रक्षा मंत्रालय का ₹53,866 करोड़ का बड़ा करार, GRSE और GSL बनाएंगी 8 नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट्स
सारांश
रक्षा मंत्रालय ने GRSE और GSL के साथ ₹53,866 करोड़ में 8 नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट्स के निर्माण का ऐतिहासिक करार किया। यह पहली बार है जब स्वदेशी डिज़ाइन के युद्धपोत प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से चुनी गई सरकारी कंपनियाँ बनाएंगी — आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नौसेना का सबसे बड़ा एकल दांव।
मुख्य बातें
रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
GRSE 5 और GSL 3 नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट्स (NGC) का निर्माण करेंगी।
पहली बार स्वदेशी डिज़ाइन के युद्धपोत प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से चुनी गई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे।
परियोजना से अगले 10 वर्षों में शिपयार्डों में 72 लाख और सहायक उद्योगों में 460 लाख मानव-दिवस रोज़गार सृजन अपेक्षित।
DAC ने अक्टूबर में ₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिनमें 82% खरीद भारतीय उद्योग से।
रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना के लिए 8 नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट्स (NGC) के निर्माण हेतु ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। ये करार गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ किए गए हैं, जो भारत की समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।
अनुबंध का विवरण
रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, इन समझौतों पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए। अनुबंध के तहत GRSE 5 कॉर्वेट्स और GSL 3 कॉर्वेट्स का निर्माण करेगी। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोतों का निर्माण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के ज़रिए चुनी गई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ करेंगी।
मंत्रालय ने इस परियोजना को 'ऐतिहासिक' करार दिया है। यह स्वदेशी जहाज निर्माण की दिशा में एक नई मिसाल स्थापित करता है, जिसमें डिज़ाइन से लेकर निर्माण तक — सब कुछ भारत में।
युद्धपोतों की क्षमता
नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट्स को अत्याधुनिक मिसाइलों, हथियार प्रणालियों और उन्नत सेंसरों से लैस किया जाएगा। ये युद्धपोत वायु, सतह और पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहु-आयामी समुद्री मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होंगे।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन जहाजों के नौसेना में शामिल होने से समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, एंटी-सर्फेस और एंटी-सबमरीन युद्धक क्षमता, तटीय रक्षा, लिटोरल कॉम्बैट ऑपरेशंस तथा समुद्री निगरानी मिशनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
रोज़गार और आर्थिक प्रभाव
परियोजना का आर्थिक प्रभाव व्यापक रहने की उम्मीद है। मंत्रालय के अनुसार, अगले 10 वर्षों में शिपयार्डों में लगभग 72 लाख मानव-दिवस और सहायक उद्योगों तथा MSME क्षेत्र में करीब 460 लाख मानव-दिवस रोज़गार का सृजन होगा। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार रक्षा क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दे रही है।
आत्मनिर्भर भारत से जोड़
सरकार का मानना है कि यह परियोजना भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी। गौरतलब है कि अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी (AoN) दी थी, जिनमें से करीब 82 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योग से किए जाने का प्रावधान है।
यह NGC परियोजना उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में नई गति देना चाहता है।
आगे क्या
इन कॉर्वेट्स के निर्माण से भारतीय नौसेना की समग्र युद्धक क्षमता में दीर्घकालिक सुधार की उम्मीद है। आने वाले वर्षों में इन युद्धपोतों को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए तैनात किए जाने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
866 करोड़ का यह अनुबंध संख्या में बड़ा है, लेकिन असली महत्व इसकी 'पहली बार' की संरचना में है — स्वदेशी डिज़ाइन, प्रतिस्पर्धी चयन और दो सार्वजनिक शिपयार्डों के बीच विभाजित काम। यह मॉडल यदि समयसीमा पर खरा उतरता है, तो यह भारतीय रक्षा अधिग्रहण की पुरानी 'एकल-विक्रेता' और 'विदेश-निर्भर' प्रवृत्ति को तोड़ सकता है। लेकिन भारतीय शिपयार्डों का इतिहास बताता है कि बड़ी परियोजनाओं में देरी और लागत वृद्धि असामान्य नहीं है। 460 लाख मानव-दिवस रोज़गार का आँकड़ा प्रभावशाली है, परंतु इसे सत्यापन योग्य मील के पत्थरों से जोड़ा जाए तो जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
RashtraPress
2 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रक्षा मंत्रालय ने GRSE और GSL के साथ कौन-सा करार किया है?
रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना के लिए 8 नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट्स (NGC) के निर्माण हेतु ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इसमें GRSE 5 और GSL 3 युद्धपोत बनाएगी।
नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट्स की विशेषताएँ क्या हैं?
ये युद्धपोत अत्याधुनिक मिसाइलों, हथियार प्रणालियों और उन्नत सेंसरों से लैस होंगे। ये वायु, सतह और पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहु-आयामी समुद्री मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होंगे।
यह परियोजना 'ऐतिहासिक' क्यों है?
यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए युद्धपोतों का निर्माण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के ज़रिए चुनी गई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ करेंगी। यह भारतीय रक्षा अधिग्रहण में एक नई संरचनात्मक मिसाल है।
इस परियोजना से कितना रोज़गार सृजन होगा?
मंत्रालय के अनुसार अगले 10 वर्षों में शिपयार्डों में लगभग 72 लाख मानव-दिवस और सहायक उद्योगों तथा MSME क्षेत्र में करीब 460 लाख मानव-दिवस रोज़गार का सृजन होगा।
DAC की ₹2.12 लाख करोड़ की मंजूरी का इस परियोजना से क्या संबंध है?
अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC ने ₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जिनमें 82% खरीद भारतीय उद्योग से होनी है। NGC परियोजना उसी व्यापक आत्मनिर्भर रक्षा रणनीति का हिस्सा है।
