UPI पर 0.4% MDR चार्ज: BJP बोली — ग्राहक पर नहीं पड़ेगा बोझ, कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप
सारांश
UPI पर 0.4% MDR शुल्क का प्रस्ताव आते ही राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। BJP कह रही है ग्राहक पर बोझ नहीं पड़ेगा, तो शिवसेना (शिंदे) सरकार से पुनर्विचार माँग रही है। कांग्रेस और AAP हमलावर हैं — लेकिन BJP का दावा है कि विरोध करने वालों के अपने सांसदों ने ही इस फीस को समर्थन दिया था।
मुख्य बातें
UPI पर 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क का प्रस्ताव एक समिति ने रखा है; केंद्र सरकार का अंतिम आदेश अभी जारी नहीं हुआ।
BJP ने स्पष्ट किया कि आम ग्राहक पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा।
BJP सांसद यामिनी शर्मा का दावा — कांग्रेस के पाँच सांसदों , जिनमें चिदंबरम शामिल हैं, ने इस फीस का समर्थन किया था।
शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता मनीषा कायंदे ने सरकार से MDR पर पुनर्विचार की अपील की।
BJP प्रवक्ता आरपी सिंह के अनुसार, UPI समिति की बैठक में कांग्रेस और AAP के सदस्य भी मौजूद थे और फैसला सर्वसम्मति से हुआ था।
नई दिल्ली, 17 सितंबर 2026। UPI पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर देशभर में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क आम उपभोक्ता की जेब पर नहीं पड़ेगा, जबकि विपक्षी दल — विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) — इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस विषय पर बहस अपने चरम पर है।
मुख्य घटनाक्रम
जम्मू-कश्मीर से BJP प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि UPI पर MDR लगाया जाना उचित नहीं है और वे इससे सहमत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, 'कमेटी ने यह कदम उठाया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। इस बात पर चर्चा चल रही है कि दुकानदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।'
दिल्ली में BJP प्रवक्ता आरपी सिंह ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि UPI पर बनी समिति में AAP के सदस्य भी शामिल थे और यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान का समर्थन किया जिसमें कहा गया कि जनता से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा।
BJP नेताओं का कांग्रेस पर हमला
हमीरपुर से BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को हमेशा कोई न कोई बहाना चाहिए होता है। उन्होंने याद दिलाया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल लेनदेन शुरू किया था, तब कांग्रेस नेताओं ने देश में इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता पर सवाल उठाए थे।
विजयवाड़ा में BJP राष्ट्रीय परिषद की सदस्य यामिनी शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शायद यह भी पता नहीं कि उनकी अपनी पार्टी के पाँच सांसदों — जिनमें पी. चिदंबरम शामिल हैं — ने UPI इकोसिस्टम पर 0.4 प्रतिशत की फीस का समर्थन किया है। उन्होंने कांग्रेस पर 'झूठ की दुकान' की तरह काम करने का आरोप लगाया।
BJP सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है और ग्राहक पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि मुद्दों की कमी के चलते वह 'झूठे मुद्दे' तलाश रहा है।
दिल्ली में मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली से राज्यों को भेजे गए 1 रुपये में से अलग-अलग कटौती के बाद सिर्फ 15 पैसे ही पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि वही कांग्रेस आज UPI पर सवाल उठा रही है।
सहयोगी दल की अलग राय
गठबंधन की साझेदार शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता मनीषा कायंदे ने सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार की अपील की। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर शुल्क भी लगाया जा रहा है, जो कोविड और नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की कोशिशों को झटका दे सकता है। उनका मत है कि व्यापारी अंततः यह चार्ज ग्राहकों पर ही डालेंगे।
आम जनता पर असर
यह ऐसे समय में आया है जब भारत में UPI लेनदेन का दायरा अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है और छोटे दुकानदारों से लेकर रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं तक डिजिटल भुगतान की आदत बन चुकी है। गौरतलब है कि MDR शुल्क अभी तक केवल समिति के स्तर पर प्रस्तावित है; केंद्र सरकार का अंतिम आदेश अभी बाकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह शुल्क व्यापारियों पर लागू हुआ, तो उसके ग्राहकों तक पहुँचने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
क्या होगा आगे
फिलहाल सभी की नजरें केंद्र सरकार के अंतिम आदेश पर टिकी हैं। BJP ने आश्वस्त किया है कि आम उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा, लेकिन राजनीतिक बहस तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नीतिगत घोषणा नहीं करती।
संपादकीय दृष्टिकोण
बाज़ार की गतिशीलता उसे अंततः उपभोक्ता तक पहुँचा देती है। BJP का 'ग्राहक पर बोझ नहीं' का दावा तब तक अधूरा है जब तक कोई कानूनी या नियामकीय तंत्र व्यापारियों को यह चार्ज आगे पास करने से रोके। दूसरी ओर, कांग्रेस की आलोचना भी तब कमज़ोर पड़ जाती है जब उसके अपने सांसदों की समिति में सहभागिता का सवाल उठता है। असली सवाल यह है कि जो देश दुनिया में सबसे ज़्यादा UPI लेनदेन करता है, क्या वह बिना स्पष्ट नीति के इस बहस को और लंबा खींच सकता है?
RashtraPress
17 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
UPI पर 0.4 प्रतिशत MDR चार्ज क्या है?
MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर व्यापारियों से लिया जाता है। एक समिति ने UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू करने का प्रस्ताव रखा है, हालाँकि केंद्र सरकार का अंतिम आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है।
क्या UPI चार्ज से आम ग्राहक प्रभावित होगा?
BJP का कहना है कि यह शुल्क आम उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। हालाँकि शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता मनीषा कायंदे का मत है कि व्यापारी अंततः यह बोझ ग्राहकों पर डालेंगे। अंतिम फैसला केंद्र सरकार की नीतिगत घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
कांग्रेस UPI चार्ज का विरोध क्यों कर रही है?
कांग्रेस और राहुल गांधी इसे डिजिटल भुगतान को हतोत्साहित करने वाला कदम बता रहे हैं। BJP का पलटवार है कि कांग्रेस के पाँच सांसद — जिनमें पी. चिदंबरम शामिल हैं — उस समिति में थे जिसने इस फीस को सर्वसम्मति से समर्थन दिया था।
UPI MDR पर केंद्र सरकार का रुख क्या है?
केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विषय पर चर्चा जारी है और ग्राहकों व दुकानदारों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा।
शिवसेना (शिंदे गुट) की UPI चार्ज पर क्या राय है?
शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता मनीषा कायंदे ने सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार की अपील की है। उनका कहना है कि नोटबंदी और कोविड के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की जो कोशिशें हुईं, यह शुल्क उन्हें झटका दे सकता है।
