सुनील जाखड़ का भगवंत मान पर हमला: उर्वरक वितरण और धान खरीद में पंजाब सरकार नाकाम
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने 12 नवंबर 2026 को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखे आरोप लगाए। जाखड़ ने कहा कि राज्य सरकार समय पर उर्वरक वितरण और धान खरीद — दोनों मोर्चों पर विफल रही है, जिसके कारण किसानों का शोषण हुआ।
केंद्र की सराहना, राज्य पर सवाल
अपनी पोस्ट में सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, 'किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद। उनके नेतृत्व में, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ने यह सुनिश्चित किया है कि पश्चिम एशिया में संकट के बावजूद किसानों को डीएपी उर्वरक का एक बैग ₹1,350 में मिलता रहे।'
जाखड़ के अनुसार, केंद्र सरकार ₹100 प्रति किलो में डीएपी खरीदकर किसानों को मात्र ₹27 प्रति किलो पर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल की तुलना में सब्सिडी में 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और रबी सीजन के दौरान अकेले फॉस्फेटिक व पोटासिक उर्वरकों के लिए ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है — यूरिया के लिए सब्सिडी इससे अलग है।
उर्वरक वितरण में राज्य की विफलता
जाखड़ ने आरोप लगाया कि पंजाब में अक्टूबर में ही उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक पहुँच गया था, लेकिन भगवंत मान सरकार उसे समय पर किसानों तक पहुँचाने में नाकाम रही। उनका कहना है कि इस प्रशासनिक चूक के कारण किसानों को बाज़ार में ऊँचे दामों पर उर्वरक खरीदने पर मजबूर होना पड़ा, जो कि उनके शोषण के समान है।
यह ऐसे समय में आया है जब रबी सीजन की बुवाई के लिए डीएपी की माँग चरम पर होती है और थोड़ी भी देरी किसानों की लागत को सीधे प्रभावित करती है।
धान खरीद पर भी घेराबंदी
जाखड़ ने एक और मुद्दा उठाया — धान खरीद। उनके अनुसार, केंद्र सरकार ने खरीद के लिए पूरी कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) जारी कर दी थी, इसके बावजूद पंजाब सरकार किसानों का धान खरीदने में पीछे रही, जिससे किसान मंडियों में फँसे रह गए। गौरतलब है कि पंजाब देश का प्रमुख धान उत्पादक राज्य है और मंडियों में अनाज का लंबे समय तक पड़े रहना किसानों के लिए नुकसानदेह होता है।
सरकार पर नीतिगत शिथिलता का आरोप
जाखड़ ने तंज कसते हुए लिखा कि भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए लगभग चार साल नौ महीने हो चुके हैं, फिर भी राज्य में अब तक खेती की नीति नहीं बनाई जा सकी। उन्होंने कहा कि जब नीति ही नहीं बनी तो उसे लागू करने का सवाल ही नहीं उठता।
आलोचकों का कहना है कि यह बयान पंजाब की AAP सरकार के खिलाफ BJP की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें किसान हित को केंद्र में रखकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आने वाले समय में AAP और BJP के बीच पंजाब के किसानों को लेकर यह राजनीतिक खींचतान और तेज़ होने की संभावना है।