18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ सहयोग केंद्र में, भारत-रूस व्यापार $100 अरब तक बढ़ाने पर सहमति
सारांश
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन कूटनीतिक उपलब्धियों से भरा रहा — भारत-रूस व्यापार $100 अरब तक बढ़ाने की सहमति, भारत-चीन सीमा पर सकारात्मक प्रगति और दिल्ली घोषणा। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक GDP के 40% का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रिक्स ग्लोबल साउथ का सबसे प्रभावशाली मंच बनता जा रहा है।
मुख्य बातें
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में व्यापार, निवेश और बहुध्रुवीय विश्व पर केंद्रित चर्चाएँ हुईं।
भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने की समझ बनी।
भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों के समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई।
ब्रिक्स अब दुनिया की आधी से अधिक आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% का प्रतिनिधित्व करता है।
शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा अपनाई गई, जिसे रक्षा विशेषज्ञों ने वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बताया।
नई दिल्ली में 13 सितंबर 2026 को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की अवधारणा चर्चा के केंद्र में रही। विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने एकमत से ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ के लिए लगातार अधिक प्रासंगिक होते जा रहे सहयोग मंच के रूप में रेखांकित किया।
शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम
एसडब्ल्यूएफआई के चेयरमैन और आईब्रिक्स 2026 के लीड को-चेयर लक्ष्मी नारायणन ने कहा कि शिखर सम्मेलन से तीन प्रमुख परिणाम सामने आए हैं। इनमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास, भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रगति, तथा भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने की समझ शामिल हैं।
नारायणन ने यह भी कहा कि कई अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मौजूद टैरिफ संबंधी चुनौतियाँ ब्रिक्स देशों की वजह से नहीं, बल्कि व्यापक वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों — जिनमें अमेरिकी नीतियों का भी अहम प्रभाव है — के कारण उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने सामूहिक सहयोग और आर्थिक समन्वय के ज़रिए इन चुनौतियों से निपटने पर सहमति जताई है।
दिल्ली घोषणा और सुरक्षा का आयाम
रक्षा विशेषज्ञ रंजीत राय ने शिखर सम्मेलन में अपनाई गई दिल्ली घोषणा को वैश्विक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिहाज़ से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बताया। उनके अनुसार, इस आयोजन ने दुनिया के नेताओं को भारत को करीब से समझने का अवसर दिया और जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा तथा आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई की ज़रूरत को रेखांकित किया।
राय ने कहा, 'ब्रिक्स का मूल उद्देश्य बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना है, जहाँ वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ देशों तक सीमित न रहे।' यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली वैश्विक संस्थाओं की प्रासंगिकता पर बहस तेज़ हो रही है।
ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व
सेटू आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने कहा कि ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के सहयोग के सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि यह समूह अब दुनिया की आधी से अधिक आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है — एक आंकड़ा जो पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले G7 समूह से कहीं अधिक है।
गौरतलब है कि ब्रिक्स का विस्तार हाल के वर्षों में तेजी से हुआ है और इसमें नए सदस्य देशों के शामिल होने के बाद इसका आर्थिक और जनसांख्यिकीय भार और बढ़ गया है।
आईब्रिक्स और उद्योग जगत की भूमिका
नारायणन ने आईब्रिक्स की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह मंच राजनयिक चर्चाओं को ठोस निवेश, परियोजनाओं और कारोबारी अवसरों में बदलने पर केंद्रित है — जो इसे अन्य बहुपक्षीय मंचों से अलग करता है।
उद्योग जगत ने भी भारत की मेजबानी की सराहना की। इंडो विंग्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ पारस जैन ने कहा कि आयोजन के कुशल प्रबंधन से देश की वैश्विक छवि और मजबूत हुई है। इंडोजीनियस के निक बुकर ने कहा कि दुनिया के प्रमुख नेताओं की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और आर्थिक भागीदारी में भारत के बढ़ते महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
आगे की राह
विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली घोषणा और इस शिखर सम्मेलन में तय हुई समझ आने वाले महीनों में ठोस नीतिगत कार्रवाइयों की नींव रख सकती है। भारत-रूस व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य और भारत-चीन सीमा पर सकारात्मक प्रगति — दोनों ही भारत की कूटनीतिक सक्रियता के लिए परीक्षण की घड़ी होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इस बार भारत-रूस व्यापार के $100 अरब लक्ष्य और भारत-चीन सीमा पर 'सकारात्मक प्रगति' जैसे ठोस परिणाम पिछले सम्मेलनों से अलग संकेत देते हैं। फिर भी असली परीक्षा यह है कि क्या ये 'समझ' बाध्यकारी समझौतों में बदलती है — क्योंकि ब्रिक्स में सहमति की घोषणाएँ अक्सर क्रियान्वयन की दीवार से टकराती रही हैं। वैश्विक GDP के 40% के प्रतिनिधित्व का आँकड़ा प्रभावशाली है, लेकिन जब तक सदस्य देशों के बीच व्यापारिक मतभेद — खासकर भारत-चीन के बीच — हल नहीं होते, यह संख्या कूटनीतिक शक्ति में पूरी तरह नहीं बदल पाएगी।
RashtraPress
13 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या प्रमुख निर्णय हुए?
शिखर सम्मेलन में तीन प्रमुख परिणाम सामने आए: द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार बढ़ाने के प्रयास, भारत-चीन सीमा मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति, और भारत-रूस व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने की सहमति। इसके साथ ही दिल्ली घोषणा भी अपनाई गई।
ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
ब्रिक्स अब दुनिया की आधी से अधिक आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह समूह उन देशों को एक साझा मंच देता है जो वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी चाहते हैं।
दिल्ली घोषणा क्या है और यह क्यों अहम है?
दिल्ली घोषणा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाया गया साझा दस्तावेज़ है। रक्षा विशेषज्ञ रंजीत राय के अनुसार, यह जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई की ज़रूरत को रेखांकित करता है और वैश्विक सुरक्षा के लिहाज़ से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।
आईब्रिक्स की भूमिका क्या है?
आईब्रिक्स एक ऐसा मंच है जो ब्रिक्स देशों के बीच राजनयिक चर्चाओं को ठोस निवेश, परियोजनाओं और कारोबारी अवसरों में बदलने पर केंद्रित है। लक्ष्मी नारायणन, जो आईब्रिक्स 2026 के लीड को-चेयर हैं, के अनुसार यह इसे अन्य बहुपक्षीय मंचों से अलग बनाता है।
भारत की ब्रिक्स मेजबानी का क्या महत्व रहा?
उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भारत की मेजबानी की सराहना की। इंडो विंग्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ पारस जैन ने कहा कि कुशल आयोजन से भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है, जबकि इंडोजीनियस के निक बुकर ने इसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत के बढ़ते महत्व का प्रतीक बताया।
