सुखबीर बादल का वादा: अकाली सरकार बनने पर 'मेड इन पंजाब' को सरकारी खरीद में मिलेगा विशेष कोटा
सारांश
सुखबीर बादल ने फतेहगढ़ साहिब और नाभा में उद्योग जगत से संवाद करते हुए बड़े वादे किए — 'मेड इन पंजाब' को सरकारी खरीद में कोटा, ₹5/यूनिट बिजली, 'इंस्पेक्टर राज' का खात्मा और सरहिंद में 1,000 एकड़ का औद्योगिक केंद्र। 2022 की हार के बाद SAD अपना उद्योग-समर्थक चेहरा पुनः स्थापित करने में जुटी है।
मुख्य बातें
SAD अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 2 नवंबर 2026 को घोषणा की कि अगली SAD सरकार सरकारी खरीदों में 'मेड इन पंजाब' उत्पादों के लिए विशेष कोटा रखेगी।
छोटी और मध्यम इकाइयों को राज्य GST अपने पास रखने की अनुमति देने और 'राहत योजना' पुनः लागू करने का वादा।
पूरे औद्योगिक क्षेत्र को ₹5 प्रति यूनिट बिजली देने की घोषणा।
सरहिंद में 1,000 एकड़ भूमि पर 'फोकल पॉइंट' (औद्योगिक केंद्र) स्थापित करने का प्रस्ताव।
' इंस्पेक्टर राज ' खत्म करने और बिना निरीक्षण के व्यापार करने की स्वतंत्रता देने का वादा।
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार, 2 नवंबर 2026 को ऐलान किया कि उनकी पार्टी की अगली सरकार सभी सरकारी खरीदों में 'मेड इन पंजाब' उत्पादों के लिए एक विशेष कोटा सुनिश्चित करेगी, ताकि राज्य के स्थानीय उद्योगों को सीधा लाभ मिल सके। फतेहगढ़ साहिब और नाभा में व्यापार व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद के दौरान बादल ने यह घोषणा की।
मुख्य घोषणाएँ
बादल ने कहा कि अगली SAD सरकार छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देगी। उन्होंने घोषणा की, 'हम इन श्रेणियों की सभी नई इकाइयों को राज्य जीएसटी अपने पास रखने की अनुमति देंगे।' इसके साथ ही उन्होंने पूरे औद्योगिक क्षेत्र को ₹5 प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का भी वादा किया।
बादल ने 'राहत योजना' को फिर से लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई। उनके अनुसार, 'इस योजना से व्यापारियों को हिसाब-किताब रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वे एकमुश्त टैक्स चुकाकर अपनी टैक्स देनदारियों को पूरा कर सकेंगे।' यह घोषणा फतेहगढ़ साहिब सिलाई मशीन एसोसिएशन के एक पदाधिकारी के सवाल के जवाब में की गई।
'इंस्पेक्टर राज' खत्म करने का वादा
SAD अध्यक्ष ने जोर दिया कि उनकी पार्टी अपने नागरिकों पर भरोसा रखने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा, 'हम इंस्पेक्टर राज को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कोई भी सरकारी अधिकारी आपके परिसर में आकर आपको परेशान नहीं करेगा।' उद्योग जगत में सरकारी निरीक्षण प्रक्रियाओं को लेकर लंबे समय से असंतोष है, और यह वादा सीधे उस मुद्दे को संबोधित करता है।
सरहिंद में औद्योगिक केंद्र का प्रस्ताव
बादल ने घोषणा की कि SAD सरकार सरहिंद में 1,000 एकड़ भूमि पर एक 'फोकल पॉइंट' (औद्योगिक केंद्र) स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, 'हम इस शहर की भौगोलिक स्थिति के फायदों को समझते हैं और इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं।' सरहिंद की रणनीतिक अवस्थिति — राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निकट — को इस प्रस्ताव की आधारशिला बताया गया।
राजनीतिक संदर्भ और विपक्ष पर निशाना
