क्या आम बजट 2026-27 में लोगों को आयकर में छूट मिलेगी और गिग वर्कर्स के लिए नई योजना आएगी?
सारांश
आम बजट 2026-27 में आयकर छूट बढ़ाने की उम्मीदें हैं, साथ ही गिग वर्कर्स के लिए नई योजनाएँ आने की संभावना है। क्या इस बार सरकार आम आदमी का ध्यान रखेगी?
मुख्य बातें
आम बजट 2026-27 में आयकर छूट बढ़ने की संभावना।
सरकार गिग वर्कर्स के लिए नई योजनाएं ला सकती है।
एचआरए की सीमा में वृद्धि की उम्मीद।
पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कमी की मांग।
जॉब सिक्योरिटी इंश्योरेंस का सुझाव।
सूरत, 21 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। आम बजट 2026-27 का इंतज़ार अब दो हफ्तों से भी कम रह गया है। इस बीच, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और आम लोग बजट के प्रति अपनी राय साझा कर रहे हैं।
आर्थशास्त्री अवनीश तिवारी ने राष्ट्र प्रेस से बात करते हुए कहा कि इस बार बजट में सरकार का ध्यान पुरानी टैक्स प्रणाली की तुलना में नई टैक्स प्रणाली पर केंद्रित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार एचआरए, इश्योरेंस और होम लोन की छूट को नई टैक्स व्यवस्था में शामिल करेगी, जिससे अधिक लोग आईटीआर भरने के लिए प्रेरित होंगे।
नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स में और छूट मिलने की उम्मीद है, और वे पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने की मांग कर रहे हैं।
निजी क्षेत्र में काम करने वाले जिग्नेश कोरावाला ने कहा कि सरकार को आयकर छूट की सीमा को 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करनी चाहिए। इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए।
एक अन्य नौकरीपेशा व्यक्ति योगेश मिश्रा ने सुझाव दिया कि सरकार को एचआरए की सीमा बढ़ानी चाहिए और जॉब सिक्योरिटी इंश्योरेंस लागू करना चाहिए, ताकि नौकरी जाने पर व्यक्ति को सहायता मिल सके।
सरकार को गिग वर्कर्स के लिए सस्ते स्वास्थ्य बीमा की योजना लानी चाहिए, जिससे उनका इलाज सरल हो सके।
विशाल पटेल ने कहा कि इस बजट में सरकार को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे आम आदमी का जीवन सरल और चीजें किफायती हों।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाने का भी अवसर प्रदान कर सकता है।
RashtraPress
4 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आम बजट 2026-27 में क्या नई योजना आ सकती है?
सरकार गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभों की योजना ला सकती है।
क्या आयकर में छूट बढ़ेगी?
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आयकर छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
