जगन्नाथ मंदिर की भू-संपत्तियों की सुरक्षा: ओडिशा सरकार ने 11,675 राजस्व मामलों के निपटारे के निर्देश दिए

ओडिशा सरकार ने 13 जुलाई 2026 को भगवान श्री जगन्नाथ की भू-संपत्तियों की सुरक्षा, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्यभर के राजस्व अधिकारियों को व्यापक निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के तहत 11,675 लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे और मंदिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया है।

निर्देशों की पृष्ठभूमि

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अरविंद पाधी ने राजस्व बोर्ड, सभी राजस्व मंडल आयुक्तों (आरडीसी), जिला कलेक्टरों और भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशक (डीएलआरएस) को पत्र लिखकर मंदिर की भूमि से जुड़े सभी मामलों पर तत्काल और समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है। डॉ. पाधी ने स्पष्ट किया कि ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान भगवान श्री जगन्नाथ से अविभाज्य रूप से जुड़ी है और उनकी संपत्तियों की रक्षा करना राज्य का नैतिक दायित्व है।

गौरतलब है कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, गंजाम, कटक और केंद्रपाड़ा जिलों की विभिन्न तहसीलों में 11,675 विविध राजस्व मामले दायर कर रखे हैं। इन मामलों के निपटारे में तेजी लाना अब प्रशासन की प्राथमिकता बन गई है।

मुख्य निर्देश और कानूनी कार्रवाई

विभाग ने अधिकारियों को ओडिशा संपदा उन्मूलन अधिनियम की धारा 7(ए) के तहत दायर 257 मामलों में राजस्व बोर्ड के आदेशों को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, निपटान-पूर्व और निपटान-पश्चात अधिकार अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ तथा सहसंबंध रिपोर्टें एसजेटीए को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने को अनिवार्य किया गया है, ताकि राजस्व बोर्ड में लंबित मामलों का प्रभावी निपटारा हो सके।

सभी अधिकारियों को एसजेटीए द्वारा जारी कानूनों, सरकारी निर्देशों और न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है।

ज़मीनी स्तर पर निगरानी और सुरक्षा

भगवान जगन्नाथ की भूमि की पहचान, सत्यापन और सुरक्षा के लिए राजस्व निरीक्षकों, अमीनों और अन्य अनुभवी जमीनी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। अवैध अतिक्रमण, अनाधिकृत कब्जे, धोखाधड़ी वाले दावों और मंदिर संपत्तियों पर निजी हित स्थापित करने के प्रयासों को रोकने के लिए नियमित जमीनी निरीक्षण के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में धार्मिक संस्थाओं की भू-संपत्तियों पर अतिक्रमण और कानूनी विवादों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओडिशा सरकार का यह कदम मंदिर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और कानून-सम्मत बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है।

जिला प्रशासन की जवाबदेही

राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि वे भगवान श्री जगन्नाथ की भूमि संपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण और विधिवत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय करें और अनावश्यक मुकदमेबाजी को न्यूनतम रखें। प्रशासन से अपेक्षा की गई है कि वह एसजेटीए के साथ समन्वय बनाए रखे और किसी भी भूमि विवाद में त्वरित हस्तक्षेप करे।

आने वाले हफ्तों में इन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी और राजस्व बोर्ड के स्तर पर प्रगति रिपोर्ट माँगी जाएगी।