13 जुलाई 2026
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अमेरिका ने ईरान की 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' को ब्लैकलिस्ट किया, ट्रंप बोले — सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला

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अमेरिका ने ईरान की 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' को ब्लैकलिस्ट किया, ट्रंप बोले — सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला

सारांश

अमेरिका ने ईरान की नई 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' को ब्लैकलिस्ट कर दिया — जो होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज़ों से 'अवैध शुल्क' वसूल रही थी। ट्रंप ने साफ कहा: यूरेनियम छोड़ो, वरना सैन्य कार्रवाई तैयार है। 'इकोनॉमिक फ्यूरी' अभियान और परमाणु वार्ता के बीच तनाव नए स्तर पर।

मुख्य बातें

अमेरिकी वित्त विभाग के OFAC ने 28 मई 2026 को ईरान की 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' को SDN सूची में शामिल किया।
यह प्राधिकरण ईरान ने 18 मई को स्थापित किया था और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुज़रने वाले जहाज़ों से अनुमति व शुल्क की माँग कर रहा था।
वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह 'इकोनॉमिक फ्यूरी' अभियान की सफलता का प्रमाण है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम भंडार छोड़ने के बदले किसी भी प्रतिबंध राहत से इनकार किया।
ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखते हुए कहा — "नहीं तो हमें काम पूरा करना होगा।"

अमेरिकी वित्त विभाग ने 28 मई 2026 को ईरान की 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' को स्पेशली डेज़िग्नेटेड नेशनल्स (SDN) सूची में शामिल कर दिया — यह प्रतिबंध उस संस्था पर लगाया गया है जिसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए मात्र दस दिन पहले स्थापित किया था। वाशिंगटन का आरोप है कि यह प्राधिकरण व्यावसायिक जहाजों से 'अवैध शुल्क' वसूल कर और सुरक्षित मार्ग के बदले ईरानी निर्देशों का पालन करवा कर वैश्विक समुद्री व्यापार को बाधित कर रहा था।

प्रतिबंध का आधार क्या है

अमेरिकी वित्त विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने बुधवार को जारी बयान में स्पष्ट किया कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाज़ों को ईरानी अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने और समन्वय करने के लिए बाध्य कर रही थी। OFAC के अनुसार, यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है।

अमेरिका ने चेतावनी दी है कि इस संस्था के साथ किसी भी रूप में सहयोग करने वाले व्यक्ति या कंपनी पर भी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं — जो वैश्विक शिपिंग कंपनियों के लिए सीधा संकेत है।

वित्त मंत्री बेसेंट का बयान

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, "वैश्विक समुद्री व्यापार से वसूली करने की ईरानी सेना की यह नई कोशिश दिखाती है कि 'इकोनॉमिक फ्यूरी' अभियान ने ईरानी शासन को आर्थिक रूप से हताश कर दिया है।" बेसेंट का यह बयान ईरान पर अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव अभियान की पुष्टि करता है।

ट्रंप की दो-टूक — मध्यावधि चुनाव की परवाह नहीं

व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को उम्मीद थी कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के कारण उन पर राजनीतिक दबाव कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, "उन्हें लगा कि वे मेरा इंतज़ार कर लेंगे। मुझे मध्यावधि चुनावों की परवाह नहीं है।"

यह ऐसे समय में आया है जब ईरान के साथ परमाणु वार्ता जारी है, लेकिन ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका मौजूदा शर्तों से संतुष्ट नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "हम अभी इससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हो जाएंगे। नहीं तो हमें काम पूरा करना होगा।"

यूरेनियम पर कोई रियायत नहीं

ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार छोड़ने के बदले किसी भी प्रकार की प्रतिबंध राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, "नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिबंधों में कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्हें अपना उच्च संवर्धित यूरेनियम छोड़ना ही होगा।" गौरतलब है कि यह रुख अमेरिका-ईरान वार्ता में एक बड़ी बाधा बना हुआ है।

होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व और आगे की राह

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक तेल आपूर्ति का एक अत्यंत संवेदनशील मार्ग है, जहाँ से दुनिया का लगभग पाँचवाँ हिस्सा कच्चा तेल गुज़रता है। ईरान ने 18 मई को 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' की स्थापना की थी और 20 मई को एक्स पर जारी बयान में कहा था कि होर्मुज से गुज़रने वाले जहाज़ों को ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना और अनुमति लेनी होगी। अमेरिका का यह प्रतिबंध उसी के जवाब में आया है। आने वाले हफ्तों में यह देखना अहम होगा कि अन्य देश और शिपिंग कंपनियाँ इस नई स्थिति में किस रास्ते पर चलती हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इस बार औपचारिक संस्था बनाकर वैधता का लबादा ओढ़ने की कोशिश अधिक आक्रामक है। ट्रंप का मध्यावधि चुनावों को नज़रअंदाज़ करने का बयान घरेलू राजनीति से ऊपर उठकर कूटनीतिक दृढ़ता का संकेत देता है — लेकिन 'काम पूरा करने' की भाषा बिना स्पष्ट समयसीमा के खोखली भी हो सकती है। असली परीक्षा यह है कि वैश्विक शिपिंग कंपनियाँ और तेल आयातक देश — विशेषकर एशियाई — इस नए प्रतिबंध के बाद किस ओर झुकते हैं।
RashtraPress
13 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमेरिका ने ईरान की 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' पर प्रतिबंध क्यों लगाया?
अमेरिका का आरोप है कि यह संस्था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुज़रने वाले व्यावसायिक जहाज़ों से अवैध शुल्क वसूल रही थी और सुरक्षित मार्ग के बदले ईरानी निर्देशों का पालन करवा रही थी। OFAC ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताते हुए SDN सूची में शामिल किया।
'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' क्या है और इसे कब बनाया गया?
ईरान ने इस प्राधिकरण की स्थापना 18 मई 2026 को की थी। इसका घोषित उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात की निगरानी करना था, लेकिन 20 मई को जारी बयान में कहा गया कि गुज़रने वाले जहाज़ों को ईरानी अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
क्या ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते के लिए तैयार हैं?
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मौजूदा शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान को उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार छोड़ने के बदले कोई प्रतिबंध राहत नहीं दी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है।
इस प्रतिबंध का वैश्विक तेल आपूर्ति पर क्या असर पड़ सकता है?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का लगभग पाँचवाँ हिस्सा कच्चा तेल गुज़रता है। यदि ईरान इस जलमार्ग पर दबाव बनाए रखता है और अमेरिकी प्रतिबंध कड़े होते हैं, तो वैश्विक शिपिंग लागत और तेल कीमतों पर असर पड़ सकता है, विशेषकर एशियाई आयातक देशों पर।
SDN सूची में शामिल होने का क्या मतलब है?
SDN (स्पेशली डेज़िग्नेटेड नेशनल्स) सूची में शामिल होने का अर्थ है कि अमेरिकी नागरिक, कंपनियाँ और संस्थाएँ उस इकाई के साथ कोई लेनदेन नहीं कर सकतीं। इसके अलावा, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि इस प्राधिकरण के साथ सहयोग करने वाली किसी भी तीसरे देश की कंपनी पर भी द्वितीयक प्रतिबंध लग सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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