राजनाथ सिंह का IPRD-2026 में बड़ा बयान: हिंद-प्रशांत का भविष्य तकनीक नहीं, साझेदारी तय करेगी
सारांश
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IPRD-2026 में साफ संदेश दिया — हिंद-प्रशांत का भविष्य तकनीक से नहीं, उसके समझदार उपयोग और आपसी विश्वास से तय होगा। भारत स्वतंत्र व नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का पक्षधर है और विजन-2047 के साथ इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को और विस्तार देने को तैयार है।
मुख्य बातें
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 नवंबर 2026 को IPRD-2026 के विशेष सत्र को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत का भविष्य तकनीक नहीं, साझेदारी और विश्वास से तय होगा।
भारत स्वतंत्र, खुली और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का निरंतर समर्थक है।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2019 में घोषित हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) का हवाला देते हुए सहयोग के सात क्षेत्रों पर बल दिया।
समुद्री अमृत काल विजन-2047 के तहत भारत तकनीक, नवाचार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।
रक्षा मंत्री ने चेताया कि तकनीकी असमानता क्षेत्रीय सामूहिक मजबूती में बाधा बन सकती है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 'इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग-2026' (IPRD-2026) के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का भविष्य केवल तकनीकी उन्नति पर नहीं, बल्कि देशों के बीच आपसी विश्वास, सुदृढ़ साझेदारी और सहयोग की भावना पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि भारत इस सामूहिक प्रयास में सक्रिय योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह संबोधन ऐसे समय में आया है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंताएँ गहरी होती जा रही हैं।
भारत और महासागरों का ऐतिहासिक संबंध
राजनाथ सिंह ने रेखांकित किया कि भारत के लिए महासागर कभी दूर या अपरिचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि सदियों से भारतीय नाविक इन समुद्री मार्गों से न केवल व्यापार करते आए हैं, बल्कि अपने साथ ज्ञान, संस्कृति और मानवीय संबंध भी लेकर चलते रहे हैं। यही गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव है जो भारत को स्वतंत्र, खुली और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था का स्वाभाविक समर्थक बनाता है।
रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की समुद्री जिम्मेदारियाँ उसकी राष्ट्रीय तटरेखा तक सीमित नहीं हैं। भारत एक खुली, समावेशी और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का निरंतर पक्षधर रहा है और आगे भी रहेगा।
वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर बढ़ता दबाव
राजनाथ सिंह ने चिंता जताई कि आज वैश्विक समुद्री सुरक्षा का माहौल जानबूझकर किए जा रहे व्यापारिक व्यवधानों के कारण दबाव में है। उन्होंने कहा कि समुद्री मार्गों पर आवाजाही की स्वतंत्रता को खुली चुनौती दी जा रही है और संकरे समुद्री रास्तों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अस्थिरता व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा बन रही है।
उन्होंने कहा कि हर व्यवधान का जवाब वैश्वीकरण से पीछे हटकर नहीं दिया जा सकता, बल्कि आपसी निर्भरता को और सुरक्षित बनाने और आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। गौरतलब है कि लाल सागर और हिंद महासागर में हाल के वर्षों में व्यावसायिक जहाजरानी पर हमलों ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है।
तकनीक और समुद्री भविष्य
रक्षा मंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वचालित प्रणालियाँ, नए सेंसर, सामग्री विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण — ये सभी समुद्री सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप को बदल रहे हैं। हालाँकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक अकेले इन चुनौतियों का समाधान नहीं है।
उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीक देशों के बीच असमानता का एक और कारण नहीं बननी चाहिए। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी और आर्थिक क्षमताओं में भारी अंतर है — यदि तकनीकी प्रगति का लाभ केवल कुछ ही देशों तक सीमित रहा, तो क्षेत्रीय सामूहिक मजबूती हासिल नहीं हो पाएगी।
भारत की समुद्री रणनीति और विजन-2047
राजनाथ सिंह ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) की घोषणा की थी, जो समुद्री सहयोग को सात परस्पर जुड़े क्षेत्रों पर आधारित एक व्यावहारिक ढाँचे के तहत आगे बढ़ाती है। उन्होंने भारत के 'समुद्री अमृत काल विजन-2047' का भी उल्लेख किया, जिसमें तकनीक, नवाचार, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब समुद्री क्षेत्र इस राष्ट्रीय बदलाव में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। भारत की महत्वाकांक्षाएँ केवल व्यापार या नौसैनिक क्षमता तक सीमित नहीं, बल्कि एक व्यापक समुद्री तंत्र विकसित करने की हैं।
सहयोग की राह: आगे क्या
IPRD-2026 जैसे मंच की भूमिका पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह संवाद विभिन्न क्षेत्रों के लोगों और समुदायों को एक साथ लाता है, ताकि वे विशिष्ट चुनौतियों पर चर्चा कर व्यावहारिक समाधान तलाश सकें। उन्होंने ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय सहयोग और ठोस परिणामों के बीच का जुड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में भारत हिंद-प्रशांत में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध समुद्री व्यवस्था के निर्माण में अपनी भागीदारी और गहरी करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि क्या भारत तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता-निर्माण में छोटे हिंद-प्रशांत देशों की मदद कर पाएगा — जिसका सिंह ने संकेत तो दिया, पर ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई। यह भाषण भारत की 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका को दोहराता है, लेकिन मुख्यधारा की कवरेज यह चूक जाती है कि यह रणनीतिक स्वायत्तता और पश्चिमी गठबंधनों के बीच भारत के नाजुक संतुलन का हिस्सा भी है।
RashtraPress
4 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
IPRD-2026 क्या है और इसमें राजनाथ सिंह ने क्या कहा?
IPRD-2026 यानी 'इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग-2026' एक बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा संवाद है जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके विशेष सत्र में कहा कि हिंद-प्रशांत का भविष्य तकनीक नहीं बल्कि देशों के बीच साझेदारी, विश्वास और सामूहिक प्रयास तय करेंगे, और भारत इसमें जिम्मेदारी के साथ भागीदार है।
भारत हिंद-प्रशांत में नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन क्यों करता है?
राजनाथ सिंह के अनुसार, भारत का महासागरों से सदियों पुराना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक जुड़ाव है। भारतीय नाविक इन मार्गों से ज्ञान और मानवीय संबंध भी ले जाते थे, इसीलिए भारत स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र, खुली और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का पक्षधर रहा है।
भारत का 'समुद्री अमृत काल विजन-2047' क्या है?
यह भारत की दीर्घकालिक समुद्री रणनीति है जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ी है। इसमें तकनीक, नवाचार, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है, और इसका उद्देश्य एक व्यापक समुद्री तंत्र विकसित करना है जो केवल व्यापार या नौसेना तक सीमित न हो।
हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) क्या है?
IPOI की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। यह समुद्री सहयोग को सात परस्पर जुड़े क्षेत्रों पर आधारित एक व्यावहारिक ढाँचा प्रदान करती है और हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद जैसे मंच इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं।
राजनाथ सिंह ने तकनीकी असमानता पर क्या चिंता जताई?
रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि AI, स्वचालित प्रणालियों और डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकी प्रगति का लाभ केवल कुछ देशों तक सीमित रहा, तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सामूहिक मजबूती हासिल नहीं हो पाएगी। उन्होंने ज़ोर दिया कि तकनीक देशों के बीच असमानता का नया कारण नहीं बननी चाहिए।
