तेजस्वी यादव का ऐलान: 7 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हर प्रखंड में आक्रोश मार्च
सारांश
तेजस्वी यादव ने पटना में महागठबंधन की बैठक के बाद चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया — 7 अक्टूबर को हर प्रखंड में आक्रोश मार्च और 8 अक्टूबर को जिला धरना। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात के गंभीर आरोपों के साथ इंडिया अलायंस ने बिहार में अपना अभियान तेज़ कर दिया है।
मुख्य बातें
तेजस्वी यादव ने 5 अक्टूबर 2026 को पटना में महागठबंधन की बैठक के बाद चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की।
7 अक्टूबर को बिहार के हर प्रखंड में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'आक्रोश मार्च' निकाला जाएगा।
8 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना; पटना में विधानसभा से राजभवन तक मार्च का कार्यक्रम।
तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनावी रिकॉर्ड सुरक्षण की अवधि एक साल से घटाकर 45 दिन की गई।
इंडिया अलायंस के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने और चार-पाँच प्रमुख स्थानों पर बड़ी रैलियाँ आयोजित करने की योजना बना रहा है।
बैठक में वीआईपी, सीपीआई (एमएल), कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम) सहित कई दलों के नेता शामिल रहे।
बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने 5 अक्टूबर 2026 को पटना में हुई महागठबंधन की बैठक के बाद चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने घोषणा की कि इंडिया अलायंस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाएगा। इस बैठक में घटक दलों ने विरोध कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया।
आंदोलन का खाका
तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि इंडिया अलायंस की दिल्ली बैठक में 2 से 8 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। इसी कड़ी में 7 अक्टूबर को बिहार के हर प्रखंड में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध 'आक्रोश मार्च' निकाला जाएगा। 8 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा, और पटना में विधायक, पूर्व विधायक, विधान पार्षद तथा वरिष्ठ नेता विधानसभा के पास से राजभवन तक मार्च करते हुए राज्यपाल से मिलने का प्रयास करेंगे।
इसके अलावा गठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मिलने की कोशिश करेगा। चार-पाँच प्रमुख स्थानों पर बड़ी जनसभाएं और रैलियाँ आयोजित करने की योजना है, और तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव रखा कि इनमें से एक बड़ी रैली पटना में हो।
चुनाव आयोग पर आरोप
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कथित चुनावी धांधली की शुरुआत बिहार से ही हुई। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से जीवित लोगों के नाम काटकर उन्हें मृत घोषित किया गया — राघोपुर से जुड़ा एक ऐसा मामला उनकी पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में भी उठाया था, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अवधि को एक वर्ष से घटाकर 45 दिन कर दिया गया, जिससे कथित अनियमितताओं के साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं।
तेजस्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कथित तौर पर पैसे बाँटे गए और मतदाताओं के खातों में राशि भेजी गई, परंतु चुनाव आयोग ने इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की। ये सभी आरोप तेजस्वी यादव के दावों पर आधारित हैं; चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
बैठक में शामिल प्रमुख नेता
पटना में हुई इस संयुक्त प्रेस वार्ता में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश सहनी, सीपीआई (एमएल) के धीरेंद्र झा, आईपी पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता, सीपीआई के सेक्रेटरी रामनरेश पांडे, सीपीआई (एम) के विधायक अजय कुमार और कांग्रेस से कपिल देव प्रसाद शामिल रहे। यह बैठक इंडिया अलायंस के साझा कार्यक्रमों को बिहार में प्रभावी ढंग से लागू करने और सभी घटक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिहाज़ से महत्वपूर्ण रही।
बिहार के मुद्दों पर हमला
तेजस्वी यादव ने चुनावी मुद्दों के अलावा बिहार में बेरोज़गारी, महँगाई, गरीबी और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिक माँग निष्पक्ष चुनाव और सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर की है।
आगे क्या होगा
यह ऐसे समय में आया है जब इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को केंद्रीय राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में बिहार में महागठबंधन की गतिविधियाँ तेज़ होंगी और गठबंधन राष्ट्रपति से मुलाकात का प्रयास भी करेगा। इंडिया अलायंस के भीतर एकजुटता और बिहार इकाई की सक्रियता, अगले चुनावी चक्र से पहले विपक्ष की रणनीति की परीक्षा होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन अब तक ये बयान राष्ट्रीय ध्यान खींचने में सीमित रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा यह संकेत देती है कि विपक्ष सड़क की राजनीति को फिर से केंद्र में लाना चाहता है, जो बिहार में अगले चुनावी चक्र से पहले ज़मीनी संगठन को सक्रिय करने की कोशिश भी है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह आंदोलन महज़ प्रेस वार्ता से आगे बढ़कर जनता को वास्तविक रूप से गोलबंद कर पाता है — क्योंकि ऐसे चरणबद्ध कार्यक्रम अक्सर प्रारंभिक ऊर्जा के बाद गति खो देते हैं।
RashtraPress
5 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तेजस्वी यादव ने पटना में क्या घोषणा की?
तेजस्वी यादव ने 5 अक्टूबर 2026 को पटना में महागठबंधन की बैठक के बाद चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की, जिसमें 7 अक्टूबर को हर प्रखंड में आक्रोश मार्च और 8 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरने का कार्यक्रम शामिल है। पटना में विधानसभा से राजभवन तक मार्च भी होगा।
तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए?
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के पक्ष में काम किया, मतदाता सूची से जीवित लोगों के नाम काटे गए, चुनावी रिकॉर्ड की सुरक्षा अवधि एक साल से घटाकर 45 दिन की गई और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भाजपा को चुनाव जिताने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये उनके दावे हैं; चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है।
7 अक्टूबर का आक्रोश मार्च किसके खिलाफ है?
7 अक्टूबर को बिहार के हर प्रखंड में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। तेजस्वी यादव के अनुसार इंडिया अलायंस के नेता और कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे।
महागठबंधन की बैठक में कौन-कौन से दल शामिल थे?
पटना की बैठक में राजद के अलावा वीआईपी पार्टी, सीपीआई (एमएल), आईपी पार्टी, सीपीआई, सीपीआई (एम) और कांग्रेस के प्रमुख नेता शामिल रहे। इनमें मुकेश सहनी, धीरेंद्र झा, आईपी गुप्ता, रामनरेश पांडे, अजय कुमार और कपिल देव प्रसाद प्रमुख थे।
इंडिया अलायंस आगे क्या कदम उठाएगा?
7-8 अक्टूबर के प्रदर्शनों के बाद गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने का प्रयास करेगा और देश के चार-पाँच प्रमुख स्थानों पर बड़ी रैलियाँ आयोजित करने की योजना है। पटना में भी एक बड़ी रैली का प्रस्ताव रखा गया है।
