भारत में औसत वेतन वृद्धि 2026 में 9.1 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना

नई दिल्ली, २४ फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। भारत में औसत वेतन वृद्धि २०२६ में ९.१ प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि २०२५ में यह ८.९ प्रतिशत थी। यह जानकारी मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामने आई है।

प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी एओन पीएलसी की रिपोर्ट के अनुसार, वेतन वृद्धि उद्योग के अनुसार भिन्नता दिखाएगी, जिसमें रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रमशः १०.२ प्रतिशत और १०.१ प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि का अनुमान है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग और सर्विसेज उद्योग की वृद्धि दर सबसे कम ६.६ प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, ऑटोमोटिव और वाहन निर्माण, इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग तथा खुदरा क्षेत्र में भी औसत से थोड़ी अधिक वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान है।

खुदरा क्षेत्र के कर्मचारियों की औसत वेतन वृद्धि ९.५ प्रतिशत होने की संभावना है, जबकि लाइफ साइंस कंपनियों के लिए यह ९.४ प्रतिशत रहने का अनुमान है। वैश्विक क्षमता केंद्रों में वेतन वृद्धि ९.३ प्रतिशत और फंड एवं एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में ८.५ प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि १,४०० से अधिक संगठनों और ४५ उद्योगों को शामिल करने वाले इस अध्ययन में यह पाया गया है कि भारत में नियोक्ता प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और ग्राहक-केंद्रित क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि बदलते बाजार के वातावरण में संगठन विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर २०२५ में घटकर १६.२ प्रतिशत हो गई, जो २०२४ में १७.७ प्रतिशत और २०२३ में १८.७ प्रतिशत थी। यह सभी उद्योगों में कर्मचारियों को बनाए रखने में निरंतर सुधार का संकेत देती है।

कंपनी ने कहा कि यह सामान्यीकरण अधिक लक्षित भर्ती प्रक्रियाओं और कर्मचारी सहभागिता, करियर विकास और कार्यस्थल स्थिरता पर अधिक जोर देने को दर्शाता है।

कंपनी ने अनुमान लगाया कि एक अधिक स्थिर और सहभागी कार्यबल और बेहतर अंतर्निहित प्रतिभा वातावरण के साथ, संगठन लक्षित कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने, भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षमताओं में निवेश करने और दीर्घकालिक विकास का समर्थन देने के लिए मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन बनाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

एओन के टैलेंट सॉल्यूशंस, इंडिया के एसोसिएट पार्टनर अमित कुमार ओटवानी ने कहा, “भारत में श्रम संहिता के अधिसूचित होने के साथ, संगठन दशकों में सबसे महत्वपूर्ण नियामक परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं।”

ओटवानी ने बताया कि वेतन की मानकीकृत परिभाषा और विस्तारित सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के कारण कई नियोक्ता मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गठन कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन परिवर्तनों के बारे में स्पष्ट संचार कार्यबल के विश्वास और स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।