रायगंज एनकाउंटर पर TMC नेता कुणाल घोष: 'जघन्य अपराधी को कड़ी सजा, पर तरीका संविधान सम्मत हो'

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने 9 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल के रायगंज एनकाउंटर पर दो-टूक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नाबालिग से बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य आरोपों वाले व्यक्ति को कठोरतम सजा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन यह सजा संविधान और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में ही दी जानी चाहिए। घोष ने रात साढ़े तीन बजे हुए इस एनकाउंटर में वीडियो रिकॉर्डिंग न होने पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूर्ण पारदर्शिता की माँग की।

मुख्य बयान: सजा हाँ, पर कानून के बाहर नहीं

कुणाल घोष ने कहा, 'यह जो एनकाउंटर हुआ है, उसके बारे में अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए तत्काल प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। हमने पूरी जानकारी मंगाई है और तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप इस व्यक्ति पर हैं — नाबालिग से रेप, यातना, रेप के बाद हत्या — ऐसे अपराधों के आरोप बेहद गंभीर हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।'

उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि सवाल यह है कि मौत कैसे आएगी। उन्होंने कहा, 'हमारा कानूनी ढाँचा है, न्यायपालिका है, संविधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है — उसके तहत त्वरित जाँच और त्वरित न्याय होना चाहिए। लेकिन संविधान और कानून के दायरे से बाहर जाकर जो एनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे हिरासत में हों या किसी और परिस्थिति में, इस पर बहस होना ज़रूरी है।'

पारदर्शिता पर सवाल: रात में क्यों, वीडियो क्यों नहीं

घोष ने एनकाउंटर के तौर-तरीकों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब पुलिस दूसरी जाँच प्रक्रियाओं में वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, तो रात साढ़े तीन बजे हुई इस कार्रवाई का कोई वीडियो क्यों नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह के एनकाउंटर का दुरुपयोग हुआ, तो किसी पर भी आरोप लगाकर उसे मार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब हिरासत में या एनकाउंटर के दौरान पारदर्शिता का मुद्दा उठा हो — राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों में जाँच की माँग बार-बार उठती रही है।

दिवाली रात के ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस की कार्रवाई पर निशाना

एनकाउंटर के अलावा, कुणाल घोष ने दिवाली की रात हुए ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी पुलिस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह पिछले तीन-चार वर्षों में सबसे खराब स्थिति थी। उन्होंने पूछा कि जब इतना अधिक ध्वनि प्रदूषण हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी — क्या वह सिर्फ ममता बनर्जी के समर्थकों को पकड़ने में व्यस्त थी? घोष ने कहा कि शोर का प्रभाव बुजुर्गों, बीमार लोगों और पशु-पक्षियों पर पूरी तरह नकारात्मक होता है।

बीएसएफ और केंद्र सरकार पर रुख

घोष ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि TMC का विवाद जवानों से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय की नीतियों से है। उन्होंने स्पष्ट किया कि BSF के जवान 'हमारे अपने बच्चे' हैं और उनके प्रति पूरा आदर है।

आगे क्या होगा

रायगंज एनकाउंटर मामले में पूरी जाँच और तथ्यों के सामने आने के बाद ही TMC अपना अंतिम रुख तय करेगी, यह घोष के बयान से स्पष्ट है। इस मामले में न्यायिक जाँच की माँग भी उठ सकती है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर पहले से ही राजनीतिक तनाव बना हुआ है।