दीपावली-छठ पर यूपी में 24 घंटे बिजली का ऐलान, ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने दिए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली और छठ पूजा के दौरान प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने 29 अक्टूबर 2026 को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य निर्देश और आदेश

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, इसलिए अनावश्यक शटडाउन और बार-बार की बिजली कटौती किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान बकाया वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन नहीं काटे जाएँ।

इसके साथ ही मंत्री ने निर्देश दिया कि बड़े और संगठित बिजली चोरों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि छोटे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान न किया जाए।

झटपट पोर्टल और कनेक्शन प्रक्रिया में सुधार

ऊर्जा मंत्री ने झटपट पोर्टल पर लंबित विद्युत कनेक्शन आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निरस्त किए गए आवेदनों की समीक्षा कर व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने को कहा। यह कदम इस बात की ओर संकेत करता है कि सरकार केवल आपूर्ति ही नहीं, बल्कि नए कनेक्शन की प्रक्रिया को भी सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

नियमित उपभोक्ताओं को राहत, ट्रांसफार्मर क्षमता विस्तार

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बकाएदारों की वजह से होने वाली ट्रिपिंग और कटौती की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। जहाँ भी ज़रूरत हो, वहाँ ट्रांसफार्मरों का क्षमता विस्तार तत्काल किया जाए — यह भी निर्देशों में शामिल है। गौरतलब है कि त्योहारी मौसम में बिजली की माँग सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक बढ़ जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

नवंबर बिल में 9.70% की राहत

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने नवंबर 2026 के बिजली बिलों में 9.70 प्रतिशत की राहत मिलने पर उपभोक्ताओं को बधाई दी। यह राहत घरेलू, व्यावसायिक सहित अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगी और यह लगातार पाँचवाँ महीना होगा जब उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है।

नवसृजित नगर पंचायतों पर विशेष ध्यान

मंत्री ने नवसृजित नगर पंचायतों की विद्युत व्यवस्था की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों में मुख्यालयों के समान ही निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर नगर विकास विभाग अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने को तैयार है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में नगरीय ढाँचे का विस्तार तेज़ी से हो रहा है और नई नगर पंचायतों की बिजली व्यवस्था पुरानी और कमज़ोर बनी हुई है। आने वाले हफ्तों में विभाग की कार्यप्रणाली पर जनता की नज़र रहेगी।