शिलांग में 13-14 जुलाई को नेक्स्टजेन गवर्नेंस सम्मेलन, 300 से अधिक प्रतिनिधि करेंगे भागीदारी

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) तथा मेघालय सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 13 और 14 जुलाई 2026 को शिलांग में 'नेक्स्टजेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई-गॉव रिफॉर्म' विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देशभर से नीति निर्माता, प्रशासक, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और शासन-प्रशासन के पेशेवर एक मंच पर एकत्रित होंगे।

उद्घाटन सत्र: प्रमुख वक्ता

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह — जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं — और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त, डीएआरपीजी, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीपीपीडब्ल्यू) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीएनईआर) की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा और मेघालय के मुख्य सचिव डॉ. शकील पी. अहमद भी उद्घाटन सत्र में अपने विचार रखेंगे।

प्रतिनिधित्व और भागीदारी

इस राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, नीति निर्माताओं, विषय विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों और लोक प्रशासन क्षेत्र के पेशेवरों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह सम्मेलन लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर विचार-विमर्श के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में काम करेगा, साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नवाचारी विचारों और श्रेष्ठ प्रशासनिक प्रथाओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा।

मुख्य सत्र और प्रस्तुतियाँ

दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिनिधि 2023 और 2024 के प्रधानमंत्री पुरस्कार-विजेता पहलों, ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार-विजेता परियोजनाओं, मेघालय सरकार की श्रेष्ठ शासन-प्रथाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र से डीएआरपीजी-समर्थित राज्य सहयोगी पहलों (एससीआई) पर प्रस्तुतियाँ देखेंगे। इन प्रस्तुतियों में समग्र जिला विकास, डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा वितरण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिंग, उपभोक्ता संरक्षण, शहरी गवर्नेंस, ग्रामीण विकास और तकनीक-आधारित प्रशासन जैसे विविध विषय शामिल होंगे।

सम्मेलन का आरंभ एक विशेष सत्र से होगा, जिसमें मेघालय के गवर्नेंस नवाचारों और नागरिक-केंद्रित सुधारों को प्रदर्शित किया जाएगा — जिनका उद्देश्य सेवा वितरण को सुदृढ़ करना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना है। एक अन्य सत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेता पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें समग्र विकास, शिक्षा, ग्रामीण आजीविका और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सफल जिला-स्तरीय मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे।

ई-गवर्नेंस 2026 पुरस्कार विजेता परियोजनाएँ

प्रतिभागियों को ई-गवर्नेंस 2026 के राष्ट्रीय पुरस्कार-विजेता परियोजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा। ये परियोजनाएँ शहरी गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल बैंकिंग, तीर्थयात्रा प्रबंधन, पंचायती राज, उपभोक्ता संरक्षण और साइबर सुरक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रदर्शित करेंगी। अपेक्षा है कि ये परियोजनाएँ पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अपनाए जाने योग्य गवर्नेंस मॉडल के रूप में उभरेंगी।

आगे की दिशा

यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया और सुशासन के एजेंडे को नई गति देने पर बल दे रही है। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर भारत में इस स्तर का प्रशासनिक सुधार सम्मेलन आयोजित करना स्वयं में एक महत्वपूर्ण संकेत है — यह क्षेत्र के राज्यों को राष्ट्रीय गवर्नेंस चर्चा की मुख्यधारा में लाने का प्रयास है। सम्मेलन से निकलने वाली सिफारिशें और श्रेष्ठ प्रथाएँ भविष्य की नीति-निर्माण प्रक्रिया में सहायक हो सकती हैं।