बालासाहेब की 14वीं पुण्यतिथि पर शिवसेना (यूबीटी) का 'सामना' में मोदी, शाह और चुनाव आयोग पर हमला
सारांश
मुख्य बातें
शिवसेना (यूबीटी) ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को पार्टी संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की 14वीं पुण्यतिथि पर पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित संपादकीय के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और चुनाव आयोग पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले इस गुट ने संस्थापक की विरासत को आधार बनाते हुए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
बालासाहेब की विरासत को केंद्र में रखकर हमला
'सामना' के संपादकीय में दावा किया गया कि महाराष्ट्र और देश आज भी बालासाहेब ठाकरे की गहरी कमी महसूस करते हैं। संपादकीय के अनुसार, उनका नेतृत्व अनुशासन, दूरदर्शिता और निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक था। संपादकीय में यह भी रेखांकित किया गया कि बालासाहेब ने अपने भाषणों, लेखन और कार्टून के माध्यम से सभी जातियों और धर्मों के मजदूरों व किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया।
संपादकीय में उन्हें एक प्रतिबद्ध पर्यावरण-प्रेमी नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिन्हें महाराष्ट्र के पहाड़ों, नदियों और जंगलों से विशेष लगाव था। देश उनके ऐतिहासिक योगदान का हमेशा ऋणी रहेगा — यह भावना संपादकीय में बार-बार उभरी।
फडणवीस सरकार पर वन विनाश का आरोप
संपादकीय में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, नदियों के प्राकृतिक स्वरूप में हस्तक्षेप किया जा रहा है और पहाड़ों की कटाई हो रही है।
विशेष रूप से सतारा, कर्जत, भीमाशंकर, आरे और गढ़चिरौली के वन क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए संपादकीय में आरोप लगाया गया कि उद्योगपतियों के एक समूह को लाभ पहुँचाने के लिए इन जंगलों को लापरवाही से साफ किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि इन परियोजनाओं का विरोध करने वाले नागरिकों और कार्यकर्ताओं को 'नक्सली' और 'विकास का दुश्मन' कहकर दबाया जा रहा है।
कोऑपरेटिव चुनावों में 'लोकतंत्र से खिलवाड़' का आरोप
राज्य की सहकारी राजनीति के मोर्चे पर 'सामना' ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर कोल्हापुर के गोकुल मिल्क यूनियन चुनावों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया। संपादकीय के अनुसार, राज्य सरकार ने किसानों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने और सत्तारूढ़ दल के पराजित उम्मीदवारों को विजयी दिखाने के लिए नियमों में बदलाव तथा नए कानून बनाए।
यह आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब महाराष्ट्र में सहकारी संस्थाओं और स्थानीय निकायों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र है। गौरतलब है कि सहकारी चीनी मिलें और दुग्ध संघ महाराष्ट्र की ग्रामीण राजनीति की रीढ़ माने जाते हैं।
बालासाहेब की 'ज्वालामुखी' वाली टिप्पणी का संदर्भ
संपादकीय ने बालासाहेब ठाकरे की प्रसिद्ध उक्ति — 'लोकतंत्र में नागरिकों को नाइंसाफी के खिलाफ ज्वालामुखी की तरह जलना चाहिए, न कि चुपचाप भेड़ बने रहना चाहिए' — का हवाला देते हुए कहा कि आज आम जनता की भावना इसी विश्वास को प्रतिध्वनित करती है।
उद्धव ठाकरे गुट ने दावा किया कि यदि बालासाहेब आज जीवित होते, तो दिल्ली में मौजूदा नेतृत्व को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता। कथित तानाशाही और चुनावी गड़बड़ियों के विरोध में जनता का सड़कों पर उतरना इसी जनभावना का प्रतिबिंब है — यह दावा भी संपादकीय में किया गया।
राजनीतिक संदर्भ और आगे की राह
यह संपादकीय ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में महायुति सरकार और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच टकराव कई मोर्चों पर जारी है। शिवसेना (यूबीटी) पार्टी के मूल नाम और चुनाव चिह्न विवाद से उबरते हुए अपनी वैचारिक पहचान को बालासाहेब की विरासत से जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। पुण्यतिथि के अवसर को राजनीतिक संदेश के मंच के रूप में इस्तेमाल करना दर्शाता है कि पार्टी अपने समर्थक आधार को सक्रिय रखने की रणनीति पर काम कर रही है।