पश्चिम बंगाल CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला: गिरफ्तार घुसपैठियों को सीधे BSF चौकियों पर भेजें

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दूसरे देशों से आए गिरफ्तार घुसपैठियों को अदालतों में पेश करने के बजाय सीधे निकटतम सीमा सुरक्षा बल (BSF) की सीमा चौकियों पर भेजा जाए। गुरुवार, 22 मई को पुलिस और RPF अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश जारी किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार यह व्यवस्था बुधवार, 21 मई से ही तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

मुख्य घटनाक्रम

मुख्यमंत्री अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि अब यदि किसी घुसपैठिए को हावड़ा स्टेशन या राज्य में कहीं भी गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे अदालत के सामने पेश नहीं किया जाएगा। इसके बजाय उसे भोजन देकर सीधे बनगांव उपमंडल की बेनापोल-पेट्रापोल सीमा चौकी या बशीरहाट स्थित BSF चौकी पर भेजा जाएगा — दोनों ही उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि उनका कार्यालय बीएसएफ चौकियों पर भेजे गए घुसपैठियों की संख्या का साप्ताहिक अपडेट रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे इस मामले पर मेरे कार्यालय को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजें।'

CAA पात्रों को छूट

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नई व्यवस्था उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो शरणार्थी के रूप में आए हैं और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता के पात्र हैं। यह अपवाद महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई सहित अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थी बड़ी संख्या में हैं।

सीमा पर बाड़बंदी की प्रक्रिया भी शुरू

घुसपैठ रोकने के व्यापक अभियान के तहत 21 मई को ही राज्य सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा के उन हिस्सों पर कंटीले तार लगाने के लिए BSF को ज़मीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जहाँ अभी तक बाड़ नहीं लगी थी। इस प्रकार घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को निर्वासित करने — दोनों लक्ष्यों पर एक साथ काम शुरू हो गया है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कदम हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उस प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है, जिसमें घुसपैठ रोकने और राज्य को कथित तौर पर जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों के सहारे रह रहे घुसपैठियों से मुक्त कराने की बात कही गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान यह वादा किया था।

यह ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ सीमा प्रबंधन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज़ है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 2,216 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा देश की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक मानी जाती है।

आगे क्या होगा

नई व्यवस्था के तहत राज्य पुलिस और RPF के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल तय किया गया है। साप्ताहिक रिपोर्टिंग की अनिवार्यता से इस अभियान की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। हालाँकि, कानूनी विशेषज्ञों ने अदालती प्रक्रिया को दरकिनार करने के इस कदम की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया है।