18 नवंबर 2026
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WFE की 65वीं असेंबली पर PM मोदी का संदेश: भारत की अर्थव्यवस्था मज़बूत, पूंजी बाज़ार तेज़ रफ़्तार से आगे

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WFE की 65वीं असेंबली पर PM मोदी का संदेश: भारत की अर्थव्यवस्था मज़बूत, पूंजी बाज़ार तेज़ रफ़्तार से आगे

सारांश

दो दशकों बाद भारत में WFE की 65वीं जनरल असेंबली — और PM मोदी का संदेश सिर्फ स्वागत तक सीमित नहीं था। पूंजी बाज़ार की रफ़्तार, JAM-UPI की सफलता और AI-साइबर सुरक्षा की चुनौतियों पर उनका ज़ोर इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक वित्तीय संवाद में केंद्रीय भूमिका चाहता है।

मुख्य बातें

PM मोदी ने 18 नवंबर 2026 को WFE की 65वीं जनरल असेंबली में लिखित संदेश दिया।
यह आयोजन मुंबई में 17–19 नवंबर 2026 तक चल रहा है — भारत में दो दशकों के बाद पहली बार।
मेज़बान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) है।
मोदी ने JAM ट्रिनिटी और UPI को वित्तीय समावेशन की सफलता का उदाहरण बताया।
उन्होंने AI और साइबर सुरक्षा को बाज़ारों के सामने नई चुनौती के रूप में रेखांकित किया।
म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश 'अभूतपूर्व स्तरों' पर पहुँचने का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर 2026 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज्स (WFE) की 65वीं जनरल असेंबली और एनुअल मीटिंग के अवसर पर एक लिखित संदेश में कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है और देश का पूंजीगत बाज़ार भी उसी गति से विस्तार पा रहा है। यह आयोजन मुंबई में हो रहा है — भारत में दो दशकों के अंतराल के बाद पहली बार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) इसकी मेज़बानी कर रहा है और कार्यक्रम 17 से 19 नवंबर 2026 तक चलेगा।

मुख्य संदेश: पूंजी बाज़ार और आर्थिक समावेशन

अपने लिखित संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, 'मौजूदा समय में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हमारा पूंजीगत बाज़ार अर्थव्यवस्था के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे कंपनियों को पूंजी जुटाने, परिचालन का विस्तार करने और विकास के लिए नए अवसरों में भाग लेने का मौका मिला है।' मोदी ने यह भी जोड़ा कि म्यूचुअल फंड जैसे साधनों के ज़रिए निवेश अब 'अभूतपूर्व स्तरों' पर पहुँच चुका है।

उन्होंने NSE और WFE दोनों को इस आयोजन के लिए बधाई दी और देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। गौरतलब है कि WFE की जनरल असेंबली भारत में पिछली बार दो दशक पहले हुई थी, इसलिए इस आयोजन को वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती साख का प्रतीक माना जा रहा है।

वित्तीय समावेशन: JAM ट्रिनिटी और UPI की भूमिका

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में भारत ने अपनी वित्तीय प्रणाली को अधिक समावेशी और कुशल बनाने की दिशा में काम किया है। बैंकिंग, बीमा और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार ने लाखों नागरिकों को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ा है।

उन्होंने JAM ट्रिनिटी (जन धन–आधार–मोबाइल) और UPI सहित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन माध्यमों ने यह साबित किया है कि तकनीक बड़े पैमाने पर वित्तीय सेवाओं की पहुँच को बदल सकती है। बाज़ार के बुनियादी ढाँचे में तकनीक-आधारित सुधारों और निवेश प्लेटफार्मों तक आसान पहुँच ने पूंजी बाज़ारों में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

AI और साइबर सुरक्षा: नई चुनौतियों पर फोकस

मोदी ने वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में हो रहे बड़े बदलावों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीकें बाज़ारों के काम करने के तरीके को बदल रही हैं — यह नए अवसर तो पैदा करती हैं, लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा, बाज़ार की निष्पक्षता और निवेशकों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल भी उठाती हैं।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि तकनीक चाहे जितनी तेज़ी से बाज़ारों को विकसित करे, इस पूरे तंत्र में 'भरोसा' हमेशा सबसे अहम कारक बना रहेगा। यह संदेश वैश्विक नियामकों और एक्सचेंज संचालकों के लिए एक सामयिक संकेत है।

आयोजन का महत्व और आगे की राह

65वीं WFE जनरल असेंबली में दुनियाभर के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों और वित्तीय बाज़ार संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय पूंजी बाज़ार वैश्विक निवेशकों के लिए तेज़ी से आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। NSE की मेज़बानी में हो रहा यह आयोजन भारत को वैश्विक वित्तीय संवाद में एक प्रमुख आवाज़ के रूप में स्थापित करता है, और आने वाले वर्षों में देश के बाज़ार-सुधार एजेंडे को नई दिशा देने में सहायक हो सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

उतना ही यह सवाल भी ज़रूरी है कि क्या खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी उन्हें बाज़ार की अस्थिरता के सामने अधिक संवेदनशील नहीं बना रही। AI और साइबर सुरक्षा पर चिंता जताना सराहनीय है, पर भारत में अभी तक इन जोखिमों के लिए कोई ठोस नियामक ढाँचा सार्वजनिक नहीं हुआ है। वित्तीय समावेशन और बाज़ार की गहराई — दोनों साथ-साथ तभी टिकाऊ हैं जब निवेशक सुरक्षा की व्यवस्था उतनी ही मज़बूत हो।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

WFE की 65वीं जनरल असेंबली भारत में कहाँ और कब हो रही है?
WFE की 65वीं जनरल असेंबली और एनुअल मीटिंग 17 से 19 नवंबर 2026 तक मुंबई में आयोजित हो रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) इसकी मेज़बानी कर रहा है।
भारत में WFE की बैठक दो दशकों बाद क्यों हो रही है?
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज्स की जनरल असेंबली भारत में पिछली बार करीब बीस साल पहले हुई थी। इस बार NSE की मेज़बानी और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका के मद्देनज़र यह आयोजन फिर भारत में हो रहा है।
PM मोदी ने WFE असेंबली में क्या कहा?
PM मोदी ने अपने लिखित संदेश में कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और पूंजीगत बाज़ार भी उसी रफ़्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने JAM ट्रिनिटी, UPI और म्यूचुअल फंड निवेश की ऐतिहासिक वृद्धि का उल्लेख किया, साथ ही AI और साइबर सुरक्षा को नई चुनौती बताया।
भारत के पूंजी बाज़ार में आम नागरिकों की भागीदारी कैसे बढ़ी है?
PM मोदी के अनुसार, JAM ट्रिनिटी और UPI जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने लाखों नागरिकों को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ा है। म्यूचुअल फंड जैसे साधनों के ज़रिए निवेश अब 'अभूतपूर्व स्तरों' पर पहुँच गया है।
WFE क्या है और इसका महत्व क्यों है?
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज्स (WFE) दुनियाभर के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों और वित्तीय बाज़ार संस्थाओं का वैश्विक संगठन है। इसकी जनरल असेंबली वैश्विक बाज़ार नीतियों, नियमन और नवाचार पर संवाद का प्रमुख मंच है।
राष्ट्र प्रेस
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