पंजाब में पराली जलाने के 6,516 मामले, ₹1.15 करोड़ जुर्माना — 41.70 लाख रुपये वसूले गए
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 17 नवंबर 2026 तक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में धान कटाई सीजन के दौरान पराली जलाने की कुल 6,516 घटनाएँ दर्ज की जा चुकी हैं। यह तब हुआ जब राज्य की 32.87 लाख हेक्टेयर धान की कुल भूमि में से 99.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। कटाई के अंतिम चरण में भी पराली दहन की घटनाओं का जारी रहना पर्यावरण और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
मुख्य आँकड़े और निरीक्षण
PPCB की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 6,095 खेतों का मौके पर निरीक्षण किया गया। इनमें से 2,621 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है, जबकि 297 खेतों में नॉन-एक्स सीटू (Non-AFL) से जुड़े मामले पाए गए हैं। पर्यावरणीय मुआवजे (Environmental Compensation) के तहत 2,294 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल ₹1 करोड़ 15 लाख 55 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से अब तक ₹41 लाख 70 हज़ार की वसूली हो चुकी है।
कानूनी कार्रवाई और एफआईआर
रिपोर्ट के अनुसार पराली जलाने के मामलों में 2,001 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 2,096 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। 35 मामलों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। रिपोर्ट में हालाँकि किसी अधिकारी को चार्जशीट जारी करने या निलंबित करने का उल्लेख नहीं है। नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को कुल 1,615 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।
पटियाला जिले का हाल
पटियाला जिले में 2.314 लाख हेक्टेयर धान भूमि में से 99 प्रतिशत पर कटाई पूरी होने के बावजूद 417 पराली दहन घटनाएँ दर्ज हुई हैं। इनमें 373 खेतों का निरीक्षण हुआ और 237 स्थानों पर जलाने की पुष्टि हुई। पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 178 मामलों में ₹8 लाख 95 हज़ार का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से ₹3 लाख 15 हज़ार वसूल हो चुके हैं। जिले में 225 एफआईआर दर्ज और 152 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है, जबकि 390 चेतावनी नोटिस नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को भेजे गए हैं।
आगे की राह
गौरतलब है कि पराली जलाना उत्तर भारत में हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर के बीच वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है, जिसकी सीधी मार दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों पर पड़ती है। कुल लगाए गए जुर्माने का लगभग 36 प्रतिशत ही अब तक वसूल हो सका है, जो वसूली तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। आने वाले दिनों में PPCB और जिला प्रशासन की कार्रवाई की निरंतरता यह तय करेगी कि शेष जुर्माना वसूला जाता है या नहीं।