क्या वित्त मंत्री सीतारमण 27 जून को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मिलेंगी?
सारांश
27 जून को वित्त मंत्री सीतारमण का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा के साथ-साथ आर्थिक सुधारों पर चर्चा की जाएगी। क्या यह कदम देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा? जानें इस लेख में।
मुख्य बातें
वित्त मंत्री सीतारमण 27 जून को बैठक करेंगी।
बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।
आरबीआई ने ब्याज दरों में महत्वपूर्ण कमी की है।
सरकारी योजनाओं पर चर्चा होगी।
बैंकों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
नई दिल्ली, 14 जून (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्याज दरों में महत्वपूर्ण कटौती के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 27 जून को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं पर चर्चा भी करेंगी।
आरबीआई द्वारा नीतिगत रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कमी करके इसे 5.5 प्रतिशत और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 100 आधार अंकों की कमी करके इसे 3 प्रतिशत करने के बाद, यह पहली महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होगी।
सीआरआर में कटौती को विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा, जिससे बैंकिंग सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी आने की संभावना है। इससे ऋण देने में भी प्रोत्साहन मिलेगा।
रेपो रेट में 50 आधार अंकों की जंबो कटौती को समर्थन देने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के छह में से पांच सदस्य थे।
इन दरों में कमी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना है, जो वित्त वर्ष 2025 में चार साल के निचले स्तर 6.5 प्रतिशत पर आ गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री 27 जून को इस बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति का आकलन करेंगी और नए लक्ष्य निर्धारित करेंगी।
वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा बैंकों से धीमी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने का आग्रह करने की भी उम्मीद है।
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और तीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना) जैसी प्रमुख सरकारी पहलों की समीक्षा की जा सकती है।
यह समीक्षा ऐसे समय में की जा रही है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज कर रहे हैं।
वित्त वर्ष 2025 में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संयुक्त मुनाफा 26 प्रतिशत बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2024 में 1.41 लाख करोड़ रुपये था। सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष के लिए मुनाफा दर्ज किया।
देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वित्त वर्ष 2025 में 70,901 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल आय में अकेले एसबीआई का योगदान 40 प्रतिशत से अधिक रहा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वित्त मंत्री सीतारमण की यह बैठक कब होगी?
यह बैठक 27 जून को होने जा रही है।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करना है।
आरबीआई ने ब्याज दरों में कितनी कमी की है?
आरबीआई ने ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कमी की है।
