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पंजाब में पराली जलाने की 6,874 घटनाएँ, ₹11.94 करोड़ जुर्माना; फिरोजपुर सबसे आगे

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पंजाब में पराली जलाने की 6,874 घटनाएँ, ₹11.94 करोड़ जुर्माना; फिरोजपुर सबसे आगे

सारांश

धान की कटाई लगभग पूरी होने के बाद भी पंजाब में पराली जलाने की 6,874 घटनाएँ — ₹11.94 करोड़ जुर्माना लगा, पर वसूली सिर्फ ₹4.27 करोड़। फिरोजपुर सबसे आगे, 2,066 एफआईआर दर्ज, फिर भी कोई वरिष्ठ अधिकारी न चार्जशीट, न निलंबित।

मुख्य बातें

CAQM की 19 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट में पंजाब में पराली जलाने की 6,874 घटनाएँ दर्ज।
₹11 करोड़ 94 लाख का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया, लेकिन वसूली केवल ₹4 करोड़ 27 लाख 50 हज़ार तक सीमित।
BNS धारा 223 के तहत 2,066 एफआईआर और 2,200 किसानों की ज़मीन पर रेड एंट्री ।
सर्वाधिक घटनाएँ फिरोजपुर (892) में, इसके बाद संगरूर (787) और तरनतारन (710) ।
राज्य की 32.87 लाख हेक्टेयर धान भूमि में से 99.10% में कटाई पूरी।
किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी को अभी तक चार्जशीट नहीं , कोई निलंबन नहीं ।

पंजाब में 19 नवंबर 2026 तक पराली जलाने की कुल 6,874 घटनाएँ दर्ज की गई हैं — यह तब है जब राज्य में धान की कटाई 99.10 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, 6,425 स्थानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 2,704 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। राज्य की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर धान भूमि में से अधिकांश की कटाई समाप्त होने के बाद भी पर्यावरण उल्लंघन जारी रहना, वायु गुणवत्ता नियंत्रण प्रयासों के सामने गहरी चुनौती खड़ी करता है।

जुर्माना और वसूली की स्थिति

CAQM रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मुआवजे (Environmental Compensation) के तहत 2,372 मामलों में कुल ₹11 करोड़ 94 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हालाँकि इसमें से अब तक केवल ₹4 करोड़ 27 लाख 50 हज़ार की ही वसूली हो सकी है — यानी कुल जुर्माने का लगभग 35 प्रतिशत भी नहीं। आँकड़े बताते हैं कि जुर्माना लगाने और उसे वसूलने के बीच की खाई अभी भी चौड़ी बनी हुई है।

कानूनी कार्रवाई: एफआईआर और रेड एंट्री

पराली जलाने के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत राज्यभर में 2,066 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा 2,200 मामलों में किसानों की ज़मीन के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। 2,051 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक जवाबदेही के तहत 41 मामलों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। गौरतलब है कि अभी तक किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी को चार्जशीट जारी नहीं की गई है और न ही किसी को निलंबित किया गया है — जो कार्रवाई की सीमाओं को उजागर करता है।

जिलावार स्थिति: फिरोजपुर सबसे आगे

जिलावार आँकड़ों के अनुसार पराली जलाने की सर्वाधिक 892 घटनाएँ फिरोजपुर में दर्ज हुई हैं। इसके बाद संगरूर में 787, तरनतारन में 710, बठिंडा में 631, पटियाला में 441 और बरनाला में 384 घटनाएँ सामने आई हैं।

पटियाला जिले में धान की 2.314 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99.70 प्रतिशत में कटाई पूरी हो चुकी है। जिले में 441 घटनाएँ रिपोर्ट हुईं, 417 स्थानों का निरीक्षण हुआ और 260 स्थानों पर जलाने की पुष्टि हुई। इसके अलावा 4 खेतों में नॉन-AFL क्षेत्रों में भी पराली जलाने के निशान पाए गए।

पटियाला: जुर्माना और एफआईआर का विवरण

पटियाला में पर्यावरण मुआवजे के तहत 213 मामलों में ₹10 लाख 65 हज़ार का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से ₹3 लाख 50 हज़ार की वसूली हुई। 246 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 194 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई। जिले में 689 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।

आगे की राह

यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और पराली जलाना उसका प्रमुख कारण माना जाता है। जुर्माने की अधूरी वसूली और वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई न होना यह संकेत देता है कि प्रवर्तन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की ज़रूरत है। CAQM के निरंतर निगरानी दबाव में यह देखना होगा कि आगामी हफ्तों में राज्य सरकार वसूली और अभियोजन में कितनी तेज़ी लाती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन जब उसका 65 प्रतिशत से अधिक अभी भी बकाया हो, तो यह प्रवर्तन नहीं — कागज़ी कार्रवाई है। असली समस्या यह है कि 2,066 एफआईआर और हज़ारों नोटिस के बावजूद एक भी वरिष्ठ अधिकारी को चार्जशीट या निलंबन नहीं मिला — जो यह संदेश देता है कि ज़मीनी जवाबदेही ऊपर तक नहीं पहुँचती। पराली पर हर साल यही चक्र दोहराया जाता है: घटनाएँ, जुर्माना, अधूरी वसूली, और फिर अगले सीज़न का इंतज़ार। जब तक वसूली तंत्र और अधिकारी जवाबदेही को वास्तव में लागू नहीं किया जाता, यह डेटा केवल पर्यावरण विफलता का सालाना दस्तावेज़ बनकर रह जाएगा।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पंजाब में पराली जलाने की कितनी घटनाएँ दर्ज हुई हैं?
CAQM की 19 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में पराली जलाने की कुल 6,874 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इनमें से 2,704 स्थानों पर जलाने की पुष्टि हो चुकी है।
पराली जलाने पर कितना जुर्माना लगाया गया और कितनी वसूली हुई?
2,372 मामलों में पर्यावरण मुआवजे के तहत कुल ₹11 करोड़ 94 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से अब तक केवल ₹4 करोड़ 27 लाख 50 हज़ार की वसूली हो सकी है।
किस जिले में पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएँ हुई हैं?
फिरोजपुर जिले में सबसे अधिक 892 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इसके बाद संगरूर (787), तरनतारन (710) और बठिंडा (631) का स्थान है।
पराली जलाने पर क्या कानूनी कार्रवाई की गई है?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत राज्यभर में 2,066 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 2,200 मामलों में किसानों की ज़मीन के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। 41 मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई हुई है?
CAQM रिपोर्ट के अनुसार अभी तक किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी को चार्जशीट जारी नहीं की गई है और न ही किसी को निलंबित किया गया है। केवल 2,051 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
राष्ट्र प्रेस
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