान चर्चा के दौरान कही, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी मौजूद थे।
मुख्य घटनाक्रम
इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना' और सात अन्य परियोजनाओं के लिए ₹352 करोड़ की ग्रांट जारी करने की घोषणा की। यह राशि पंजाब सरकार के अनुरोध पर मंजूर की गई। चौहान ने मौके पर ही पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को स्वीकृति पत्र सौंप दिया।
जाखड़ का AAP सरकार पर निशाना
जाखड़ ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी केंद्र के सामने अपने प्रस्ताव उसी तरह रखते जैसा खुड्डियां ने किया, तो किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र हमेशा राज्यों के उचित प्रस्तावों पर सहयोग को तैयार रहता है।
सहकारी संघवाद पर जाखड़ का बयान
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जाखड़ ने लिखा: 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'सहकारी संघवाद' का विजन आज तब देखने को मिला, जब मुझे 'खेत बचाओ अभियान' के तहत मोहाली ज़िले में किसानों के साथ चर्चा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के साथ शामिल होने का मौका मिला।' उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकता है।
डबल इंजन सरकार की माँग
जाखड़ ने स्पष्ट किया कि पंजाब अपनी मौजूदा कठिनाइयों से तभी उबर सकता है जब राज्य में ऐसी सरकार हो जो केंद्र के साथ मिलकर काम करे। उन्होंने कहा, 'इसीलिए पंजाब की जनता अब राज्य में 'डबल इंजन वाली सरकार' चाहती है।' गौरतलब है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपनी राजनीतिक उपस्थिति मज़बूत करने की कोशिश कर रही है।
आम जनता और किसानों पर असर
₹352 करोड़ की यह ग्रांट 'प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना' समेत आठ परियोजनाओं के लिए है, जिससे पंजाब के किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र-राज्य समन्वय बढ़ने से कृषि योजनाओं की ज़मीनी पहुँच बेहतर हो सकती है। आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर सभी की नज़र रहेगी।