रामपुरहाट नगरपालिका का छठ पूजा पर मांस दुकानें दो दिन बंद रखने का आदेश, राजनीतिक विवाद

बीरभूम जिले की रामपुरहाट नगरपालिका ने छठ पूजा के अवसर पर 15 और 16 नवंबर 2026 (रविवार और सोमवार) को शहर के कोर्ट लेन इलाके में सड़क किनारे स्थित तीन मांस दुकानों को बंद रखने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। नगरपालिका चेयरमैन के हस्ताक्षर और मुहर वाला यह नोटिस शुक्रवार, 13 नवंबर को जारी किया गया, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों में आर्थिक नुकसान की चिंता और राजनीतिक खेमों में तीखी बहस शुरू हो गई है।

आदेश का विवरण और दायरा

नगरपालिका के अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिबंध केवल उन तीन दुकानों पर लागू है जो उस मार्ग पर स्थित हैं जिसका उपयोग छठ व्रत रखने वाले श्रद्धालु पूजा स्थल तक जाने के लिए करते हैं। इन दुकानों पर सार्वजनिक रूप से मांस काटा जाता है।

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि शेष दिनों में इन दुकानों पर बिक्री के लिए रखा गया मांस लाल कपड़े से ढककर रखना अनिवार्य होगा। रामपुरहाट नगरपालिका के अध्यक्ष सौमेन भक्त ने स्पष्ट किया, 'इन दुकानों पर खुलेआम मांस काटा जाता है। इसीलिए उन्हें छठ पूजा के दो दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह फैसला सभी की भावनाओं का सम्मान करने के लिए लिया गया है।'

व्यापारियों की नाराज़गी

स्थानीय मांस विक्रेताओं ने इस आदेश पर गहरी आपत्ति जताई है। एक दुकानदार ने कहा, 'रविवार को छुट्टी होती है और बाकी दिनों की तुलना में हमारी बिक्री काफी ज़्यादा रहती है। रविवार को दुकानें बंद रखने से हमें नुकसान होगा।'

उन्होंने यह भी कहा, 'हम एक रेस्तरां को भी मांस की सप्लाई करते हैं और रविवार को हमारे नियमित ग्राहक भी आते हैं। अगर वे हमसे पर्दे डालकर या शटर गिराकर काम करने को कहते, तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन नगरपालिका और प्रशासन ने आदेश जारी किया है, इसलिए हमें इसका पालन करना ही होगा।' गौरतलब है कि व्यापारियों के अनुसार शहर में वर्षों से छठ पूजा शांतिपूर्वक मनाई जाती रही है और पहले इस प्रकार का कोई आदेश नहीं आया था।

राजनीतिक विवाद और विपक्ष का आरोप

इस निर्देश की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस ने नगर निकाय पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मिल्टन रशीद ने आरोप लगाया कि नगरपालिका के तृणमूल कांग्रेस (TMC) चेयरमैन ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को खुश करने के लिए यह आदेश जारी किया।

रशीद ने कहा, 'चुनाव के बाद, ज़्यादातर पार्षद अपनी स्थिति बचाने के लिए भाजपा के साथ संबंध बनाए हुए हैं। यह पहली बार है जब नगरपालिका अध्यक्ष ने भाजपा सरकार के करीब आने के लिए इस तरह का आदेश जारी किया है। यहाँ लोग हर त्योहार एक साथ मिलकर मनाते हैं। यह बस बाँटने की राजनीति का हिस्सा है।'

भाजपा की प्रतिक्रिया

विपक्ष की आलोचना पर राज्य भाजपा के मुख्य प्रवक्ता देबजीत सरकार ने पलटवार करते हुए कहा, 'उन्हें लगता है कि ये कोई अहम मुद्दे नहीं हैं, तो वे अदालत जा सकते हैं। अदालत के दरवाज़े सभी के लिए खुले हैं।' यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में सामाजिक सद्भाव और धार्मिक अवसरों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर राजनीतिक संवेदनशीलता पहले से ऊँची है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या प्रभावित दुकानदार या विपक्षी दल अदालत का रुख करते हैं अथवा प्रशासन कोई नया रास्ता निकालता है।