20 नवंबर 2026
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यमुना प्राधिकरण के कानूनगो हरिशंकर पारचे से मारपीट व जातिसूचक गाली का आरोप, मथुरा में 15-20 लोगों पर मुकदमा

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यमुना प्राधिकरण के कानूनगो हरिशंकर पारचे से मारपीट व जातिसूचक गाली का आरोप, मथुरा में 15-20 लोगों पर मुकदमा

सारांश

यमुना प्राधिकरण का एक अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जारी निर्माण रोकने गया — और कथित तौर पर जातिसूचक गाली, मारपीट और जान से मारने की धमकी का शिकार हो गया। मथुरा में 15-20 लोगों पर केस दर्ज, यह मामला सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और न्यायालय आदेशों की अवमानना दोनों पर सवाल उठाता है।

मुख्य बातें

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कानूनगो हरिशंकर पारचे के साथ 2 नवंबर 2026 को कथित मारपीट और जातिसूचक गाली-गलौज की घटना हुई।
घटना ग्राम ढकू, तहसील मांट, जिला मथुरा स्थित गाटा संख्या 30 मि.
पर अवैध निर्माण रोकने के दौरान हुई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिट याचिका 33723/2026 में यथास्थिति आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने का आरोप है।
नामजद आरोपी — राहुल अग्रवाल, कुशलपाल, राजेंद्र सिंह — के साथ 15 से 20 अज्ञात लोगों पर 20 नवंबर 2026 को थाना जमुनापार में मुकदमा दर्ज।
YEIDA के सीईओ राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर कानूनी कार्रवाई कराई गई।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के कानूनगो एवं राजस्व निरीक्षक हरिशंकर पारचे के साथ कथित तौर पर मारपीट, जातिसूचक गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। यह घटना 2 नवंबर 2026 को ग्राम ढकू, तहसील मांट, जिला मथुरा स्थित गाटा संख्या 30 मि. पर अवैध निर्माण रोकने के प्रयास के दौरान हुई बताई जाती है। प्राधिकरण के निर्देश पर 20 नवंबर 2026 को थाना जमुनापार, मथुरा में तीन नामजद आरोपियों और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

मामले का पूरा घटनाक्रम

शिकायत के अनुसार, वृंदावन कट के पास स्थित उक्त भूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या 33723/2026 दाखिल की गई थी, जिसमें न्यायालय ने संबंधित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट आदेश पारित किया था। इसके बावजूद आरोप है कि राहुल अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल, कुशलपाल और राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह द्वारा उक्त भूखंड पर निर्माण कार्य जारी रखा गया।

हरिशंकर पारचे के अनुसार, स्थानीय पुलिस की सहायता से पूर्व में भी निर्माण बंद कराया गया था, परंतु कुछ समय बाद दोबारा काम शुरू हो गया। 2 नवंबर 2026 को वे पुनः स्थल निरीक्षण के लिए पहुँचे और सरकारी अधिकारी के रूप में निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया।

हमले का विवरण और आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने निर्माण रुकवाने को कहा, राहुल अग्रवाल, कुशलपाल और राजेंद्र सिंह ने 15 से 20 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और शारीरिक मारपीट की। पारचे ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और दोबारा वहाँ आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मौके से वाहन लेकर निकलने का प्रयास किया। पारचे ने अपनी शिकायत में कहा कि सरकारी कार्य के निर्वहन के दौरान हुई इस घटना से उनकी सुरक्षा को सीधा खतरा उत्पन्न हो गया है।

प्राधिकरण की प्रतिक्रिया और कानूनी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीईओ के निर्देश पर प्राधिकरण के पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत्त) को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई।

20 नवंबर 2026 को थाना जमुनापार, मथुरा में राहुल अग्रवाल, कुशलपाल, राजेंद्र सिंह और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, जातिसूचक अपमान और सरकारी कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि यह मामला न केवल सरकारी कर्मचारी पर हमले का है, बल्कि उच्च न्यायालय के यथास्थिति आदेश की कथित अवमानना का भी है।

आम जनता और सरकारी कर्मचारियों पर असर

यह मामला उन सरकारी कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है जो अतिक्रमण-विरोधी अभियानों के दौरान मैदान में उतरते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्माण जारी रहना और फिर सरकारी अधिकारी पर हमला — ये दोनों मिलकर कानून के प्रवर्तन की कमज़ोरियों को उजागर करते हैं।

यह Yeida के अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण से जुड़ी ऐसी घटनाओं में से एक है जहाँ प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। आगे मामले की जाँच मथुरा पुलिस द्वारा की जाएगी और अज्ञात आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चलेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो चिंताजनक है। बार-बार निर्माण रोके जाने के बावजूद काम फिर शुरू हो जाना यह दर्शाता है कि ज़मीनी प्रवर्तन तंत्र में गंभीर खामियाँ हैं। जातिसूचक गाली का आरोप मामले को एक अतिरिक्त आपराधिक आयाम देता है जिसे पुलिस को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी देखना होगा। असली सवाल यह है कि अदालती आदेश रहते हुए भी अतिक्रमण कैसे बेरोकटोक जारी रहा — और इसकी जवाबदेही केवल हमलावरों तक नहीं, स्थानीय प्रशासन तक भी जानी चाहिए।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यमुना प्राधिकरण के कानूनगो पर हमले का मामला क्या है?
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कानूनगो हरिशंकर पारचे पर 2 नवंबर 2026 को मथुरा के ग्राम ढकू में अवैध निर्माण रोकने गए तो कथित तौर पर मारपीट, जातिसूचक गाली और जान से मारने की धमकी दी गई। तीन नामजद आरोपियों और 15-20 अज्ञात लोगों पर 20 नवंबर 2026 को थाना जमुनापार में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यथास्थिति आदेश क्या था?
इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या 33723/2026 के तहत ग्राम ढकू, गाटा संख्या 30 मि. पर निर्माण रोकने का यथास्थिति आदेश पारित किया गया था। आरोप है कि इस आदेश के बावजूद संबंधित भूखंड पर निर्माण कार्य जारी रखा गया।
इस मामले में किन आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है?
पुलिस ने राहुल अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल, कुशलपाल और राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह को नामजद किया है। इनके अलावा 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मथुरा के थाना जमुनापार में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
YEIDA प्राधिकरण ने इस घटना पर क्या कदम उठाए?
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने तत्काल कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर प्राधिकरण के सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई और 20 नवंबर 2026 को मुकदमा दर्ज कराया गया।
जातिसूचक गाली का आरोप इस मामले को कैसे और गंभीर बनाता है?
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने मारपीट के दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। यदि यह साबित होता है, तो यह मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी दर्ज हो सकता है, जो सज़ा को और कठोर बना देता है।
राष्ट्र प्रेस
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