बादल ने व्यापारियों और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे पिछली SAD सरकार, उसके बाद आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) सरकार और वर्तमान आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल का तुलनात्मक मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा, 'अगर एसएडी ने पंजाब को बिजली के मामले में सरप्लस बनाया, विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क तैयार किया, हवाई अड्डे बनाए और राज्य में निवेश लाया, तो आपको अगले चुनावों में एसएडी की सरकार को वापस लाना चाहिए।' यह ऐसे समय में आया है जब पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ धीरे-धीरे गति पकड़ रही हैं।
गौरतलब है कि SAD 2022 के चुनाव में करारी हार के बाद से राज्य में अपना जनाधार पुनः स्थापित करने की कोशिश में है। बादल ने उद्योग जगत को सीधे संदेश दिया: 'एक गलत फैसला आपके पाँच और साल बर्बाद कर सकता है।' आने वाले दिनों में SAD की ऐसी और यात्राओं और घोषणाओं की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन ये वादे उस पार्टी की ओर से आ रहे हैं जो अभी सत्ता में नहीं है और जिसने 2022 में पंजाब में करारी हार का सामना किया था। 'मेड इन पंजाब' कोटा और ₹5 प्रति यूनिट बिजली जैसे वादे राजनीतिक रूप से आकर्षक हैं, लेकिन वित्तीय व्यवहार्यता और क्रियान्वयन तंत्र का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। गौरतलब है कि पंजाब पहले से ही भारी कर्ज में है और ऐसे में बिजली सब्सिडी का विस्तार राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डालेगा — यह अंतर्विरोध मुख्यधारा की कवरेज में अनदेखा रह जाता है।
RashtraPress
3 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सुखबीर बादल की 'मेड इन पंजाब' योजना क्या है?
SAD अध्यक्ष सुखबीर बादल ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी की अगली सरकार सभी सरकारी खरीदों में पंजाब में निर्मित उत्पादों के लिए एक विशेष कोटा आरक्षित करेगी। इसका उद्देश्य राज्य के स्थानीय उद्योगों को सीधा सरकारी प्रोत्साहन देना है।
बादल ने उद्योग जगत के लिए और क्या-क्या वादे किए?
उन्होंने ₹5 प्रति यूनिट की दर से औद्योगिक बिजली, छोटी-मध्यम इकाइयों के लिए राज्य GST प्रतिधारण की सुविधा, 'राहत योजना' की पुनः शुरुआत और 'इंस्पेक्टर राज' खत्म करने का वादा किया। साथ ही सरहिंद में 1,000 एकड़ भूमि पर एक नए औद्योगिक केंद्र ('फोकल पॉइंट') की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।
सरहिंद फोकल पॉइंट क्या है और इसका महत्व क्यों है?
बादल ने घोषणा की कि SAD सरकार सरहिंद में 1,000 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक केंद्र विकसित करेगी। सरहिंद की भौगोलिक अवस्थिति — राष्ट्रीय राजमार्गों के नज़दीक — को इसे एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अनुकूल बताया गया है।
'राहत योजना' क्या है जिसे SAD फिर से लागू करना चाहती है?
बादल के अनुसार, 'राहत योजना' एक एकमुश्त कर भुगतान व्यवस्था है जिसमें व्यापारियों को विस्तृत हिसाब-किताब रखने की बाध्यता नहीं होगी। वे एक निश्चित राशि चुकाकर अपनी संपूर्ण कर देनदारी का निपटान कर सकेंगे, जिससे छोटे व्यापारियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा।
इन घोषणाओं का पंजाब की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है?
2022 के विधानसभा चुनाव में AAP से हार के बाद SAD अपना जनाधार पुनर्निर्मित करने की कोशिश में है। ये घोषणाएँ व्यापार और उद्योग जगत को साधने की रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती हैं। हालाँकि, वादों की वित्तीय व्यवहार्यता और क्रियान्वयन की रूपरेखा अभी अस्पष्ट है।
