12 नवंबर 2026
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सुनील जाखड़ का भगवंत मान पर हमला: उर्वरक वितरण और धान खरीद में पंजाब सरकार नाकाम

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सुनील जाखड़ का भगवंत मान पर हमला: उर्वरक वितरण और धान खरीद में पंजाब सरकार नाकाम

सारांश

BJP नेता सुनील जाखड़ ने एक्स पर पोस्ट कर भगवंत मान सरकार को घेरा — अक्टूबर में उर्वरक स्टॉक आने के बाद भी समय पर वितरण नहीं हुआ, CCL जारी होने के बावजूद धान खरीद अधूरी रही और लगभग पाँच साल बाद भी खेती की नीति नहीं बनी।

मुख्य बातें

सुनील जाखड़ ने 12 नवंबर 2026 को एक्स पर पोस्ट कर भगवंत मान सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया।
केंद्र सरकार ₹100 प्रति किलो में डीएपी खरीदकर किसानों को ₹27 प्रति किलो पर दे रही है; सब्सिडी में 64% की बढ़ोतरी की गई।
रबी सीजन में फॉस्फेटिक व पोटासिक उर्वरकों के लिए केंद्र ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी दे रहा है।
अक्टूबर में उर्वरक स्टॉक पंजाब पहुँचने के बावजूद राज्य सरकार समय पर वितरण करने में विफल रही।
पूरी CCL जारी होने के बाद भी पंजाब सरकार पर धान खरीद में देरी का आरोप; किसान मंडियों में फँसे।
जाखड़ का आरोप — चार साल नौ महीने बाद भी राज्य में कृषि नीति नहीं बनी।

पंजाब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने 12 नवंबर 2026 को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखे आरोप लगाए। जाखड़ ने कहा कि राज्य सरकार समय पर उर्वरक वितरण और धान खरीद — दोनों मोर्चों पर विफल रही है, जिसके कारण किसानों का शोषण हुआ।

केंद्र की सराहना, राज्य पर सवाल

अपनी पोस्ट में सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, 'किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद। उनके नेतृत्व में, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ने यह सुनिश्चित किया है कि पश्चिम एशिया में संकट के बावजूद किसानों को डीएपी उर्वरक का एक बैग ₹1,350 में मिलता रहे।'

जाखड़ के अनुसार, केंद्र सरकार ₹100 प्रति किलो में डीएपी खरीदकर किसानों को मात्र ₹27 प्रति किलो पर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल की तुलना में सब्सिडी में 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और रबी सीजन के दौरान अकेले फॉस्फेटिक व पोटासिक उर्वरकों के लिए ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है — यूरिया के लिए सब्सिडी इससे अलग है।

उर्वरक वितरण में राज्य की विफलता

जाखड़ ने आरोप लगाया कि पंजाब में अक्टूबर में ही उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक पहुँच गया था, लेकिन भगवंत मान सरकार उसे समय पर किसानों तक पहुँचाने में नाकाम रही। उनका कहना है कि इस प्रशासनिक चूक के कारण किसानों को बाज़ार में ऊँचे दामों पर उर्वरक खरीदने पर मजबूर होना पड़ा, जो कि उनके शोषण के समान है।

यह ऐसे समय में आया है जब रबी सीजन की बुवाई के लिए डीएपी की माँग चरम पर होती है और थोड़ी भी देरी किसानों की लागत को सीधे प्रभावित करती है।

धान खरीद पर भी घेराबंदी

जाखड़ ने एक और मुद्दा उठाया — धान खरीद। उनके अनुसार, केंद्र सरकार ने खरीद के लिए पूरी कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) जारी कर दी थी, इसके बावजूद पंजाब सरकार किसानों का धान खरीदने में पीछे रही, जिससे किसान मंडियों में फँसे रह गए। गौरतलब है कि पंजाब देश का प्रमुख धान उत्पादक राज्य है और मंडियों में अनाज का लंबे समय तक पड़े रहना किसानों के लिए नुकसानदेह होता है।

सरकार पर नीतिगत शिथिलता का आरोप

जाखड़ ने तंज कसते हुए लिखा कि भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए लगभग चार साल नौ महीने हो चुके हैं, फिर भी राज्य में अब तक खेती की नीति नहीं बनाई जा सकी। उन्होंने कहा कि जब नीति ही नहीं बनी तो उसे लागू करने का सवाल ही नहीं उठता।

आलोचकों का कहना है कि यह बयान पंजाब की AAP सरकार के खिलाफ BJP की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें किसान हित को केंद्र में रखकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आने वाले समय में AAP और BJP के बीच पंजाब के किसानों को लेकर यह राजनीतिक खींचतान और तेज़ होने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

चाहे किसी की भी सरकार हो। मीडिया कवरेज आमतौर पर बयान तक सीमित रहती है — यह पड़ताल कम होती है कि किसानों तक उर्वरक वास्तव में कब और कैसे पहुँचा।
RashtraPress
12 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुनील जाखड़ ने भगवंत मान सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं?
जाखड़ ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार अक्टूबर में उर्वरक स्टॉक आने के बावजूद किसानों को समय पर डीएपी नहीं बाँट सकी और केंद्र की पूरी CCL जारी होने के बाद भी धान खरीद में देरी हुई। उनका कहना है कि इससे किसानों का शोषण हुआ और वे मंडियों में फँसे रहे।
केंद्र सरकार डीएपी उर्वरक पर कितनी सब्सिडी दे रही है?
जाखड़ के अनुसार, केंद्र सरकार ₹100 प्रति किलो में डीएपी खरीदकर किसानों को ₹27 प्रति किलो पर उपलब्ध करा रही है। रबी सीजन में फॉस्फेटिक व पोटासिक उर्वरकों के लिए ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है और पिछले साल की तुलना में सब्सिडी में 64% की बढ़ोतरी हुई है।
पंजाब में धान खरीद क्यों अटकी हुई है?
जाखड़ का आरोप है कि भारत सरकार ने धान खरीद के लिए पूरी कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) जारी कर दी थी, फिर भी पंजाब सरकार किसानों का धान खरीदने में नाकाम रही। इसके कारण किसान मंडियों में फँसे हुए हैं और उन्हें अपनी उपज बेचने में देरी हो रही है।
क्या पंजाब में अभी तक कृषि नीति नहीं बनी है?
BJP नेता सुनील जाखड़ ने दावा किया कि भगवंत मान सरकार के लगभग चार साल नौ महीने पूरे होने के बावजूद राज्य में खेती की नीति अभी तक नहीं बनाई गई है। इस पर AAP सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
जाखड़ के बयान का राजनीतिक महत्व क्या है?
यह बयान किसान हित को केंद्र में रखकर AAP सरकार को घेरने की BJP की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पंजाब में किसान राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण तबका है और उर्वरक-धान खरीद जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर हमला सत्तारूढ़ दल की छवि को सीधे प्रभावित कर सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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