क्या केंद्र सरकार ने लगातार 35वें महीने 1 लाख से अधिक शिकायतें निपटाईं?

सारांश
Key Takeaways
- केंद्र सरकार ने 35वें महीने में 1 लाख से अधिक शिकायतों का निवारण किया।
- मई में शिकायतों का औसत निपटान समय 16 दिन था।
- सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से 60,499 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए।
- इस वर्ष 28 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।
- समीक्षा प्रक्रिया ने नागरिक संतुष्टि को बढ़ाया है।
नई दिल्ली, 14 जून (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार के अनुसार, मई महीने में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने कुल 1,24,101 शिकायतों का निवारण किया है, जिससे यह लगातार 35वें महीने केंद्रीय सचिवालय में निपटान 1 लाख के पार हो गया है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अनुसार, 1 से 31 मई तक शिकायतों का औसत निपटान समय 16 दिन रहा।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की मासिक रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
मई में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 60,499 नए उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण हुआ, जिसमें सबसे अधिक 10,043 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हुए।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार, फीडबैक कॉल सेंटर ने मई 2025 में 65,601 फीडबैक प्राप्त किए।
रिपोर्ट में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दर्ज शिकायतों का मंत्रालय/विभागवार विश्लेषण भी शामिल है।
सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ जोड़ा गया है, जो 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, और 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है।
मई 2025 में सीएससी के माध्यम से लगभग 5,653 शिकायतें दर्ज की गईं।
इसमें उन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।
रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्रालयों में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का अवलोकन भी शामिल है, जो सार्वजनिक शिकायतों की सचिव स्तर की समीक्षा की सुविधा प्रदान करता है।
इस वर्ष मई में कुल 28 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। दूरसंचार, डाक विभाग, और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में रहे हैं।