यमुना प्राधिकरण के कानूनगो हरिशंकर पारचे से मारपीट व जातिसूचक गाली का आरोप, मथुरा में 15-20 लोगों पर मुकदमा
सारांश
मुख्य बातें
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के कानूनगो एवं राजस्व निरीक्षक हरिशंकर पारचे के साथ कथित तौर पर मारपीट, जातिसूचक गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। यह घटना 2 नवंबर 2026 को ग्राम ढकू, तहसील मांट, जिला मथुरा स्थित गाटा संख्या 30 मि. पर अवैध निर्माण रोकने के प्रयास के दौरान हुई बताई जाती है। प्राधिकरण के निर्देश पर 20 नवंबर 2026 को थाना जमुनापार, मथुरा में तीन नामजद आरोपियों और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मामले का पूरा घटनाक्रम
शिकायत के अनुसार, वृंदावन कट के पास स्थित उक्त भूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या 33723/2026 दाखिल की गई थी, जिसमें न्यायालय ने संबंधित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट आदेश पारित किया था। इसके बावजूद आरोप है कि राहुल अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल, कुशलपाल और राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह द्वारा उक्त भूखंड पर निर्माण कार्य जारी रखा गया।
हरिशंकर पारचे के अनुसार, स्थानीय पुलिस की सहायता से पूर्व में भी निर्माण बंद कराया गया था, परंतु कुछ समय बाद दोबारा काम शुरू हो गया। 2 नवंबर 2026 को वे पुनः स्थल निरीक्षण के लिए पहुँचे और सरकारी अधिकारी के रूप में निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया।
हमले का विवरण और आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने निर्माण रुकवाने को कहा, राहुल अग्रवाल, कुशलपाल और राजेंद्र सिंह ने 15 से 20 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और शारीरिक मारपीट की। पारचे ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और दोबारा वहाँ आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मौके से वाहन लेकर निकलने का प्रयास किया। पारचे ने अपनी शिकायत में कहा कि सरकारी कार्य के निर्वहन के दौरान हुई इस घटना से उनकी सुरक्षा को सीधा खतरा उत्पन्न हो गया है।
प्राधिकरण की प्रतिक्रिया और कानूनी कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीईओ के निर्देश पर प्राधिकरण के पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत्त) को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई।
20 नवंबर 2026 को थाना जमुनापार, मथुरा में राहुल अग्रवाल, कुशलपाल, राजेंद्र सिंह और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, जातिसूचक अपमान और सरकारी कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि यह मामला न केवल सरकारी कर्मचारी पर हमले का है, बल्कि उच्च न्यायालय के यथास्थिति आदेश की कथित अवमानना का भी है।
आम जनता और सरकारी कर्मचारियों पर असर
यह मामला उन सरकारी कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है जो अतिक्रमण-विरोधी अभियानों के दौरान मैदान में उतरते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्माण जारी रहना और फिर सरकारी अधिकारी पर हमला — ये दोनों मिलकर कानून के प्रवर्तन की कमज़ोरियों को उजागर करते हैं।
यह Yeida के अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण से जुड़ी ऐसी घटनाओं में से एक है जहाँ प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। आगे मामले की जाँच मथुरा पुलिस द्वारा की जाएगी और अज्ञात आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चलेगी।