क्या हंगामे ने प्रश्नकाल को बाधित किया? राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

नई दिल्ली, 20 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। बुधवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही प्रारंभ होने के तुरंत बाद ही नारेबाजी के कारण बाधित हो गई। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। सदन में हो रही नारेबाजी के चलते पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कुछ ही समय बाद राज्यसभा में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी।

दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामा और नारेबाजी जारी रही, जिसके चलते कार्यवाही फिर से स्थगित करनी पड़ी। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के सांसदों ने चुनाव आयोग द्वारा की जा रही बिहार मतदाता सूची के गहन रिव्यू पर चर्चा की मांग की। इस मांग को लेकर सांसद अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए और नारेबाजी करने लगे। कई सांसदों के हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां भी थीं, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताई।

उन्होंने सांसदों को ऐसी तख्तियां सदन में न लाने के लिए कहा। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सांसदों से अपनी सीट पर लौटने का आग्रह किया। लेकिन हंगामा और नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद भी विपक्ष के सांसद अपनी मांगों के लिए नारेबाजी करते रहे। वहीं राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही।

राज्य सभा में कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद उपसभापति हरिवंश नारायण ने जानकारी दी कि उन्हें नियम 267 के तहत चर्चा के लिए कुल 18 नोटिस प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि विपक्षी सांसदों ने इन नोटिसों के माध्यम से तीन विभिन्न विषयों पर चर्चा की मांग की है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि भेजे गए 18 नोटिस में से कोई भी नियम के अनुसार नहीं है, जिसके कारण सभी नोटिसों को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और उपसभापति को राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

जैसे ही 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, सदन में हंगामा फिर से शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वर्तमान सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है, जिसके कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही सबसे अधिक बाधित हुई है।

मंगलवार को भी राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी थी। राज्यसभा में विपक्ष की मांग रही है कि सदन की अन्य कार्यवाही स्थगित कर बिहार मतदाता सूची पर चर्चा कराई जाए। इसके लिए कई विपक्षी सांसद बार-बार नियम 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं। हालांकि, उपसभापति ने नियमों का हवाला देते हुए सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए।

उपसभापति का कहना है कि जो विषय न्यायालय में विचाराधीन हैं, उन पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। हालांकि, विपक्षी सांसद अपनी मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सदन की अन्य सभी कार्यवाही स्थगित करके पहले बिहार मतदाता सूची के रिव्यू पर चर्चा की जानी चाहिए।

उपसभापति ने पूर्व में लिए गए निर्णयों की जानकारी भी विपक्ष को दी। विपक्ष को बताया गया कि नियम 267 से संबंधित पूर्व के निर्णय अब भी लागू हैं। सांसदों को अन्य नियमों की जानकारी भी दी गई है। उपसभापति ने बताया कि अदालत में विचाराधीन विषय सदन में चर्चा के लिए नहीं रखे जा सकते हैं। इसी गतिरोध के कारण सदन में कई बार हंगामा देखा गया है। विपक्ष अपनी बात न माने जाने से बुधवार को भी नाराज दिखाई दिया। मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया था।