सुप्रीम कोर्ट ने ई-20 पेट्रोल पारदर्शिता पर PIL सुनने से किया इनकार, हाई कोर्ट जाने की दी सलाह
सारांश
सर्वोच्च न्यायालय ने ई-20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बताने और वाहन-अनुकूलता सूची बनाने की माँग वाली PIL सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र गोस्वामी का तर्क था — बिस्कुट के पैकेट पर सामग्री लिखी होती है, तो पेट्रोल पर क्यों नहीं? अब मामला उच्च न्यायालय की ओर।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2026 को ई-20 पेट्रोल पारदर्शिता पर दायर PIL सुनने से इनकार किया।
सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी.
वराले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी।
याचिका में पेट्रोल पंप के नोज़ल और रसीद पर इथेनॉल प्रतिशत अंकित करने की माँग थी।
याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र गोस्वामी ने सरकार की इथेनॉल-ब्लेंडिंग नीति को नहीं, बल्कि उपभोक्ता सूचना के अधिकार को आधार बनाया।
पुराने वाहनों के लिए कम-इथेनॉल पेट्रोल की क्रमिक व्यवस्था बनाने की भी माँग की गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 31 अगस्त 2026 को ई-20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा के प्रकटीकरण और वाहन-अनुकूलता संबंधी पारदर्शिता की माँग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र गोस्वामी को अदालत ने संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की सलाह दी।
मुख्य घटनाक्रम
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए गोस्वामी से कहा, 'हाई कोर्ट जाइए और वहाँ याचिका दायर कीजिए।' खंडपीठ ने उन्हें उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दे दी।
याचिका में क्या था
वकील गोस्वामी ने अपनी याचिका में तीन प्रमुख माँगें रखी थीं। पहली — हर पेट्रोल पंप के प्रत्येक नोज़ल पर इथेनॉल का प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। दूसरी — पेट्रोल की रसीद या बिल पर भी इथेनॉल मिश्रण का ब्यौरा दिया जाए। तीसरी — सरकार एक आधिकारिक वाहन-वार डेटाबेस तैयार करे जिसमें कंपनी, मॉडल और निर्माण वर्ष के आधार पर यह बताया जाए कि कौन-सी गाड़ी ई-20 ईंधन के लिए उपयुक्त है और कौन-सी नहीं।
याचिका में यह भी माँग की गई थी कि जो पुरानी गाड़ियाँ ई-20 के अनुकूल नहीं हैं, उनके उपयोगकर्ताओं के लिए कम-इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराने की क्रमिक व्यवस्था बनाई जाए।
याचिकाकर्ता का तर्क
गोस्वामी ने स्वयं अदालत में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि वे केंद्र सरकार की इथेनॉल-ब्लेंडिंग नीति को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि उपभोक्ताओं के सूचना के अधिकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं पॉलिसी को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ। मुझे जानने का अधिकार है। जब हम बिस्कुट का पैकेट भी खरीदते हैं, तो हमें उसमें मौजूद चीज़ों के बारे में पता होता है।'
उन्होंने आगे तर्क दिया, 'हम जो खरीद रहे हैं, उसके बारे में जानने का हमें अधिकार है।' गोस्वामी ने यह भी कहा कि यह मामला नागरिकों के मौलिक उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा है, न कि किसी निजी हित से।
ई-20 पेट्रोल क्या है और विवाद क्यों
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की इथेनॉल-ब्लेंडिंग नीति के तहत पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। हालाँकि, पुराने वाहनों के इंजन और ईंधन प्रणाली इस मिश्रण के लिए अनुकूलित नहीं होती, जिससे तकनीकी खराबी और वारंटी संबंधी विवादों की आशंका रहती है। यह ऐसे समय में आया है जब देश में इथेनॉल-मिश्रित ईंधन की उपलब्धता तेज़ी से बढ़ रही है और लाखों पुराने वाहन-मालिकों को इसकी जानकारी नहीं है।
क्या होगा आगे
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई से इनकार के बाद अब याचिकाकर्ता गोस्वामी के पास संबंधित उच्च न्यायालय में नई याचिका दायर करने का विकल्प खुला है। उपभोक्ता पारदर्शिता का यह सवाल न्यायिक मंच पर फिर उठ सकता है, यदि उच्च न्यायालय इसे सुनने योग्य मानता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन उपभोक्ता पारदर्शिता का सवाल अनुत्तरित रह जाता है। इथेनॉल-ब्लेंडिंग नीति तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जबकि करोड़ों पुराने वाहन-मालिकों को यह भी नहीं पता कि वे किस ईंधन से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। खाद्य उत्पादों पर अनिवार्य लेबलिंग की तर्ज़ पर ईंधन में मिश्रण का प्रकटीकरण एक तार्किक उपभोक्ता अधिकार है — जिसे नीतिगत स्तर पर संबोधित किया जाना चाहिए था, अदालती दरवाज़े बंद होने से यह ज़िम्मेदारी सरकार पर और बड़ी हो जाती है।
RashtraPress
31 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ई-20 पेट्रोल PIL क्या थी और इसमें क्या माँगें थीं?
वकील नरेंद्र गोस्वामी द्वारा दायर इस PIL में माँग थी कि पेट्रोल पंप के नोज़ल और रसीद पर इथेनॉल का प्रतिशत स्पष्ट लिखा जाए और सरकार एक वाहन-वार डेटाबेस बनाए जो बताए कि कौन-सी गाड़ी ई-20 के लिए उपयुक्त है। यह नीति को चुनौती नहीं, बल्कि उपभोक्ता सूचना के अधिकार की माँग थी।
सुप्रीम कोर्ट ने PIL पर सुनवाई से क्यों इनकार किया?
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी। अदालत ने अपने इनकार का विस्तृत कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया।
ई-20 पेट्रोल क्या होता है?
ई-20 पेट्रोल वह ईंधन है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। केंद्र सरकार की इथेनॉल-ब्लेंडिंग नीति के तहत यह मिश्रण ईंधन आयात कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए लागू किया जा रहा है।
पुराने वाहनों पर ई-20 पेट्रोल का क्या असर होता है?
पुराने वाहनों के इंजन और ईंधन प्रणाली अधिक इथेनॉल मिश्रण के लिए अनुकूलित नहीं होती, जिससे तकनीकी खराबी और वारंटी संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। याचिका में इन्हीं वाहन-मालिकों के लिए कम-इथेनॉल पेट्रोल की वैकल्पिक व्यवस्था की माँग की गई थी।
इस मामले में आगे क्या होगा?
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है। अब यह याचिकाकर्ता पर निर्भर करता है कि वे किस उच्च न्यायालय में और कब नई याचिका दायर करते हैं।
